महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीदरम्यान गदारोळ; उबाठा गटाचा सोडतीवर आक्षेप

 

मुंबई : ( Shiv Sena, UBT ) राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौर पदासाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. मात्र, या सोडतीदरम्यान उबाठा गटाच्या वतीने सभागृहात गदारोळ करण्यात आला. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना प्रश्न विचारत या सोडतीवर आक्षेप घेतला.

 

सर्वात आधी अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर अनुसुचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सर्वात शेवटी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत सुरु असताना किशोरी पेडणेकर यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. तसेच ही सोडत नियमबाह्य झाली असे सांगत त्या सभागृहातून बाहेर पडल्या.

 

किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, "बृहन्मुंबई महापालिकेत आतापर्यंत महिला ओबीसी महापौर झालेली नाही. २०१९ आणि २०२२ या दोन्ही निवडणूकांमध्ये मुंबईत सर्वसाधारण प्रवर्गाचे महापौर होते. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षण यायला हवे होते. याठिकाणी ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. आमच्याकडे अनुसुचित जातीचे दोन उमेदवार असल्याने जाणूनबुजून ३ जागांचा नियम बनवला. याचा अर्थ ही सोडत ठरवून केली असून आम्ही याचा धिक्कार करतो. सत्ताधारी पक्षांचा जनादेश बघून ही सोडत काढण्यात आली असून सगळे मॅनेज आहे. त्यांनी ओबीसी आणि अनुसुचित जाती-जमातींवर अन्याय केला आहे."

 

 

 

या प्रकरणावर बोलताना मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आ. अमीत साटम म्हणाले की, "आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेणाऱ्यांचा अभ्यास पूर्ण नाही असे मला वाटते. त्यांनी नियमांचे वाचन केले नाही, नियम आणि प्रक्रिया समजून घेतलेली नाही. शहरी विकास विभागाच्या नियमात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, मुंबई महानगरपालिकेत किमान तीन नगरसेवक एसटी प्रवर्गाचे असतील तरच महापौर पदाला एसटी आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. पण मुंबई महापालिकेत दोनच एसटी आरक्षित नगरसेवक असल्यामुळे नियमानुसार, महापौराला आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आक्षेप घेणाऱ्यांनी नियमाचा अभ्यास करावा, त्यांचे उत्तर त्यांना सापडेल.

 

गेल्या अनेक निवडणूकांमध्ये कधीही एसटीचे आरक्षण मिळाले नाही अशा महापालिकांची निवड करण्यात आली होती. मुंबईला याआधी एसटीचे आरक्षण लागू असल्याने मुंबई त्यातून वगळण्यात आली. ओबीसी प्रवर्गासंदर्भात वर्णक्रमानुसार चक्राकार पद्धतीने महानगरपालिकांची यादी तयार केल्यानंतर त्यात पहिल्या महापालिका ओबीसी आरक्षणात आल्या. मुंबई ही १७ व्या क्रमांकावर असल्याने ओबीसी आरक्षणात मुंबईचा नंबर येण्यास वेळ आहे. कदाचित पुढच्या अडीच वर्षांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकेल. त्यामुळे विरोधकांनी आणि आक्षेप घेणाऱ्यांनी या सर्व नियमांचा आणि प्रक्रियेचा अभ्यास करावा. केवळ गोंधळ घालणे, फेक नरेटिव्ह पसरवणे आणि अराजकता पसरवणे हे सोडून गेल्या ७ वर्षांत त्यांनी दुसरे कोणतेही काम केलेले नाही.

 

"२९ महानगरपालिकांच्या महापौर पदांची सोडत काढताना लोकसंख्येप्रमाणे काढण्यात आली. ज्या महानगरपालिकेत तीन नगरसेवक आहेत तिथेच आपण अनुसुचित जमातीचे आरक्षण काढू शकतो, असा नियम होता. त्यानुसार चार चिठ्ठ्या टाकून एक आरक्षण काढले. उबाठा गटाचे आक्षेप हे कुठल्याही नियमाला धरून नव्हते. त्यांना मुंबईत हव्या असलेल्या आरक्षणासाठी त्यांनी हा आरडाओरडा केला. आक्षेप नोंदवणे हा त्यांचा हक्क आहे. प्रशासनाने नियमानुसार पूर्ण कारवाई केली असून त्यांचे आक्षेप आम्ही विचारात घेऊ."