"लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही पत्नीचा दर्जा दिला पाहिजे", गंधर्व विवाहा'चा दाखला देत मद्रास उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

 

 

न्यायालयाने म्हटले की, सध्याच्या सामाजिक रचनेत, असुरक्षित महिलांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयांचे दायित्व आहे, कारण लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना लग्नानंतर पत्नीला मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. न्यायमूर्ती श्रीमती म्हणाले, "लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना गंधर्व विवाहाअंतर्गत पत्नीचा दर्जा दिला पाहिजे, जेणेकरून नात्यात चढ-उतार येत असतानाही त्यांना पत्नीचे हक्क मिळू शकतील." न्यायालयाच्या मते, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ६९ ही सध्या अशा प्रकरणांमध्ये महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद आहे.(Madras High Court On Live-in Relationship)