Atal Pension Yojana : पेन्शनधारकांना मोदी सरकारची मोठी भेट; अटल पेन्शन योजनेला मुदतवाढ! नेमका निर्णय काय?

मुंबई : (Atal Pension Yojana) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अटल निवृत्ती योजनेला आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच या योजनेच्या प्रचार आणि विकासात्मक उपक्रमांसाठी सरकारकडून अर्थसहाय्य वाढवण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना सुरळीत चालवण्यासाठी जागरूकता मोहिम, विकासकामं आणि निधीचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Atal Pension Yojana)

 

२०१५ मध्ये सुरू झालेली अटल निवृत्ती योजना ही एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना असून, १८ ते ४० वयोगटातील व्यक्ती या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा १,००० ते १५,००० रुपयांपर्यंत खात्रीशीर निवृत्तीवेतन मिळते. निवृत्तीवेतनाची रक्कम व्यक्तीने किती वर्षे आणि किती योगदान दिले आहे, यावर अवलंबून असते. ही योजना प्रामुख्याने रोजंदारी मजूर, घरकामगार, फेरीवाले, शेतकरी आणि लहान दुकानदार यांच्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, जे कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी पेन्शन योजनेशी जोडलेले नाहीत. ही योजना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षेसोबतच सामाजिक सन्मानही सुनिश्चित करते. (Atal Pension Yojana)

जास्तीत जास्त लोकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी सरकार यापुढेही आऊटरीच प्रोग्राम आणि क्षमता बांधणीसारख्या उपक्रमांवर खर्च करणार आहे. याशिवाय, ही योजना दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यासाठी 'गॅप फंडिंग' देखील सुरू ठेवले जाईल. जोपर्यंत असंघटित क्षेत्रातील मोठा भाग सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येत नाही, तोपर्यंत अशा योजनांचे बळकटीकरण आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. (Atal Pension Yojana)