Davos World Economic Forum : दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राचाच डंका !

पहिल्याच दिवशी १४ लाख ५० हजार कोटींचे करार, राज्याच्या विविध भागात रोजगाराच्या संधी

Total Views |
Davos World Economic Forum
 
दावोस : (Davos World Economic Forum) “महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस आहे,” हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (Davos World Economic Forum) पहिल्याच दिवशी प्रत्यक्षात उतरले. तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे १९ सामंजस्य करार झाल्याने राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळाली असून, यामधून १५ लाखांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. ही गुंतवणूक थेट सर्वसामान्य जनतेच्या रोजगार, उत्पन्न आणि जीवनमानाशी जोडलेली आहे.(Davos World Economic Forum)
 
राज्य शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली हे करार झाले. आयटी, डेटा सेंटर, हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद उद्योग, ईव्ही-ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसारख्या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीमुळे तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे.(Davos World Economic Forum)
 
महत्त्वाचे म्हणजे ही गुंतवणूक केवळ मुंबईपुरती मर्यादित न राहता रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली आणि अहिल्यानगर यांसारख्या भागांमध्ये पोहोचणार आहे. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोल कमी होऊन ग्रामीण व आदिवासी भागांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. उद्योग वाढीसोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण होणार आहे.(Davos World Economic Forum)
 
महाराष्ट्र पॅव्हेलियनच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासन गुंतवणूकदारांचा विश्वास सार्थ ठरविण्यास कटिबद्ध आहे. (Davos World Economic Forum) करारांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉर रूमच्या माध्यमातून सतत देखरेख केली जाणार असून उद्योजकांना आवश्यक सुविधा वेळेत व दर्जेदार पद्धतीने दिल्या जातील. 'मैत्री' या एकल खिडकी व्यवस्थेमुळे गुंतवणूक सुलभ झाली असून, कोका-कोला, आयकिया, स्कोडा ऑटो यांसारख्या जागतिक कंपन्यांनी विस्ताराची तयारी दर्शवली आहे. कार्लसबर्गसारख्या कंपन्यांनीही राज्याच्या उद्योगधोरणाचे कौतुक केले आहे. एकूणच, ही ऐतिहासिक गुंतवणूक राज्य सरकारच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाचे फलित असून, जनतेसाठी रोजगार, राज्यासाठी विकास आणि महाराष्ट्रासाठी उज्ज्वल भविष्य घडवणारी ठरणार आहे.(Davos World Economic Forum)
 
हेही वाचा : Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project : ‘मेक इन इंडिया’मुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला बळ 
 
सामंजस्य करार पुढीलप्रमाणे...
 
महाराष्ट्र सरकार-काल्सबर्ग
 
क्षेत्र: अन्न प्रक्रिया आणि कृषी
 
गुंतवणूक: ५०० कोटी
 
रोजगार : ७५०
 
महाराष्ट्र सरकार- योकी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.
 
क्षेत्र: नविनिकरणीय ऊर्जा
 
गुंतवणूक: ४ हजार कोटी
 
रोजगार : ६ हजार
 
ठिकाण: पालघर/एमएमआर
 
महाराष्ट्र सरकार-बीएफएन फॉर्जिंग्स
 
क्षेत्र: स्टील
 
गुंतवणूक: ५६५ कोटी
 
रोजगार : ८४७
 
ठिकाण: पालघर/एमएमआर
 
एमएमआरडीए-सुमिटोमो रियालिटी
 
गुंतवणूक: सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स
 
रोजगार : ८० हजार
 
एमएमआरडीए-के. रहेजा
 
गुंतवणूक: सुमारे १० बिलियन डॉलर्स
 
रोजगार : एक लाख
 
एमएमआरडीए-अल्टा कॅपिटल/पंचशील
 
गुंतवणूक: सुमारे २५ बिलियन डॉलर्स
 
रोजगार : २ लाख ५० हजार
 
एमएमआरडीए-एसबीजी समूह
 
क्षेत्र: लॉजिस्टिक्स
 
गुंतवणूक: सुमारे २० बिलियन डॉलर्स
 
रोजगार : ४ लाख ५० हजार
 
एमएमआरडीए-आयआयएसएम ग्लोबल
 
गुंतवणूक: सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स
 
रोजगार : ८० हजार
 
एमएमआरडीए-जायका
 
धोरण आणि स्ट्रॅटेजी पार्टनर
 
एमएमआरडीए-सेम्बकॉर्प डेवलपमेंट लि. सिंगापूर
 
एकीकृत इंडस्ट्रियल पार्कसाठी नॉलेज पार्टनर
 
एमएमआरडीए-टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, मुनीच, जर्मनी
 
शाश्वत नागरी वाहतूक प्रणाली
 
महाराष्ट्र सरकार-सुरजागड इस्पात
 
क्षेत्र: स्टील
 
गुंतवणूक: २० हजार कोटी
 
रोजगार: ८ हजार
 
ठिकाण: गडचिरोली
 
महाराष्ट्र सरकार-लोढा डेव्हलपर्स
 
क्षेत्र: आयटी, डेटा सेंटर्स
 
गुंतवणूक: १ लाख कोटी
 
रोजगार: १ लाख ५० हजार
 
 

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.