Delhi High Court : बेकायदेशीर अतिक्रमणांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कडक आदेश!

 

 

मुंबई : (Delhi High Court) दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) पूर्व दिल्लीतील गाझीपूर मंडी आणि डेअरी फार्म परिसरातील बेकायदा अतिक्रमणांबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड च्या सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या बेकायदा झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत बांधकामे तीन महिन्यांच्या आत हटवावीत. हा आदेश सोमवारी न्यायमूर्ती अमिल बन्सल यांच्या खंडपीठाने मनोज भाटी आणि धर्मेंद्र दास यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिला. न्यायालयाने मान्य केले की गाझीपूर मंडी आणि डेअरी फार्म परिसरातील बी, सी आणि डी ब्लॉकच्या आसपास सुमारे ३० हजार चौरस मीटर सरकारी जमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण झाले आहे.(Delhi High Court)

 

न्यायालयाने (Delhi High Court) निर्देश दिले की संपूर्ण परिसर जास्तीत जास्त १२ आठवड्यांच्या आत अतिक्रमणमुक्त करण्यात यावा. मात्र, अनेक विभागांचा सहभाग असल्याने कारवाईस काही वेळ लागू शकतो, तरी ठरवलेली कालमर्यादा पाळणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने (Delhi High Court) स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई राबवण्यासाठी महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण यांची विशेष टास्क फोर्स संयुक्तपणे काम करेल. संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याप्रमाणेच राबवली जावी आणि कोणत्याही प्रकारची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.(Delhi High Court)

 

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की पूर्वी जिथे सुमारे ५०० झोपड्या होत्या, तिथे आता त्यांची संख्या वाढून सुमारे ५,५०० पर्यंत पोहोचली आहे. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने (Delhi High Court) बेकायदा अतिक्रमण चुकीचे ठरवत कठोर भूमिका घेतली आणि ते तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण तेव्हा उघडकीस आले, जेव्हा स्थानिक नागरिकांनी दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या अधिकृत ॲपवर तक्रार दाखल केली.(Delhi High Court)

 

या अतिक्रमणांतून दरमहा लाखो रुपयांची बेकायदा वसुली होत असल्याचाही उल्लेख तक्रारीत आहे. प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया सारख्या संघटनांशी संबंधित ओव्हर ग्राउंड वर्कर्स सक्रिय असल्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. धार्मिक ओळखीच्या आड सरकारी जमिनीवर कब्जा करून तात्पुरत्या संरचनांना बेकायदा मशिदी आणि मदरसे स्वरूप दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय गाझीपूर मंडी आणि आनंद विहार परिसरात बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रांच्या माध्यमातून बेकायदा स्थलांतरितांना वसवले जात असल्याचे सांगण्यात आले असून, हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर धोका असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या तक्रारींच्या आधारेच हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आणि आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या (Delhi High Court) आदेशामुळे कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.(Delhi High Court)