विश्वासाचे नवे गणित

भारतातील मतदार शाश्वत विकास, तसेच विश्वासाचे राजकारण यांच्या बाजूने कौल देत आहे. बिहारपाठोपाठ महाराष्ट्रातील जनतेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. दुसरीकडे ममता बॅनर्जीसारखे राजकारणी दहशत, अपप्रचार आणि भीतीचे राजकारण करत आहेत. पण, मुंबईप्रमाणेच बंगालमध्येही तरुणाईसह तेथील तमाम जनताही विद्ध्वंसाऐवजी विश्वासाच्या राजकारणावरच शिक्कामोर्तब करेल, हे निश्चित!

भारतीय राजकारणात सध्या दोन परस्परविरोधी प्रवाह स्पष्टपणे दिसतात. एकीकडे तरुणाईचा आत्मविश्वास, विकासाची आकांक्षा आणि स्थैर्याची अपेक्षा; तर दुसरीकडे सत्तेच्या अस्थिरतेतून मनात दाटून आलेली भीती, संशय आणि यातूनच घटनात्मक संस्थांवर अविश्वास पसरवण्याचा होत असलेला प्रयत्न. महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांतून उमटलेला जनतेचा कौल हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो देशाच्या व्यापक राजकीय मनःस्थितीचा आरसा ठरला आहे. हाच संदर्भ पुढे नेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर भाष्य करताना जे संकेत दिले, ते केवळ निवडणूक प्रचाराचा भाग नसून, येत्या काळातील वैचारिक संघर्षाची नांदी ठरतात.

बिहार पाठोपाठ महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये नुकत्याच झालेल्या महापौर आणि नगरसेवकांच्या निवडणुकांमध्येही भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले. जगातील सर्वांत मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक असलेल्या मुंबईत, पहिल्यांदाच भाजपला विक्रमी जनादेश मिळाला. मुंबईत विजय साजरा होत आहे, तर काझीरंगामध्ये त्याचा जल्लोष सुरू आहे, असा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, “आज भारतातील तरुण पिढीचा भाजपवर विश्वास वाढत आहे. हा विश्वास निव्वळ घोषणांवर नसून, गेल्या दशकभरात घडलेल्या सकारात्मक बदलांवर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा, डिजिटल क्रांती, स्टार्टअप संस्कृती, थेट लाभ हस्तांतरण, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नांवर घेतलेली ठाम भूमिका, या सर्व बाबी तरुणांच्या मनात निर्णयक्षम नेतृत्व ही प्रतिमा ठसवतात. महाराष्ट्रात महायुतीला मिळालेला कौल हा याच मानसिकतेचा प्रत्यय आहे. जसा महाराष्ट्राने विश्वास दाखवला, तसाच विश्वास बंगालही दाखवेल,” हा पंतप्रधान मोदींचा दावा आत्मविश्वासाने भरलेले आणि भारलेले विधान ठरते.

याच भाषणात मोदींनी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर तीव्र टीका केली. सार्वजनिक संपत्तीची लूट, केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये अडथळे आणणे आणि केंद्राच्या योजनांचे श्रेय बंगाल सरकारने घेणे, हे ममता यांच्यावरील आरोप नवे नाहीत. बंगाल येथे राजकीय हिंसाचार, पक्षीय कॅडरचे जाळे आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर यांची उदाहरणे सातत्याने चर्चेत राहिली आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांचा वापर स्वतःची मतपेढी सुरक्षित ठेवण्यासाठी, ममता यांच्याकडून केला जात आहे. म्हणूनच, तेथील घुसखोरीही हीसुद्धा चिंताजनक अशीच बाब. केंद्राच्या सामान्यांशी निगडित अशा ‌‘घरकुल‌’, ‌‘आयुष्मान भारत‌’, ‌‘उज्ज्वला, ‌‘जलजीवन मिशन‌’सारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडथळे निर्माण होणे, हा थेट जनतेच्या हक्कांवर घाला असल्याचा भाजपचा आरोप आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रेम शुक्ला यांनी केलेली बंगालचा बांगलादेश करण्याचा प्रयत्न, ही टीका दुर्लक्षित करता येणार नाही. बेकायदा घुसखोरी, सीमावत भागातील लोकसंख्यात्मक बदल, बनावट कागदपत्रांचे रॅकेट आणि त्याकडे जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष हे मुद्दे राजकीय नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित गंभीर बाब ठरतात. अशा प्रश्नांवर सोयीस्कररित्या मौन बाळगणे किंवा त्यांना राजकीय रंग देणे, हे भविष्यात अधिक गंभीर परिणाम घडवू शकते. त्याचवेळी, ममता यांनी देशाला संविधान आणि लोकशाहीवर आलेल्या कथित संकटापासून वाचवण्याचे साकडे थेट सरन्यायाधीशांना घातले. पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाच्या एका कार्यक्रमात केलेले हे आवाहन, अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले. कार्यकारी सत्तेच्या प्रमुखाने न्यायव्यवस्थेला सार्वजनिक व्यासपीठावर असे साकडे घालणे, ही अस्वस्थतेची आणि असुरक्षिततेचीच खूण आहे का? असाच सवाल म्हणूनच उपस्थित होतो.या अस्वस्थतेच्या मुळाशी अलीकडील घडामोडी आहेत. विशेषतः निवडणूक रणनीतीकार संस्थेवर, म्हणजेच आय-पॅकवर झालेल्या छाप्यांनंतर ममता बॅनर्जीनी केलेली धावाधाव लपून राहिलेली नाही. निवडणूक व्यवस्थापन, डेटा विलेषण आणि प्रचार यंत्रणा यांवर अवलंबून असलेली सत्तेची गणिते अचानक डळमळीत झाली की, त्यांचा परिणाम थेट राजकीय वक्तव्यांवर दिसून येतो. लोकशाही धोक्यात आहे, हा सूर अशाच वेळी अधिक तीव्र होतो, जेव्हा सत्तेच्या चौकटीत असुरक्षितता वाढते. म्हणूनच, स्वतःला वाचविण्यासाठी ममता यांनी तपासयंत्रणांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. न्यायालयाने तो हाणून पाडला हे सुदैवच. मात्र, प्रश्न असा आहे की, आज देशातील तरुण मतदार कोणत्या भाषेला प्रतिसाद देतो? भीती, संशय आणि कटकारस्थानांच्या चुकीच्या कथांना की विकास, संधी आणि स्थैर्याच्या ठोस आश्वासनांना? महाराष्ट्रातील निकाल, देशभरात जाहीर होत असलेले निकाल आणि तरुणांमधील बदलती राजकीय अभिरुची पाहता याचे उत्तर स्पष्टपणे मिळते. तरुण पिढी आता भावनिक घोषणांवर समाधानी नाही, तर तिला रोजगार, उद्योजकता, सुरक्षितता आणि पारदर्शक प्रशासन हवे आहे. याच अपेक्षांना भिडणारा राजकीय प्रवाह आज भाजपच्या बाजूने जात असल्याचे वास्तव आहे.

पश्चिम बंगालमध्येही हाच संघर्ष आकारास येत आहे. एकीकडे दीर्घ काळ सत्तेत राहिलेल्या सरकारविरोधात वाढत चाललेली नाराजी, हिंसाचार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप; तर दुसरीकडे परिवर्तन आणि विश्वास यांचा समर्थ पर्याय. ममता बॅनर्जी यांचे संविधान वाचवण्याचे आवाहन, हे प्रत्यक्षात त्यांचे सत्ता संरक्षणासाठीचे आवाहन ठरते का? हा प्रश्न बंगालची जनता लवकरच मतपेटीच्या माध्यमातून सोडवेल. महाराष्ट्राने दिलेला कौल हा एका राज्यापुरता मर्यादित निकाल नाही, तर तो देशाच्या राजकीय दिशेचा संकेत ठरला. हाच संकेत बंगालमध्येही मिळत आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे आणि ती म्हणजे विश्वासाच्या राजकारणासमोर भीतीचे, दहशतीचे, अपप्रचाराचे राजकारण फार काळ चालत नाही. आजचा भारत, विशेषतः तरुण पिढी, याच विश्वासाच्या बाजूने उभी राहात असल्याचे चित्र आता अधिकाधिक स्पष्ट होत चालले आहे. ही नक्कीच आशादायक बाब आहे.