पाकिस्तानची तिहेरी कोंडी आणि अंतर्गत संकटांचा डोंगर
Total Views |
भारताला दुहेरी आघाडीवर युद्धमैदानावर पराभूत करण्याची वल्गना करणारा पाकिस्तान आज स्वत:च तीन आघाड्यांवर युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना करताना दिसतो. याला सर्वस्वी कारणीभूत पाकिस्तानच्या शरीफ सरकारची हुकूमशाहीवादी धोरणे आणि जनरल असीम मुनीरचा युद्धखोरपणा! म्हणूनच भारत-पाक सीमेबरोबर, अफगाण-पाक सीमा आणि बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा यांसारख्या प्रांतातील स्वातंत्र्य चळवळींनी पाकिस्तानची डोकेदुखी आणखीनच वाढवली आहे. त्याविषयी सविस्तर...
गेल्या वर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताने पाकिस्तानला एकाच वेळेस ‘थ्री फ्रंट’वर अर्थात तीन आघाड्यांवर लढण्याकरिता भाग पाडले होते. अजूनही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संपलेले नाही. पण, संपलेल्या 2025 या वर्षात मात्र पाकिस्तानची लष्करी आणि आर्थिक परिस्थिती पुरती ढासळली आहे. पाकिस्तानच सध्या तीन आघाड्यांवर एकाच वेळी संकटात सापडला आहे.
1. पश्चिम आघाडी (अफगाणिस्तान): अफगाण तालिबान पाकिस्तानच्या हिताऐवजी ‘टीटीपी’ला अधिक प्राधान्य देत असल्याने पाकिस्तानचे ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’चे धोरण उलटले आहे. अफगाण तालिबानसोबतचे संबंध जे एकेकाळी पाकिस्तानसाठी धोरणात्मक फायदा मानले जात होते, ते आता मोठी अडचण बनले आहेत. ‘टीटीपी’चे हल्ले आणि सीमावत भागातील ‘आयईडी’ जाळे यामुळे ही सीमा आता पाकिस्तानसाठी असुरक्षित बनली आहे.
2. पूर्व सीमा आणि भारताचा धोकाः भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या कारवायांतून हे स्पष्ट केले आहे की, सीमेपलीकडील दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल. भारतासोबतची पूर्व सीमा पुन्हा एकदा अस्थिर झाली आहे.
दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानच्या गाभ्यावरच प्रहार केला. यामुळे आता सीमेवरील परिस्थिती पूर्णपणे शत्रुत्वाच्या धोक्यात बदलली आहे. भारताच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पाकिस्तानला आपले सर्वोत्तम मनुष्यबळ आणि संसाधने भारताच्या सीमेवर तैनात ठेवावी लागत आहेत.
3. अंतर्गत आघाडी: अंतर्गत संघर्षात अडकलेले पाकिस्तानचे 50 टक्के लष्कर यामुळे प्रचंड दबावाखाली आहे. बलुचिस्तानमधील फुटीरतावाद आता केवळ डोंगराळ भागापुरता मर्यादित न राहता, शहरी भागांत (उदा. कराची, ग्वादर) पसरला आहे.
हिंसाचाराचे प्रादेशिक वितरण
2025 मध्ये पाकिस्तानमधील हिंसाचार प्रामुख्याने दोन प्रांतांमध्ये केंद्रित होता :
खैबर पख्तुनख्वा (केपी) - येथे ‘टीटीपी’ने अफगाणिस्तान सीमेचा वापर करून हल्ले तीव्र केले. सीमेपलीकडून मिळणारे सहकार्य आणि ‘आयईडी’ तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे सुरक्षा दलांना मोठे नुकसान सोसावे लागले.
बलुचिस्तान - येथे ‘बीएलए’ आणि ‘बीएलएफ’ यांसारख्या संघटनांनी केवळ सुरक्षा दलांनाच नाही, तर चिनी प्रकल्प आणि परप्रांतीय मजुरांनाही लक्ष्य केले.
बलुचिस्तानमधील बंडाळी मोडून काढण्यासाठी पाकिस्तान सरकारला प्रचंड निधी खर्च करावा लागत आहे. हा पैसा शिक्षण, आरोग्य किंवा पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याऐवजी लष्करी मोहिमांवर खर्च होत आहे. यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये, “आपल्या संसाधनांचा वापर केवळ आपल्याला दाबण्यासाठीच होतोय,” ही भावना प्रबळ होत आहे.
पाकिस्तानने लष्करी ताकदीने उत्तर दिले; पण जनतेची नाराजी आणि संसाधनांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी कोणतीही राजकीय रणनीती आखली नाही. परिणामी, हा प्रांत आता लष्करी संसाधने फस्त करणारा एक धगधगता प्रदेश
बनला आहे.
2025 हे अलीकडच्या काळातील सर्वात रक्तरंजित वर्ष ठरले
‘साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टल’ने (एसएटीपी) संकलित केलेली आकडेवारी राजकीय विधानांपेक्षा अधिक कठोर वास्तव मांडते. दि. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2025 दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये हत्येच्या एक हजार, 070 घटनांची नोंद झाली; ज्यात तीन हजार, 967 मृत्यू झाले. यामध्ये एक हजार, 212 सुरक्षारक्षक, 655 नागरिक आणि दोन हजार, 099 बंडखोरांचा समावेश होता. एका वर्षात पाकिस्तानमध्ये झालेल्या मृत्यूंची संख्या 2024च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाली आहे.
हे केवळ अलीकडच्या आठवणीतील सर्वात भीषण वर्ष नव्हते, तर या वर्षात पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षा-संकट हाताबाहेर गेले आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर, लष्करी भूमिकेवर आणि राजनैतिक निर्णयांवर स्पष्टपणे दिसू लागला.
वास्तव काय सांगते?
विश्वासार्ह ‘ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स’ खात्यांनी गोळा केलेली माहिती अधिक भयंकर चित्र उभे करते. या माहितीनुसार, 2025 मध्ये पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांचे अंदाजे दोन हजार, 700 ते तीन हजार जवान शहीद झाले असावेत आणि सुमारे तीन हजार, 500 जखमी झाले असावेत.
विशेष म्हणजे, हे ‘ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स’ अंदाज ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ने (टीटीपी) केलेल्या दाव्यांशी मिळते-जुळते आहेत. बंडखोरांची विधाने सहसा प्रचार म्हणून फेटाळली जातात. परंतु, ‘आयईडी’ कारवायांबाबत ते ठिकाण, मार्ग आणि वेळ यांची अचूक माहिती देतात, ज्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता येते.
जर हे अंदाज अंशतः जरी खरे असतील, तर 2025 हे केवळ भीषण वर्ष नव्हते, तर गेल्या दशकातील पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांसाठी सर्वात विनाशकारी काळ होता.
मृत्यूंच्या आकडेवारीचे विलेषण
2024च्या तुलनेत 2025 मधील मृत्यूंची संख्या जवळपास दुपटीने वाढली आहे. खालील तक्ता यातील फरक स्पष्ट करतो :
सुरक्षा दलांच्या मृत्यूंचे प्रमाण बंडखोरांच्या तुलनेत वाढणे, हे ‘ॲट्रिशन वॉर’ दर्शवते, जिथे पाकिस्तानचे मनुष्यबळ संपुष्टात आणण्याचे धोरण बंडखोर राबवत आहेत.
लष्करी जीवितहानी आणि पारदर्शकतेचा अभाव
पाकिस्तानने ऐतिहासिकदृष्ट्या लष्करी आणि निमलष्करी दलांच्या जीवितहानीबाबत कमालीची गुप्तता पाळली आहे. हल्ल्यांमध्ये किंवा दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये मारल्या गेलेल्या किंवा जखमी झालेल्या जवानांची सर्वसमावेशक माहिती ते क्वचितच प्रसिद्ध करतात. अधिकृत आकडेवारी प्रामुख्याने मीडिया रिपोर्ट्स आणि निवडक लष्करी ‘ब्रीफिंग्स’वर आधारित असते, जी विलेषकांच्या मते, प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ एक अंश आहे. अधिकृत आकडेवारीतून सर्वात मोठी उणीव म्हणजे ‘आयईडी’ हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या हानीची.
खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानच्या मोठ्या भागात 2025 मध्ये ‘आयईडी’ (इम्प्रोव्हाईज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाईस)हे मृत्यूचे मुख्य साधन बनले आहे. सुरक्षा दलांच्या 40 टक्क्यांहून अधिक मृत्यूंना हेच कारणीभूत आहे. गस्तीवरील वाहने, रसद पुरवणारे ताफे आणि चेकपोस्ट ही या कामी दृश्य; पण अत्यंत घातक हल्ल्यांची लक्ष्ये बनली आहेत.
2025 मध्ये पारंपरिक लढाईपेक्षा ‘लो-व्हिजिबिलिटी’ हल्ल्यांवर भर यामुळे पाकिस्तानच्या ‘लष्करी श्रेष्ठत्वा’ला सुरुंग लागला आहे. कारण, लष्करी ताफ्यांवर होणारे हे हल्ले रोखण्यात लष्करी-निमलष्करी दले आणि गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरत आहेत. या घटनांचे चित्रण उपलब्ध नसल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांची तीव्रता कमी करून सांगणे सरकारला सोपे जाते.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये झालेल्या ‘जाफर एक्सप्रेस’ अपहरणातील मृतांची संख्याही अधिकृत आकडेवारीतून गायब आहे. विश्वासार्ह स्रोतांनी ही संख्या 88 ते 125च्या दरम्यान सांगितली होती.
हल्ल्यांची वारंवारता कमी झाली नाही
अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानचे दहशतवादविरोधी धोरण एका गृहीतकावर आधारलेले होते की, तीव्र लष्करी कारवायांनी बंडखोरांची क्षमता संपवता येईल. 2025 मध्ये हे गृहीतक पूर्णपणे मोडीत निघाले आहे. बंडखोरांना मोठ्या संख्येने ठार मारले गेले. तरीही, हल्ल्यांची वारंवारता कमी झाली नाही. सुरक्षा दलांच्या मृत्यूचे प्रमाण बंडखोरांच्या मृत्यूंपेक्षा जास्त असणे, हे पराभवाकडे झुकणाऱ्या युद्धाचे लक्षण आहे. बंडखोरांनी पाळत ठेवण्यासाठी आणि हल्ल्यांसाठी स्वस्त ‘ड्रोन’चा वापर सुरू केल्याचेही काही अहवाल सूचित करतात.
2026 मध्ये काय अपेक्षित?
बलुचिस्तानमध्ये राजकीय तोडगा न निघाल्यास आणि अफगाण तालिबानसोबतचा सीमावाद कायम राहिल्यास 2026 मध्येही हिंसाचाराची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिक-संकटामुळे पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी कारवायांवर मोठा खर्च करणे कठीण जात आहे.
2025चे महत्त्व केवळ मृतांच्या संख्येत नाही, तर पाकिस्तान एक हरलेली लढाई लढत आहे. स्वतःच्या सीमा स्थिर करण्यासाठी संघर्ष करत असताना तो बाह्य जगासाठी महत्त्वाचे ठरण्याचे स्वप्न पाहात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वात रक्तरंजित ठरलेली वर्षे येणाऱ्या अधिक भीषण संकटाचा तो इशारा आहे.
हे केवळ अलीकडच्या आठवणीतील सर्वात भीषण वर्ष नव्हते, तर या वर्षात पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षा-संकट हाताबाहेर गेले आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर, लष्करी भूमिकेवर आणि राजनैतिक निर्णयांवर स्पष्टपणे दिसू लागला.
वास्तव काय सांगते?
विश्वासार्ह ‘ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स’ खात्यांनी गोळा केलेली माहिती अधिक भयंकर चित्र उभे करते. या माहितीनुसार, 2025 मध्ये पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांचे अंदाजे दोन हजार, 700 ते तीन हजार जवान शहीद झाले असावेत आणि सुमारे तीन हजार, 500 जखमी झाले असावेत.
विशेष म्हणजे, हे ‘ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स’ अंदाज ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ने (टीटीपी) केलेल्या दाव्यांशी मिळते-जुळते आहेत. बंडखोरांची विधाने सहसा प्रचार म्हणून फेटाळली जातात. परंतु, ‘आयईडी’ कारवायांबाबत ते ठिकाण, मार्ग आणि वेळ यांची अचूक माहिती देतात, ज्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता येते.
जर हे अंदाज अंशतः जरी खरे असतील, तर 2025 हे केवळ भीषण वर्ष नव्हते, तर गेल्या दशकातील पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांसाठी सर्वात विनाशकारी काळ होता.
मृत्यूंच्या आकडेवारीचे विलेषण
2024च्या तुलनेत 2025 मधील मृत्यूंची संख्या जवळपास दुपटीने वाढली आहे. खालील तक्ता यातील फरक स्पष्ट करतो :
सुरक्षा दलांच्या मृत्यूंचे प्रमाण बंडखोरांच्या तुलनेत वाढणे, हे ‘ॲट्रिशन वॉर’ दर्शवते, जिथे पाकिस्तानचे मनुष्यबळ संपुष्टात आणण्याचे धोरण बंडखोर राबवत आहेत.
लष्करी जीवितहानी आणि पारदर्शकतेचा अभाव
पाकिस्तानने ऐतिहासिकदृष्ट्या लष्करी आणि निमलष्करी दलांच्या जीवितहानीबाबत कमालीची गुप्तता पाळली आहे. हल्ल्यांमध्ये किंवा दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये मारल्या गेलेल्या किंवा जखमी झालेल्या जवानांची सर्वसमावेशक माहिती ते क्वचितच प्रसिद्ध करतात. अधिकृत आकडेवारी प्रामुख्याने मीडिया रिपोर्ट्स आणि निवडक लष्करी ‘ब्रीफिंग्स’वर आधारित असते, जी विलेषकांच्या मते, प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ एक अंश आहे. अधिकृत आकडेवारीतून सर्वात मोठी उणीव म्हणजे ‘आयईडी’ हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या हानीची.
खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानच्या मोठ्या भागात 2025 मध्ये ‘आयईडी’ (इम्प्रोव्हाईज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाईस)हे मृत्यूचे मुख्य साधन बनले आहे. सुरक्षा दलांच्या 40 टक्क्यांहून अधिक मृत्यूंना हेच कारणीभूत आहे. गस्तीवरील वाहने, रसद पुरवणारे ताफे आणि चेकपोस्ट ही या कामी दृश्य; पण अत्यंत घातक हल्ल्यांची लक्ष्ये बनली आहेत.
2025 मध्ये पारंपरिक लढाईपेक्षा ‘लो-व्हिजिबिलिटी’ हल्ल्यांवर भर यामुळे पाकिस्तानच्या ‘लष्करी श्रेष्ठत्वा’ला सुरुंग लागला आहे. कारण, लष्करी ताफ्यांवर होणारे हे हल्ले रोखण्यात लष्करी-निमलष्करी दले आणि गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरत आहेत. या घटनांचे चित्रण उपलब्ध नसल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांची तीव्रता कमी करून सांगणे सरकारला सोपे जाते.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये झालेल्या ‘जाफर एक्सप्रेस’ अपहरणातील मृतांची संख्याही अधिकृत आकडेवारीतून गायब आहे. विश्वासार्ह स्रोतांनी ही संख्या 88 ते 125च्या दरम्यान सांगितली होती.
हल्ल्यांची वारंवारता कमी झाली नाही
अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानचे दहशतवादविरोधी धोरण एका गृहीतकावर आधारलेले होते की, तीव्र लष्करी कारवायांनी बंडखोरांची क्षमता संपवता येईल. 2025 मध्ये हे गृहीतक पूर्णपणे मोडीत निघाले आहे. बंडखोरांना मोठ्या संख्येने ठार मारले गेले. तरीही, हल्ल्यांची वारंवारता कमी झाली नाही. सुरक्षा दलांच्या मृत्यूचे प्रमाण बंडखोरांच्या मृत्यूंपेक्षा जास्त असणे, हे पराभवाकडे झुकणाऱ्या युद्धाचे लक्षण आहे. बंडखोरांनी पाळत ठेवण्यासाठी आणि हल्ल्यांसाठी स्वस्त ‘ड्रोन’चा वापर सुरू केल्याचेही काही अहवाल सूचित करतात.
2026 मध्ये काय अपेक्षित?
बलुचिस्तानमध्ये राजकीय तोडगा न निघाल्यास आणि अफगाण तालिबानसोबतचा सीमावाद कायम राहिल्यास 2026 मध्येही हिंसाचाराची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिक-संकटामुळे पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी कारवायांवर मोठा खर्च करणे कठीण जात आहे.
2025चे महत्त्व केवळ मृतांच्या संख्येत नाही, तर पाकिस्तान एक हरलेली लढाई लढत आहे. स्वतःच्या सीमा स्थिर करण्यासाठी संघर्ष करत असताना तो बाह्य जगासाठी महत्त्वाचे ठरण्याचे स्वप्न पाहात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वात रक्तरंजित ठरलेली वर्षे येणाऱ्या अधिक भीषण संकटाचा तो इशारा आहे.
राजनैतिक एकाकीपण - गाझा आणि बाह्य महत्त्वाचा भास
याच पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान गाझामधील शांतता मोहिमांमध्ये भूमिका बजावण्याच्या गप्पा मारत आहे. कागदावर हे राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात हा एक धोरणात्मक भ्रम आहे. स्वतःच्या सीमा सावरताना पाकिस्तानला परदेशात सैन्य पाठवणे परवडणारे नाही.
गाझा प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून जागतिक सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत असला, तरी स्वतःच्या देशातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि हिंसाचारामुळे त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे.
2026 मधील पाकसमोरील आव्हाने
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ‘आयएमएफ’च्या कर्जावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत दीर्घकाळ चालणाऱ्या अंतर्गत युद्धाचा खर्च झेपणे कठीण आहे.
लष्करी थकवा - सततच्या मोहिमांमुळे आणि वाढत्या मृत्यूंमुळे सैनिकांमधील मनोबल टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान लष्करी नेतृत्वासमोर आहे. विलेषणाच्या आधारे असे दिसते की, 2026 मध्ये पाकिस्तानला आपली सुरक्षा रणनीती पूर्णपणे बदलण्याची गरज आहे. पाकिस्तानसाठी 2026 हे वर्ष अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. एका बाजूला बलुचिस्तानमधील आर्थिक विवंचना आणि दुसरीकडे भारताचा वाढता दबाव, या कात्रीत पाकिस्तान अडकला आहे.
- हेमंत महाजन