विरोधक गारद, भाजपची मुसंडी!

भाजपच्या या घवघवीत यशाचे श्रेय अनेक बाबींना द्यावे लागेल; पण निवडणुकीत चेहरा व व्यूहरचना या मूलभूत फरक करणाऱ्या गोष्टी असतात. त्या दोन्ही निकषांवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच निःसंशय श्रेय द्यावे लागेल. कोणत्या ठिकाणी मित्रपक्षांशी युती करायची, कोणत्या ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती करायच्या व कोणत्या ठिकाणी पूर्णतः स्वबळावर लढायचे याचा नेमका वेध फडणवीस यांनी घेतला. त्यानंतर घेतलेले निर्णय अगदी योग्य ठरले, यावर या निकालांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. या निकालांनी फडणवीस यांचे भाजपमधीलच नव्हे, तर राज्याच्या राजकारणातील स्थान अधिक बळकट व निर्विवाद होईल, यात शंका नाही. भाजप हा अतिशय मोठा पक्ष आहे आणि मुख्य म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीत तो जिंकणारच, असेच चित्र असल्याने त्या पक्षाकडे उमेदवारीसाठी रीघ लागत असते. तशीच ती यावेळीही लागली होती आणि अनेक ठिकाणी काही प्रमाणावर नाराजांनी बंडखोरी केली. ती भाजपला बाधणार, असे भाकीत करण्यात येत होते. तथापि, शक्य तिथे बंडखोरी शमवून, पर्यायच नाही अशा ठिकाणी बंडखोरांवर निलंबनाची कारवाई करून आणि जेथे आवश्यक तेथे नाराजांवर पक्षाची निवडणूक यंत्रणेची जबाबदारी सोपवून भाजपच्या नेतृत्वाने बंडखोरीची धार बोथट करून टाकली. परिणामतः उभ्या-आडव्या महाराष्ट्रात भाजपने आपला झेंडा दिमाखदारपणे रोवला आहे.

या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशाचे विलेषण करायचे, तर त्यासाठी तुलनेला साहजिकच विरोधकांच्या व्यूहरचनेची, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रचार मुद्द्यांची व त्यांनी उभ्या केलेल्या कथानकाची (नॅरेटिव्ह) फुटपट्टी वापरायला हवी. मुंबईत ‌‘मराठी विरुद्ध अमराठी‌’ हा मुद्दा विरोधकांनी विशेषतः ठाकरे बंधूंनी उपस्थित केला होता. त्याशिवाय; मतचोरी, मतदारयाद्यांतील घोळ इत्यादी विषय रेटले होते. मात्र, ते मुद्दे आता इतके हास्यास्पद ठरू लागले आहेत की, हे मुद्दे उपस्थित करणारे पराभवाच्या छायेत असतात, हे गृहीतच धरण्यात येते. बिहारसारख्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत हा विषय निष्प्रभ ठरला, तेथे राज्यातील महापालिका निवडणुकीत तो प्रभावी ठरेल, असे मानणे भाबडेपणाचे तरी होते किंवा अवाजवी आत्मविश्वासाचे तरी ते द्योतक होते. मतदारांना असल्या मुद्द्यांपेक्षा रस असतो, तो आपल्या वाट्याला येणाऱ्या दैनंदिन जीवनात या निवडणुकांनी काय फरक पडेल, हे जाणून घेण्यात. सामान्य माणसाच्या रोजच्या आयुष्याशी संबंधित जिव्हाळ्याचे मुद्दे हे मतदारांना जास्त रुचतात.

भाजपने आपल्या प्रचार मोहिमेचा केंद्रबिंदू ‌‘विकास‌’ हा ठेवला. अर्थात, काहीदा विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मराठी, हिंदुत्व हे मुद्दे भाजपलादेखील मांडावे लागले. परंतु, महापालिका निवडणुका या विचारधारेबरोबरच किंबहुना, काकणभर जास्त या नागरी जीवनाशी संबंधित विषयांवरील निवडणुका असतात. रस्त्यांपासून मेट्रोपर्यंत, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीपासून स्वच्छ हवेपर्यंत, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपासून मालमत्ता करापर्यंत वेगवेगळ्या विषयांवर आपले रोजचे आयुष्य सुकर कसे होईल, याचा शोध सामान्य नागरिक घेत असतो. त्यावर उत्तर मिळण्याची शक्यता महापालिका निवडणूक हीच असते. याचे कारण, सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने त्याचा पहिला संपर्कबिंदू म्हणजे महापालिका असते.

भाजपने जारी केलेल्या जाहीरनाम्यांत त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसेल. उदाहरणार्थ, पुण्यासाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने मेट्रोमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी सवलत, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांना विशिष्ट क्षेत्रफळाची मर्यादा असणाऱ्या घरांवर मालमत्ता करात सूट; मेट्रोच्या जाळ्यात वाढ, वाहतुककोंडीवर उपाय म्हणून भूमिगत रस्त्यांची उभारणी अशा आश्वासनांचा समावेश केला होता. त्याउलट, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुण्यात मेट्रोसेवा सर्वांसाठी मोफत करण्याचे आश्वासन दिले. ज्या आश्वासनांच्या पूर्ततेची सुतराम शक्यता नाही, अशी आश्वासने देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने एका अर्थाने अप्रामाणिकपणाच केला. शिवाय, गेली अनेक वर्षे पुण्याची सूत्रे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असूनही पुण्यात पायाभूत सुविधा का झाल्या नाहीत, हाही मुद्दा अप्रस्तुत नव्हता. जी बाब पुण्याची, तीच बाब पिंपरी-चिंचवडची; तीच बाब मुंबईची आणि तीच बाब अन्य महापालिकांची! भाजप विकासाच्या मुद्द्यावर भर देत असताना विरोधक मात्र अंधारात चाचपडत होते.

महाविकास आघाडीचा विस्कळीतपणा चव्हाट्यावर रोजच्या रोज येत होता आणि मुद्द्यांच्या शोधात ते पक्ष होते. तेव्हा मग अस्मितेचे मुद्दे पुढे रेटण्यात आले. त्याचा अगदीच उपयोग विरोधकांना झाला नाही, असे म्हणता येणार नाही. ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या हातून मुंबई महापालिकेची पाव शतकी सत्ता निसटली असली, तरी त्या पक्षाचे अस्तित्व कायम राहिले आहे; पण ते श्रेय त्या पक्ष-संघटनेच्या निरपेक्ष कार्यकर्त्यांचेही आहे, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) देखील शिवसेनेच्या तुल्यबळ जागा जिंकता आल्या असत्या; पण प्रत्येक निवडणुकीत निरनिराळी आणि शक्य तितकी सोयीस्कर राजकीय भूमिका घेऊन रिंगणात उतरलेल्या मनसेला मुंबईतील मतदारांनी पूर्णपणे झिडकारले. अर्थात, त्यात आश्चर्यकारक काही नाही. अमित ठाकरे यांचा राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानाच्या अंगणात विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव हा पुरेसा बोलका होता. मात्र, त्यातून बोध घेणे हा राज ठाकरे यांचा पिंड नव्हे. दरवेळी नवे मित्रपक्ष आणि दरवेळी नवे विरोधक हीच त्यांची रीत राहिली आहे. राज ठाकरे यांनी अदानी यांचा मुद्दा महापालिका निवडणुकीत आणण्याचा प्रयत्न केला; पण सार्वजनिक स्मृती इतकीही क्षीण नाही की, अदानी आणि राज ठाकरे यांची एकत्र छायाचित्रे आठवू नयेत. समाजमाध्यमांच्या युगात तर असली छायाचित्रे सहज वेगाने प्रसारित होतात.

भाजपचे तामिळनाडूतील नेते अण्णामलाई यांचा उल्लेख ‌‘रसमलाई‌’ असा केला. आता मुंबईत त्यांच्या पक्षाला जिंकलेल्या जागांची दुहेरी आकड्यांची संख्या काही गाठता आलेली नाही, हे मतदारांना राज ठाकरे यांच्या या दुटप्पी भूमिका किंवा शेलकी शेरेबाजी रुचली नसल्याचे द्योतक. कळीचा मुद्दा त्या पक्षाचे भवितव्य काय, हा आहे. उसने अवसान आणून पक्ष सुरू ठेवता येईल; पण पक्षासमोर प्रयोजनानेच संकट उभे राहिले, तर भवितव्याचाही पेच निर्माण होणे क्रमप्राप्त.

असाच भवितव्याचा व खरे म्हणजे अस्तित्वाचाच प्रश्न या निकालांनी उपस्थित केला आहे, तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमोर. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये 2023 मध्ये फूट पडल्यानंतर मूळ पक्षाची सूत्रे अजित पवारांकडे आली व ते महायुतीत सामील झाले. शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील पक्षाला ना जनाधार होता, ना काही ठोस भूमिका. रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड अशा मंडळींच्या हातात पक्षाची भूमिका मांडण्याची वेळ आली, तेव्हाच त्या पक्षाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. आताच्या निकालांनी ते प्रश्नचिन्ह योग्य असल्याची प्रचिती दिली आहे. पुण्यात व पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवार व शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी एकत्रित निवडणुका लढविल्या होत्या. हेतू हा की, भाजपविरोधात कडवी लढत देता येईल. वास्तविक, अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री. शिवाय, बारामतीच्या निमित्ताने पुणे जिल्ह्यावर त्या कुटुंबाचा राजकीय प्रभाव; पण तेवढ्या भांडवलावर महापालिकांची सत्ता मिळत नसते. उमेदवारांची अयोग्य निवड, निवडणूक चिन्हांवरून कलगीतुरा, पार्थ पवार त्यांच्या कथित जमीन गैरव्यवहाराचे ताजे प्रकरण, अशा अडखळत्या व आडमुठ्या मार्गावरून या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाटचाल होत होती. परिणामतः मतदारांनी त्या दोन्ही पक्षांना पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये सपशेल नाकारले आहे.

वास्तविक, पिंपरी-चिंचवड हा तर शरद पवार यांचा आणि पर्यायाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जाई. परंतु, भाजपच्या घोडदौडीने तो बालेकिल्ला ढासळला आहे. प्रचारादरम्यान अजित पवारांनी भाजपवर शेलकी टीका केली होती, तेव्हा खुद्द फडणवीस यांनी त्या टीकेचा समाचार घेतला होता. आता मतदारांनी आपली पसंती भाजपला असल्याचा पुरावा देऊन अजित पवारांच्या दाव्यांमधील हवा परस्पर काढून घेतली आहे.

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविली, तेव्हापासूनच हे दोन पक्ष कायमचे पुन्हा एकत्र येणार का? असा सवाल उपस्थित होत होता; पण एकत्र येऊन दोन्हीपैकी कोणत्याच पक्षाला लाभ झाला नाही, वेगवगळे राहूनही फार काही हाती गवसणार नाही. शरद पवार यांच्या नेतृत्वात असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आता किती काळ तग धरून राहता येईल, हा प्रश्न या निकालांनी ऐरणीवर आणला आहे. पक्षाला गळती लागेल आणि तो अधिकच निष्क्रिय व पर्यायाने निष्प्रभ होईल, ही भीती या निकालांनी शरद पवारांसमोर उत्पन्न केली आहे. अनेक ठिकाणी तर शरद पवारांच्या पक्षाला भोपळाही फोडता आलेला नाही, इतकी दारुण स्थिती त्या पक्षाची झाली आहे. आपण अशा संकटांतून अनेकदा मार्ग काढला आहे, असे शरद पवार अवश्य सांगतात; पण ते सांगतात तो काळ आणि आताचा काळ व राजकीय परिस्थिती यांत जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. स्मरणरंजनात रमायचे असेल, तर पवारांना कोणी अडवू शकत नाही; पण त्याने पक्षाला जनाधार लाभणार नाही. ‌‘मनसे‌’प्रमाणेच शरद पवारांच्या पक्षासमोरदेखील या निवडणुकांनी अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण केला आहे.

या निकालांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, लातूरसारखा अपवाद वगळता काँग्रेसलाही आलेले दारुण अपयश. कोणत्याच शहरात काँग्रेसला सत्तेपर्यंत पोचण्याची स्थिती नाही आणि तशी शक्यतादेखील कोणी वर्तविली नव्हती. तेव्हा काँग्रेसला आता सत्तेचा दावेदार म्हणून कोणी खिसगणतीत धरत नाहीत, या टप्प्यावर पक्ष महाराष्ट्रात आला आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी प्रचाराच्या काळात भाजप व भाजप नेत्यांवर बरीच राळ उडविली; पण मुदलात  स्वतःच्या पक्षाने गमावलेली विश्वासार्हता पुन्हा कशी संपादन करायची, याचीच गुरुकिल्ली हरवलेल्या काँग्रेसने भाजपवर शरसंधान करावे, हे हास्यास्पद. मतदारांनी काँग्रेसला जागा दाखविली. मात्र, काँग्रेसचे हे अपयश आश्चर्यकारक नाही. आश्चर्यकारक आहे, ती ‌‘एआयएमआयएम‌’ पक्षाने जिंकलेल्या जागांची संख्या. मालेगाव, भिवंडी, किंवा तत्सम पट्ट्यात या पक्षाला काहीसा जनाधार मिळत असे. परंतु, यंदाच्या या निवडणुकांत त्या पक्षाने राज्यभरात 100हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत. उल्लेखनीय भाग हा की, 29 पैकी 13 महापालिकांत त्या पक्षाने खाते उघडले आहे. छत्रपती संभाजी नगरमध्ये त्या पक्षाचे 33 नगरसेवक निवडून आले (गेल्या निवडणुकीत येथून पक्षाचे 25 नगरसेवक होते); तर सोलापूर, नांदेड, धुळे, नागपूर अशा महापालिकांत त्यांचे सदस्य आता असतील. राज्यभरात जिंकलेल्या जागांच्या तालिकेत ठाकरे यांची शिवसेना व अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या जवळपास तुल्यबळ कामगिरी ‌‘एआयएमआयएम‌’ पक्षाने केली आहे; तेव्हा यामागील कारणांचा खोलात जाऊन शोध घेणे गरजेचे. या पक्षाला मिळालेला प्रतिसाद हा प्रस्थापित पक्षांच्या बद्दल असणाऱ्या भ्रमनिरासातून मिळाला आहे की, ध्रुवीकरणामुळे मिळाला की, अन्य कोणत्या कारणाने मिळाला, याचे विलेषण अधिक आकडेवारी हाती आल्यानंतर करता येईल. तथापि, हा मुद्दा दुर्लक्ष करण्याजोगा नाही, एवढे निश्चित.

महापालिका निवडणुकीत अन्य सर्व राजकीय पक्षांना धोबीपछाड देत भाजपने बाजी मारली आहे. मुंबई महापालिका भाजपच्या हातात आली आहे. ‌‘श्रीमंत महापालिका‌’ एवढाच मुंबई महापालिकेचा लौकिक नव्हे. ती देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्या शहराला आंतरराष्ट्रीय ख्याती लाभलेली आहे. वास्तविक, 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजप व अखंड शिवसेना यांनी जिंकलेल्या जागांमध्ये फारसे अंतर नव्हतेच आणि भाजप आपला महापौर तेथे सहज निवडून आणू शकला असता; पण युतीधर्माचे पालन करीत भाजपने शिवसेनेला ‌‘महापौरपद‌’ दिले होते. त्यानंतर गेल्या चार-पाच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आता झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळविण्याचा चंगच भाजपने बांधला होता. भाजपने बाजी मारली आणि आता महापौर महायुतीचा होईल. पुणे, नागपूर, धुळे इत्यादी ठिकाणीदेखील भाजपला दणदणीत एकहाती सत्ता मिळाली आहे. अन्यत्रही भाजप वा महायुतीचा महापौर होईल. गेली किमान तीन ते चार वर्षे महापालिकांवर प्रशासकांची सत्ता होती. आता पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींकडे सत्तेची सूत्रे जातील. भाजपला राज्यभरात एकूण सुमारे एक हजार, 440 जागा जिंकण्यात यश आले आहे; त्या खालोखाल असणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने जिंकलेल्या जागांची संख्या 400च्या जवळपास आहे. ही तफावत मोठी आहे. भाजपने गेल्या दहाएक वर्षांत राज्यात केलेला विकास, त्यातून नेक इरादा व सक्षम कामगिरी असा निर्माण झालेला लौकिक हेच भाजपचे मतदारांकडे मते मागण्याचे भांडवल होते. भाजपला मिळालेला हा जनाधार म्हणजे मतदारांनी भाजपच्या आश्वासनांवर दाखविलेल्या विश्वासाचा पुरावा आहे. मतदारांनी भाजपकडून अपेक्षा ठेवल्या आहेत, आता वेळ आहे भाजपने प्रभावी कामगिरी करण्याची. नागरी समस्या अनेक आहेत आणि त्यांना भिडणे आवश्यक आहे. त्यावर परिणामकारक उपाययोजना करण्याची ग्वाही भाजपने दिली आहे. आता वेळ आहे, त्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची.

प्रचारादरम्यान दिलेल्या एका मुलाखतीत फडणवीस यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की, शहरे ‌‘लिव्हेबल‌’ असायला हवीत की, ‌‘लव्हेबल‌’? तेव्हा, “शहरे अगोदर ‌‘लिव्हेबल‌’ झाली, तर आपोआप ‌‘लव्हेबल‌’ होतील,” असे मार्मिक उत्तर फडणवीस यांनी दिले होते. तेव्हा शहरे ‌‘लिव्हेबल‌’ म्हणजे राहण्याजोगी करण्यास भाजपला प्राधान्य द्यावे लागेल. पक्षाला मिळालेला जनाधार पाहता, कोणालाही हुरळून जायला होऊ शकते. मात्र, फडणवीस यांनी भाजपच्या विजयी कामगिरीनंतर दिलेला सल्ला महत्त्वाचा आणि राज्यभर निवडून आलेल्या भाजप नगरसेवकांसाठी दिशादर्शक आहे. भाजपला व्यापक जनसमर्थन मिळाले आहे. मात्र, इतके मोठे जनसमर्थन मिळते, तेव्हा जबाबदारीची जाणीवही ठेवायला हवी, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. त्याबरोबरच जनतेने अपेक्षेने निवडून दिले आहे, तेव्हा आपल्यावरील विश्वासाला तडा जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उन्माद करू नका, असा त्यांनी इशारा दिला आहे. फडणवीस राज्याच्या राजकारणात प्रदीर्घकाळ सक्रिय आहेत. त्यांनी राजकारणातील चढउतार पाहिले आहेत आणि आता ते राज्यात सत्तेच्या शिखरस्थानी आहेत. त्यांनी दिलेला सल्ला, केलेल्या सूचना व दिलेला इशारा यांकडे भाजपचे सुमारे पंधराशे नगरसेवक गांभीर्याने पाहतील, तर भाजपचा हा ‌‘वारू‌‘ येत्या काळातदेखील विरोधकांना रोखता येणार नाही.

विरोधक आताच गारद झाले आहेत. भाजपने मात्र ‌‘इकडे-तिकडे चोहीकडे‌’ नेत्रदीपक यश मिळविले आहे. हे निर्विवाद यश अबाधित ठेवायचे असेल, तर भाजपला सर्व महापालिका क्षेत्रांत आता लगेच कामाला लागावे लागेल. फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप शहरांना ‌‘लिव्हेबल‌’ आणि ‌‘लव्हेबल‌’ करण्याचा संकल्पच नव्हे, तर वस्तुपाठ उभा करेल; अशी मतदारांची अपेक्षा असेल.

- राहूल गोखले
9822828819