नागरिकांची इच्छा...

राज्यात ज्याप्रमाणे मतदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने केलेल्या विकासकामांवर शिक्कामोर्तब केले, तसाच विश्वास पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्येदेखील मतदारांनी दाखविला आहे. यामुळे आधीच्या झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतील मोठ्या विजयाप्रमाणेच भाजप नेतृत्वातील महायुतीच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ही विश्वासाची मोहोर असल्याचे म्हणता येईल. नाही म्हणायला, या महापालिका निवडणुकीत प्रचारकाळात वेगवेगळे ‘ट्विस्ट’ येत गेल्याने मतदार संभ्रमात असल्याचा ‘नॅरेटिव्ह’ पसरविण्यात आला. मात्र, विकासकामांवर विश्वास दाखवत मतदारांनी हे ‘नॅरेटिव्ह’ खोडून काढले आणि पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजप नेतृत्वाला कारभाराची संधी दिली. हे सर्व अधोरेखित करण्याचे कारण एवढेच की, गेल्या दीड दशकांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष सह्याद्रीच्या या पश्चिम महाराष्ट्र खोर्‍यात एका विशिष्ट विचारधारेचा पक्ष असल्याचा समज नागरिकांमध्ये दृढ करण्यात आला.

त्यात देशाच्या राजकारणातील एक मोठे नेते शरद पवार यांच्या कार्याचा पगडादेखील अनेक काळ या भागात होता. तथापि, त्यांच्या पक्षाची कार्यपद्धती ते ज्या थोर-महनीय नेत्यांची नावे घेऊन पक्ष चालवित असल्याचे ठासून सांगत होते, ते अनेक लोकांना रुचत नव्हते आणि पचनीदेखील पडत नव्हते. त्यामुळे या पक्षावरील विश्वास हळूहळू कमी होत गेला आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी अंत्योदयाचे कार्य करणारा भाजप पक्ष अन्य प्रांताप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातदेखील रुजला. लोकांची आवश्यक गरज आणि या भागातील त्यांना हव्या असलेल्या मूलभूत सुविधांवर भाजपने कार्य करण्यास सुरुवात केली आणि सहकारातील ‘एकमेका साह्य करू’ हे तत्त्व अंगीकारून भाजपची यशाची वाटचाल सुरू झाली, ती ‘मनपा’तील या निकालानेदेखील अधिक ठसठसशीत केली. एकूणच काय, तर या भागात ज्या पक्षांची एकाधिकारशाही होती, जी लोकांच्या कल्याणापेक्षा स्वहितासाठी मूळ धरीत होती, ती मोडीत काढण्याला भाजपने प्रारंभ केला. महानगरात यासाठी येथील जुन्या-नव्या नेतृत्वाने एकदिलाने काम करून ही किमया करून दाखविली. आता पुणे महापालिकेत काही जुन्यांसह नवे आश्वासक चेहरे आले आहेत. त्यामुळे केंद्र, राज्य शासन आणि आता ‘मनपा’सह एकत्रितपणे या दोन्ही महानगरांच्या विकासाला गती दिली जावी, अशी नागरिकांची इच्छा असल्यास गैर ते काय?

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, आता दोन्ही महापालिकांचा कारभार अतिशय गतीने पुढे नेण्याची जबाबदारी नव्या नगरसेवकांवर येऊन पडली आहे. गेल्या वेळी २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत १६२ जागांपैकी भाजपने ९७ जागा जिंकून सत्ता मिळविली होती. २०२६च्या निवडणुकीत भाजप ही संख्या १००च्या वर घेऊन जाईल, असा विश्वास नेत्यांनी बोलून दाखविला. किंबहुना, पूर्ण निकाल लागेपर्यंत हे चित्र स्पष्ट झाले नव्हते. मतितार्थ हाच की, आता एवढे मोठे यश मिळाले असताना आणि गेल्या सात वर्षांत पुणे महानगर झपाट्याने प्रगती करीत असताना, ही प्रगती ‘लोकसमस्यामुक्त’ करण्याची जबाबदारी या नव्या भाजपच्या नगरसेवकांवर येऊन पडली आहे. निवडून आलेले सर्वजण हे पुण्याचा कानाकोपरा जाणतात. त्यामुळे त्यांना येथील मूलभूत समस्या आणि अन्य बाबींची इत्यंभूत माहिती आहे. एक बाहेरचा माणूस पुण्यात येऊन पुण्याचे नियोजन कसे चुकले हे सांगताना, हा विकास कसा आणखी साध्य करायचा, याचे नियोजन करीत असताना, पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवड येथे राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी आता हा विकासकामांचा कित्ता गिरविणे अपरिहार्य ठरते. अनेक नगरसेवक हे सुदैवाने उच्चशिक्षित आणि विकासाचा ध्यास असणारे आहेत. त्यांना पुण्याचा विकास करण्यासाठी नियोजन करावे लागणार आहे.

कचरामुक्त आणि वाहतुककोंडीमुक्त पुणे करताना पुण्यातील नागरिक हा पदपथावरून सुरक्षित कसा चालेल, त्याची प्रदूषणातून सुटका करण्यासाठी काय केले पाहिजे, पाणीपुरवठा प्रत्येक भागात नियमित करताना पाणीगळतीवर अत्याधुनिक पद्धतीने कोणते उपाय केले पाहिजेत, अशा सर्व मूलभूत बाबींवर देवेंद्रजी काम करतात. तशी नियोजनबद्ध दूरदृष्टी ठेवून कार्य करण्याची सशक्त मानसिकता या नगरसेवकांकडे असली पाहिजे, तरच विकासकामे करणे सोपे होणार आहे. ‘नदी सुधार योजना’ प्राधान्याने हातात घेताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर देत वाहतुककोंडीतून सुटका करण्याचे मोठे आव्हान या नव्या सदस्यांपुढे आहे. या मूलभूत परीक्षेत जर ते उत्तीर्ण झाले, तर पुणे हे देशातीलच नव्हे; तर जगातील एक वेगाने विकसित होणारे महानगर म्हणून उदयास येण्यास वेळ लागणार नाही.