नवोन्मेष आणि भारताच्या प्रगतीला चालना देणारी ‘स्टार्टअप्स’ परिसंस्था

 

 

हे परिवर्तन एका रात्रीत घडलेले नाही. २०१५च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमाची घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी एक स्पष्ट आणि महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडला होता की, देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक तालुक्यात उद्योजकतेची पाळेमुळे रुजली पाहिजेत. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) दि. १६ जानेवारी २०१६ रोजी सुरू केल्यापासून ‘स्टार्टअप इंडिया’ने खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या काही सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांना स्टार्टअप्स ऊर्जापुरवठा करत आहेत. माहिती- तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि जीवनविज्ञान, शिक्षण, कृषी आणि बांधकाम या क्षेत्रे सर्वाधिक ‘स्टार्टअप्स’ केंद्रित आहेत. याशिवाय, हवामान तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांसह ५०हून अधिक इतर उद्योगांमध्ये नवीन उपक्रम उदयास आले आहेत. ही व्याप्ती विविध क्षेत्रांमधील नवोन्मेष आणि लवचीकतेचे प्रतिबिंब आहे. विशेषतः जी क्षेत्रे राष्ट्रीय विकासाच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण आहेत.

 

 

गेल्या दशकातील एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे, नवोन्मेष आणि प्रगत तंत्रज्ञानावर वाढलेला भर. जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकात भारताचा क्रमांक २०१५ मधील ८१ वरून गेल्या वर्षी ३८ पर्यंत सुधारला आहे. ‘डीप टेक’ उद्योगांना सरकारचा पाठिंबा मिळाल्याने यात आणखी सुधारणा होईल. पंतप्रधानांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमावर आधारित ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) स्टार्टअप्सची संख्या वेगाने वाढत आहे. ‘डीप-टेक’ राष्ट्राची उभारणी करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळे ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ची स्थापना झाली आहे. तसेच, ‘इंडिया एआय मिशन’ आणि ‘रिसर्च डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इनोव्हेशन’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. भारतातील स्टार्टअप्सदेखील एरोनॉटिस, एरोस्पेस आणि संरक्षण, रोबोटिस, हरित तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि सेमीकंडटर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण काम करत आहेत. बौद्धिकसंपदा निर्मितीतील तीव्र वाढ या प्रवृत्तीला पुष्टी देते. भारतीय स्टार्टअप्सनी १६ हजार, ४००हून अधिक नवीन पेटंट अर्ज दाखल केले आहेत, जे मूलगामी नवोन्मेष, दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दर्शवते.

 

 

उद्योजकतेला मिळणारा देशव्यापी पाठिंबा तितकाच महत्त्वाचा आहे. २०१६ मध्ये केवळ चार राज्यांमध्ये ‘स्टार्टअप’ धोरणे होती. त्या तुलनेत आज भारतात ३०हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समर्पित स्टार्टअप कार्यप्रणाली आहेत. आता प्रत्येक राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात ‘डीपीआयआयटी’ मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत, जी संस्थात्मक पाठिंब्याची खोली आणि तळागाळातील सहभाग अधोरेखित करतात. आतापर्यंत दोन लाखांहून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता मिळाली आहे, हे धोरणात्मक नेतृत्वाखालील परिसंस्थेच्या विकासाच्या एक दशकभराची फलश्रुती आहे. केवळ २०२५ मध्ये ४९ हजार, ४००हून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता मिळाली असून, ‘स्टार्टअप इंडिया’ सुरू झाल्यापासूनची ही सर्वाधिक वार्षिक वाढ आहे.

 

या प्रवासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे समावेशन. महिलाकेंद्रित उद्योजकता एक मजबूत सामर्थ्य म्हणून उदयाला आले असून, ४५ टक्क्यांहून अधिक ‘स्टार्टअप्स’मध्ये कमीत-कमी एक महिला संचालक आहेत. याशिवाय, निम्मे ‘स्टार्टअप्स’ बिगर मेट्रो शहरांमध्ये स्थापन झाले आहेत, यातूनच नवोन्मेष आणि रोजगारनिर्मितीचे ‘इंजिन’ म्हणून श्रेणी दोन आणि श्रेणी तीन शहरांची वाढती भूमिका अधोरेखित होत आहे.

 

 

भारतीय स्टार्टअप्सचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असताना संपूर्ण जग त्यांची बाजारपेठ म्हणून खुले होत आहे. जागतिक महत्त्वाकांक्षांना पाठिंबा देण्यासाठी ‘स्टार्टअप इंडिया’ने भक्कम आंतरराष्ट्रीय भागीदारी निर्माण केली आहे. २१ आंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यप्रणाली आणि दोन धोरणात्मक युती आता - यूके, जपान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन आणि इस्रायलसह प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये बाजारपेठेत प्रवेश, सहकार्य आणि विस्तार यादृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी करत आहेत. माझ्या अलीकडच्या स्वीडन, स्वित्झर्लंड, न्यूझीलंड आणि इस्रायलच्या भेटीदरम्यान स्टार्टअप्स हे भारताच्या व्यापार प्रतिनिधिमंडळाचे एक अविभाज्य भाग होते. या उपक्रमांमुळे भारतीय नवोन्मेष जागतिक स्तरावर सादरकरण्याची संधी मिळाली आणि त्याच वेळी आपल्या उद्योजकांना विकसित अर्थव्यवस्थांमधील नवोन्मेष आणि व्यवसाय पद्धतींचे ज्ञान होण्यास मदत झाली आहे.

 

 

व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करणे, हे या वाढीचे मुख्य सूत्र राहिले आहे. पात्र स्टार्टअप्सना त्यांच्या पहिल्या दहा वर्षांत सलग तीन वर्षांसाठी करसवलत उपलब्ध आहे. चार हजार, १०० स्टार्टअप्सना याआधीच ‘पात्रता प्रमाणपत्र’ मिळाले आहे. सुमारे साठ नियामक सुधारणांनी अनुपालनाचा भार कमी झाला आहे, भांडवलउभारणी सुलभ झाली आहे आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूक मजबूत झाली आहे. ‘एंजल’ कर रद्द करणे, तसेच पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफएस)साठी दीर्घकालीन भांडवली स्रोत खुले करणे, यामुळे ‘स्टार्टअप निधी परिसंस्था’ अधिक मजबूत झाली आहे.

 

बाजारपेठेत ‘पोहोच’ या घटकाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘ई-मार्केटप्लेस’च्या ( GeM ) माध्यमातून सुमारे ३५ हजार, ७००हून अधिक स्टार्टअप्स जोडण्यात आले असून, त्यांनी ५१ हजार, २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पाच लाखांहून अधिक ऑर्डर्स मिळवल्या आहेत. हे सर्व प्रयत्न भक्कम आर्थिक पाठिंब्याच्या आधारावर उभे आहेत. ‘फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स’ या योजनेअंतर्गत पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफएस) मार्फत २५ हजार, ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात आली असून, याचा लाभ एक हजार, ३००हून अधिक उद्योगांना झाला आहे. याशिवाय, स्टार्टअप्ससाठीच्या ‘पत हमी योजने’अंतर्गत ८०० कोटी रुपयांहून अधिक तारणमुक्त कर्जांचे वितरण करण्यात आले आहे. ९४५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुरू करण्यात आलेली ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना’ ही संकल्पना सिद्ध करणे (प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट), प्रोटोटाईप विकास, उत्पादन चाचण्या, बाजारात प्रवेश आणि व्यावसायिकीकरणासाठी स्टार्टअप्सना आर्थिक साहाय्य प्रदान करते.

 

 

जिथे मुलांना सरकारी नोकरी, अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकशास्त्र यांसारख्या काही ठरावीक क्षेत्रांमध्ये नोकरी मिळवण्याचे ध्येय ठेवण्यास प्रोत्साहित केले जात होते, तिथे भारतीय स्टार्टअप्सनी देशात महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक बदल घडवून आणले. आज अनेक युवा भारतीय रोजगाराचे याचक म्हणून नव्हे, तर रोजगार निर्माते म्हणून उदयाला येत आहेत आणि त्यांचे कुटुंबीय उद्योजकीय महत्त्वाकांक्षेचा आदर करून त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. भारताचा ‘स्टार्टअप प्रवास’ हा अंतिमतः आपल्या तरुण उद्योजकांवरील विश्वासाची, धोरणकेंद्रित विकासाची आणि जगासाठी नवकल्पना सत्यात साकारण्याच्या भारताच्या क्षमतेची कथा आहे. २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याच्या आपल्या ध्येयाकडे आगेकूच करताना ‘स्टार्टअप्स’ हे एक समृद्ध, सर्वसमावेशक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक देश म्हणून भारताची जडणघडण करण्यात निश्चितच केंद्रस्थानी राहतील.