I-PAC Raid Row : सर्वोच्च न्यायालयाचा ममता बॅनर्जींना दणका! 'आयपॅक'प्रकरणी बजावली नोटीस
ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआरला स्थगिती
15-Jan-2026
Total Views |
_202601151946164061_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "I-PAC Raid Row")
नवी दिल्ली : (I-PAC Raid Row) कोलकात्यातील आयपॅक (I-PAC) कंपनीच्या कार्यालयावर ईडीने टाकलेल्या छाप्यावेळी अडथळा आणल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. संबंधितांना दोन आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणात न्यायालयाने सीसीटीव्ही फुटेज तसेच इतर महत्त्वाची माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तपासाच्या दृष्टीने ही सामग्री नष्ट होऊ नये किंवा त्यात छेडछाड होऊ नये, यासाठी हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या एफआयआरमुळे केंद्रीय तपास संस्थेच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे केंद्र व राज्य यंत्रणांमधील अधिकारक्षेत्राचा वाद आणि तपास प्रक्रियेतील अडथळ्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
अनिशा डुंबरे
मुंबईतील पाटकर-वर्दे महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र विषयातत पदवी. सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक पदावर कार्यरत. लिखाण, वाचन आणि निवेदनाची विशेष आवड. मराठी साहित्य, इतिहास, राजकारण, आणि मनोरंजन विषयांत रस. महाविद्यालयीन काळात वक्तृत्व, कथाकथन, काव्यवाचन स्पर्धांमध्ये सहभाग आणि पारितोषिके.\