१० मिनिटांचा जीवघेणा खेळ संपेल?

 

भारतात एकूण ८० लाख ‘गीग वर्कर्स.’ २०३० पर्यंत ही संख्या एकूण २.३५ कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. इतकी मोठी संख्या असणार्‍या देशभरातील ‘गीग’ कर्मचार्‍यांनी वर्षाअखेरीस दि. ३१ डिसेंबर रोजी संप पुकारला. हा दिवस नव्या वर्षाचा स्वागताचा असला आणि घरोघरी साजरा होणारा असला, तरीही या दिवशी लाखो ‘गीग’ कर्मचार्‍यांना संपात सहभागी व्हावे लागले. हातावर पोट असणार्‍या या कर्मचार्‍यांना संपाचा फटका बसलाच; पण ‘स्विगी’, ‘झोमॅटो’, ‘ब्लिंकईट’, ‘झेप्टो’ आदी कंपन्यांना सेवा देणार्‍या कंपन्यांचेही नुकसान झाले. दक्षिणेतील काही कर्मचारी संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवला. ‘गीग’ आणि ‘अ‍ॅप प्लॅटफॉर्म’ कामगार संघटनांनी म्हटल्यानुसार, कामाची स्थिती, कमाईत होणारी घट, सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव आदी गोष्टी या संपाला कारणीभूत होत्या. राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून या गोष्टींवर तोडगा काढावा, अशी मागणी संघटनांनी केली होती.

 

पण, हे ‘गीग वर्कर’ म्हणजे कोण? तर असे कामगार किंवा कर्मचारी, जे स्वतंत्ररित्या कुठल्याही सेवा किंवा वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे काम करतात. ऑनलाईन अ‍ॅपसाठी काम करणारे सर्वच कर्मचारी यात मोडतात. तात्पुरती सेवा वाटत असली, तरीही कित्येक कर्मचारी कंपन्यांशी वर्षानुवर्षे जोडलेले असतात. त्यांच्या मागण्या नेमक्या काय होत्या? तर, न्यायिक आणि पारदर्शक वेतनरचना लागू केली जावी, ‘दहा मिनिटांत घरपोच सेवा’ ही संकल्पना बंद व्हावी, कोणतीही प्रक्रिया न करता ‘गीग’ कर्मचार्‍यांचे ‘आयडी ब्लॉक’ करणे किंवा दंड आकारणे थांबवावे, सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्या, अ‍ॅपमध्ये अल्गोरिदमच्या आधारे भेदभाव होऊ नये, ग्राहक व कंपन्यांकडून सन्मानजनक वर्तन, कामाच्या दरम्यान उसंतीचा वेळ मिळावा, अ‍ॅप आणि तांत्रिक त्रुटींवर तोडगा काढावा, आरोग्य विमा, अपघात संरक्षण आणि भविष्य निर्वाहनिधीची तरतूद असावी आदी मागण्या घेऊन ‘गीग’ कर्मचारी संपावर गेले. याची गांभीर्याने दखल आता केंद्र सरकारने घेतली आहे.

 

कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकार्‍यांची बैठक घेत, याबद्दल धोरणनिश्चिती करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली आहे. दहा मिनिटांत पोहोचण्याच्या नादात बर्‍याच ‘गीग’ कर्मचार्‍यांना अपघाताला सामोरे जावे लागते. जीव धोक्यात घालून कुणीही काम करू नये, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. यामुळेच कंपन्यांनी आता त्यांच्या विपणन पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यात कंपन्यांना ‘दहा मिनिटांत घरपोच’ असा आशय जाहिरातीत वापरता येणार नाही. शिवाय, अ‍ॅपमध्येही तशी कुठल्याही प्रकारची आश्वासने देता येणार नाहीत.

 

दहा मिनिटांत घरपोच वस्तू पोहोचविणार, हीच एक कंपन्यांची जमेची बाजू होती. त्यामुळे वस्तू महाग असल्या, तरीही ग्राहकांना वेळ वाचवण्यासाठी चांगला पर्याय. कंपन्या आपल्या कार्यक्षमता कमी होऊ देणार नाही, हे तर स्पष्टच आहे. मात्र, जाहिरातींद्वारे ग्राहकांना दहा मिनिटांतच डिलिव्हरी देणार, असे आश्वासन देणार नाहीत. बर्‍याच ‘गीग’ कर्मचार्‍यांवर दहा मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याचा दबाव असल्याने वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन होणे, त्यातून अपघात, वस्तूंची नासधूस अशा घटना उघडीस आल्या होत्या. यामुळेच दहा मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याचा प्रघात बंद व्हावा, अशी मागणी केली जात होती.

 

‘आम आदमी पक्षा’चे खासदार राघव चढ्ढा यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. राघव चढ्ढा सातत्याने ‘गीग’ कर्मचार्‍यांचे प्रश्न संसदेत, माध्यमांमध्ये आणि समाजमाध्यमांवर मांडत आहेत. ‘गीग’ कर्मचार्‍यांनीही त्यांच्यापर्यंत अनेक प्रश्न पोहोचवले होते. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत संवेदनशील आहे, असेही ते म्हणाले. सरकार आणू इच्छित असलेल्या धोरणात प्रामुख्याने कोणत्या काही गोष्टींचा विचार व्हावा, अशीही इच्छा या कर्मचार्‍यांची आहे.

 

मुळात ‘दहा मिनिटांत सेवा’ ही जाहिरातबाजी जरी बंद झाली, तरीही कंपन्या व्यवहारात त्याची अंमलबजावणी करू इच्छितात का? कंपन्यांनी वाहतूक सुरक्षिततेचा विचार खरंच अमलात आणला आहे का? गळेकापू स्पर्धेसाठी कंपन्यांनी नियम बदललेच नाही; ‘गीग’ कर्मचार्‍यांची पिळवणूक होत राहिली, तर कारवाई करणार का? अशा कंपन्यांना दंड आकारला जाईल का? असेही काही प्रश्न कायम आहेत. डिलिव्हरी सेवा देणार्‍या कंपन्यांना ‘अ‍ॅप अल्गोरिदम’मध्येसुद्धा बदल अपेक्षित आहेत. ‘क्विक कॉमर्स’ कंपन्यांचे नफ्याचे मॉडेल म्हणजे जास्तीत-जास्त घरपोच डिलिव्हरी, तितका नफा. मात्र, आता तासाला पूर्वी तीन ते चार ऑर्डर पूर्ण करत, तो आकडा दोन ते तीनवर येऊन ठेपेल. याचा फटका ‘गीग’ कर्मचार्‍यांना बसणार आहे.

 

यावर तोडगा काय निघणार, ते पाहावे लागेल. ‘गीग’ कर्मचार्‍यांसाठी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून कामगार कायदे लागू आहेत, ज्यात भविष्य निर्वाह निधीचाही विचार करण्यात आला आहे. यापूर्वीही संसदेत खराब हवामानाच्या काळात सेवा देताना होणार्‍या त्रासावर चर्चा झाली. त्यामुळे होणार्‍या अपघातांवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली. ‘गीग’ कर्मचार्‍यांचे युनिक आयडी ब्लॉक होण्याचीही वेगळी समस्या संपाच्या वेळी निदर्शनात आणण्यात आली. ग्राहकांनी दिलेल्या प्रतिसादानंतर ही कारवाई होत असे. मात्र, यात चौकशीअंती निष्पक्ष निर्णय व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे. तसेच भाडे प्रतिकिमी किमान २० रुपये इतके देण्यात यावे; परंतु जर ही गोष्ट मान्य केली नाही, तर कारवाई काय होणार? याबद्दल निश्चित धोरणाची गरज आहे. कंपन्या आता उघड-उघड दहा मिनिटांत सेवा पोहोचविणारी जाहिरात करू शकणार नाहीत. त्यांना आता आपला वेगळेपणा सिद्ध करावा लागणार आहे. ज्यात सेवा, वस्तूंचा ताजेपणा, पॅकेजिंग, ग्राहक सेवा या गोष्टींवर भर द्यावा लागणार आहे.

 

अधिकची कमाई, मोकळ्या वेळेतील काम किंवा पूर्ण वेळासाठी ‘गीग’ कर्मचारी म्हणून काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा प्रश्न मोठा आहे. यातील बहुतांश कर्मचारी हे महाविद्यालयीन वयोगटातील आहेत. हातावर पोट असणार्‍या या वर्गाचाही विचार केंद्रातील सरकार करत आहे. त्यांच्याकडे पाहण्याचा कंपन्यांबरोबर समाजाचाही दृष्टिकोन बदलेल, अशी आशा!