ममतादीदींची दिवसाढवळ्या कागदपत्रांची चोरी!

 

 

तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना केंद्र सरकारने केलेली कोणतीही कृती ही मुद्दाम आपल्या विरुद्धच केली आहे, असे वाटते. नुकतीच अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजे ‘ईडी’ने आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात कोलकाता आणि नवी दिल्ली येथे ‘आय-पॅक’ या कंपनीच्या कार्यालयांवर आणि त्या कंपनीचे प्रमुख असलेले प्रतीक जैन यांच्या घरावर छापे टाकले. ‘आय-पॅक’ ही कंपनी राजकीय सल्ला देण्याचे काम करते. या कंपनीला ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने आगामी निवडणुकांच्या संदर्भात व्यूहरचना करण्याचे काम दिले आहे. ‘ईडी’ने या कंपनीवर जे छापे टाकले, ते या कंपनीस कोळसाविक्रीच्या गैरव्यवहारातून ‘हवाला’ व्यवहारामार्फत जे २० कोटी रुपये मिळाले, त्याचा अधिक तपास करण्यासंदर्भात. ‘ईडी’ने आपले तपासकार्य सुरू केले असतानाच त्याची माहिती मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मिळाली आणि त्यांनी लगेच ज्याठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते, त्याठिकाणी प्रशासकीय आणि ‘आयपीएस’ पोलीस अधिकार्‍यांसह धाव घेतली.

 

प. बंगालमध्ये यावर्षी एप्रिल-मेदरम्यान विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे ‘ईडी’ने जे छापे टाकले, ते आपल्या निवडणूक यंत्रणेची, व्यूहरचनेची, आपल्या संभाव्य उमेदवारांची यादी मिळविण्याच्या हेतूनेच टाकल्याचा उघड आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला. ज्याठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले होते, त्याठिकाणी पोलीस लव्याजम्यासह ममता बॅनर्जी या गेल्या. ‘ईडी’च्या कामात त्यांनी थेट हस्तक्षेप केला. ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांनी या कामात हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे, हे ममता बॅनर्जी यांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला. पण, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कोणाचेही ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हत्या. छापे जेथे टाकले जात होते, तेथून ममता बॅनर्जी यांनी काही फाईल्स, लॅपटॉप, अन्य डिजिटल सामग्री हडेलहप्पी करून आपल्या ताब्यात घेतली. प. बंगाल पोलिसांच्या बड्या अधिकार्‍यांच्या साक्षीने ही कागदपत्रे आणि अन्य सामग्री एका वाहनामध्ये ठेवण्यात आली आणि ती सर्व घेऊन त्या तेथून निघून गेल्या. केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा असलेल्या ‘ईडी’च्या कामात ममता बॅनर्जी यांनी हस्तक्षेप करून दिवसाढवळ्या प. बंगालच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या साक्षीने ‘चोरी’ केली. एवढे करून त्या थांबल्या नाहीत, तर ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’या म्हणीप्रमाणे ‘ईडी’च्या आणि केंद्र सरकारच्या विरुद्ध मोर्चाही काढला. तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी राजधानी नवी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. एकीकडे चोरी करायची आणि त्या चोरीचा गाजावाजा होऊ नये म्हणून आपणच बोंब ठोकायची, असे नाटक केवळ ममता बॅनर्जी यांनाच उत्तम जमू शकते.

 

ममता बॅनर्जी या तशा अत्यंत नाटकी. छापे टाकले जात असलेल्या ठिकाणी त्या गेल्या. पण, "आपण त्याठिकाणी तृणमूल काँग्रेसचे प्रमुख म्हणून गेलो होतो, मुख्यमंत्री म्हणून गेलो नव्हतो,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. असे वक्तव्य करून ममता बॅनर्जी या तोंडघशी पडल्या. आपण तृणमूल काँग्रेसचे प्रमुख या नात्याने तेथे गेलो होतो, असे त्यांचे म्हणणे असेल; तर राज्याच्या मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक राजीव कुमार हे वरिष्ठ त्यांच्या समवेत कसे काय होते? तसेच ‘आय-पॅक’चे प्रतीक जैन यांच्या ‘लाऊडॉन’ मार्गावरील निवासस्थानी ममता बॅनर्जी यांनी प्रवेश केला, त्यावेळी त्यांच्या समवेत कोलकाताचे पोलीस आयुक्त मनोज वर्मा कशासाठी गेले होते? प. बंगाल प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य यासंदर्भात म्हणाले की, "ईडीच्या ताब्यात असलेल्या फायली हिसकावून घेण्याच्या मोहिमेवर गेलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या समवेत वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी कशासाठी गेले होते? असे करणे कायदेशीर आहे का? असा प्रश्न आपण केंद्र सरकारला विचारणार आहोत,” असेही त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य प्रशासनाचे राजकीयीकरण केले असल्याचा आरोप भट्टाचार्य यांनी केला. ‘ईडी’च्या ताब्यात असलेल्या फायली हिसकावून घेण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांना मदत करण्याचा या ‘आयपीएस’ आणि ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांना कोणता कायदेशीर अधिकार आहे? असा प्रश्नही भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केला. हे जे उल्लंघन घडले आहे, त्याची माहिती आपण केंद्र सरकारला कळविणार आहोत आणि कोणत्या कायद्याच्या आधारावर त्यांच्याकडून अशी कृती घडली, याबद्दल केंद्र सरकारकडे विचारणा करणार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

राजकीय नेत्या म्हणून ममता बॅनर्जी त्याठिकाणी गेल्या असतील, तर त्यांच्या समवेत वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी कसे काय? हा कळीचा प्रश्न आहे, असे भट्टाचार्य म्हणाले. या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आपण केंद्र सरकारकडे करणार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, ‘ईडी’च्या कारभारात हस्तक्षेप करून काही कागदपत्रे हस्तगत केल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्याच वेळी आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय याप्रकरणी कोणताही निर्णय दिला जाऊ नये, अशी याचिका प. बंगाल सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, ‘ईडी’ने ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पोलीस अधिकार्‍यांची ‘सीबीआय’ चौकशी करावी, यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या २८ पानी याचिकेमध्ये आपल्या कामामध्ये बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य हस्तक्षेप करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची ‘सीबीआय’ चौकशी करावी, अशी विनंती ‘ईडी’च्या वतीने करण्यात आली होती. पण, यावेळी न्यायालयात आणि परिसरात एवढा गोंधळ उडाला होता की, आपणास काही ऐकू येत नसल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले आणि त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित करून ती १४ जानेवारी रोजी घेण्याचे ठरविले.

 

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कायदा हाती घेऊन ‘ईडी’च्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची आणि त्यांच्या ताब्यातील कागदपत्रे आणि अन्य महत्त्वाच्या साधनसामग्रीची पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या साक्षीने जी ‘चोरी’ केली, या प्रकारास काय म्हणायचे? ‘आय-पॅक’ या कंपनीने जो २० कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केला, त्याची चौकशी करण्यासाठी ‘ईडी’ने कोलकाता आणि दिल्ली येथे छापे टाकले होते. तृणमूल काँग्रेसने राजकीय सल्ला देण्यासाठी आणि निवडणुकीच्या दृष्टीने व्यूहरचना करण्यासठी याच कंपनीकडे काम दिले आहे. पण, ‘ईडी’ने टाकलेल्या छाप्यांचा संबंध आपल्या पक्षाशी जोडून ममता बॅनर्जी यांनी जो थयथयाट केला, त्याला तोड नाही. या छाप्याचे निमित्त साधून देशाचे गृहमंत्री असलेले अमित शाह यांच्यावर त्यांनी तोंडसुख घेतले, त्यांच्याबद्दल असभ्य भाषा वापरली, अशी भाषा कोणाही मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी शोभणारी नाही.

 

प. बंगाल विधानसभेतील विरोधी नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी ज्या ठिकाणाहून मोर्चा काढला होता, त्याच ठिकाणाहून रविवारी मोर्चा काढला. "ममता बॅनर्जी यांच्या समवेत जे पोलीस आयुक्त मनोज वर्मा, पोलीस महासंचालक राजीव कुमार आणि अन्य जे अधिकारी होते, ते तुरुंगात गेले पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे. ममता बॅनर्जी यांना विरोध न करून ‘ईडी’ने चांगले काम केले,” असे आपले मत असल्याचे सांगून, सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, "त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांना रोखले असते, तर त्यांनी रस्त्यावर उतरून आकांडतांडव केले असते. बंगालवर हा हल्ला असल्याचा कांगावा केला असता. ममता बॅनर्जी यांनी जी फायलींची ‘चोरी’ केली, त्यास विरोध न करून ‘ईडी’ने सुज्ञपणा दाखविला,” असे त्यांनी म्हटले आहे.

 

हे सर्व प्रकरण काल, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले असता, ‘ईडी’ने ममता बॅनर्जी यांच्यावर गंभीर आरोप केले. आमच्या कामामध्ये अडथळा आणल्याचा; तसेच पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप ‘ईडी’ने केला आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तसेच पोलीस महासंचालक आणि कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ नोंदविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती ‘ईडी’ने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे. कायद्याचे रक्षकच एका गंभीर स्वरूपाच्या दखलपात्र गुन्ह्यात सहभागी झाले आहेत, याकडे ‘ईडी’ने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, आपले म्हणणे ऐकून घेतल्यावर याप्रकरणी निर्णय देण्यात यावा, अशी याचिका ममता बॅनर्जी यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. एकूणच, आपल्या हातात सत्ता आहे म्हणून आपल्याला भरदिवसा पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत चोरी करण्याचा अधिकार असल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी दाखवून दिले आहे. पण, ही चोरी ममता बॅनर्जी यांना पचणार नाही, हे स्पष्ट आहे.