सीमापार व्यवहारांचे मोलाचे अर्थकारण

 

 

भारताची अर्थव्यवस्था डिजिटल व्यवहारांवर उभी राहत असताना, देशांतर्गत व्यवहारांइतकाच सीमापार, म्हणजेच ‘क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स’चा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत चालला आहे. देशात ‘यूपीआय’सारखी व्यवस्था जगासाठी आदर्श ठरली. मात्र, परदेशातून भारतात येणार्‍या पैशांच्या बाबतीत आजही अनेक अडथळे आहेत. जास्त शुल्क, व्यवहारात होणारा उशीर, कागदोपत्री गुंतागुंत आणि बँकिंग व्यवस्थेतील मर्यादा, यामुळे विशेषतः लघुउद्योग, स्टार्टअप्स आणि स्वतंत्र व्यावसायिक त्रस्त होते. अशा पार्श्वभूमीवर ‘स्कायडो’ या ‘फिनटेक’ कंपनीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘आरबीआय’कडून ‘पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर - क्रॉस बॉर्डर’ म्हणून अंतिम मान्यता मिळणे, हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या दिशेचा स्पष्ट संकेत आहे.

 

आज भारतातून जगभर सेवा निर्यात होते. ‘आयटी’ सेवा, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डिझाईन, कंटेंटनिर्मिती, कन्सल्टिंग, ऑनलाईन शिक्षण, आरोग्यसेवा अशा अनेक क्षेत्रांत भारतीय व्यावसायिक जागतिक ग्राहकांसाठी काम करत आहेत. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर पैसे मिळवण्याचा टप्पा अनेकदा अडचणीचा ठरतो. परदेशातून येणारे पैसे बँकांमार्फत येताना पाच ते सात दिवस अडकतात, त्यावर मोठे शुल्क कापले जाते आणि चलन रूपांतरातही तोटा होतो. छोट्या व्यवसायासाठी हा खर्च आणि वेळ दोन्ही मोठे असतात. याच ठिकाणी ‘क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर’ची संकल्पना पुढे येते. ‘आरबीआय’ने तयार केलेल्या या चौकटीत परदेशातून भारतात येणार्‍या डिजिटल व्यवहारांना शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न आहे. मनी लॉण्ड्रिंग, गैरव्यवहार, डेटाचा गैरवापर अशा धोक्यांवर नियंत्रण ठेवत, एकाच वेळी व्यवहार सुलभ करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘स्कायडो’ला मिळालेली मान्यता म्हणजे ‘आरबीआय’चा ‘फिनटेक’ क्षेत्रावर वाढता विश्वास आणि त्याच वेळी कडक नियमनाचा संदेशही आहे.

 

‘स्कायडो’सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे नेमका फरक काय पडतो, हे समजून घ्यायला आकड्यांकडे पाहावे लागेल. आज अनेक भारतीय फ्री-लान्सर किंवा लघुउद्योग परदेशी ग्राहकांकडून पैसे घेताना तीन ते सात टक्के शुल्क देतात. त्यात व्यवहाराचा कालावधी वेगळाच. हा खर्च अर्ध्यावर आला आणि पैसे दोन-तीन दिवसांत खात्यात जमा झाले, तर व्यवसायाच्या रोखप्रवाहात मोठा फरक पडतो. विशेषतः लघुउद्योगांसाठी वेळेवर मिळणारे पैसे, म्हणजेच पुढच्या ऑर्डरची तयारी, कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि व्यवसायाचा विस्तार यात लक्षणीय सुधारणा होईल. ‘आरबीआय’चा या सगळ्यामागचा दृष्टिकोनही तितकाच महत्त्वाचा आहे. डिजिटल व्यवहार वाढले म्हणजे धोकेही वाढतात, ही वस्तुस्थिती मध्यवर्ती बँकेला ठाऊक आहे. म्हणूनच, ‘क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स’साठी किमान भांडवल, ‘केवायसी’ आणि ‘एएमएल’ नियम, ग्राहक निधी वेगळा ठेवण्याची अट, नियमित अहवाल देणे अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामुळे एकीकडे व्यवहार सुरक्षित राहतात, तर दुसरीकडे हे व्यवहार अधिकृत अर्थव्यवस्थेत येतात. म्हणजेच, जे व्यवहार आधी अनौपचारिक मार्गांनी होत होते, ते आता कर आणि नियमनाच्या चौकटीत येण्याची शक्यता वाढते.

 

‘स्कायडो’चे मॉडेल पाहिले, तर ते भारतीय व्यवसायांना परदेशी ग्राहकांकडून थेट, कमी खर्चात आणि जलद पेमेंट मिळवून देण्यावर आधारित आहे. विविध चलनांमध्ये ‘इनव्हॉईस’ काढण्याची सोय, स्थानिक खात्यासारखी सुविधा, आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता या सगळ्यांमुळे छोट्या व्यवसायालाही मोठ्या कंपनीसारखा अनुभव मिळतो. याचा थेट परिणाम म्हणजे ‘पेमेंट मिळेल का?’ ही चिंता कमी होऊन ‘व्यवसाय कसा वाढवायचा?’ याकडे लक्ष केंद्रित करता येते. याचा व्यापक परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे. भारताची सेवा निर्यात वाढली, तर विदेशी चलनाचा ओघ वाढतो. त्यामुळे चालू खात्यावरील ताण कमी होतो, रुपयावरचा दबाव घटतो आणि एकूणच आर्थिक स्थैर्याला हातभार लागतो. लाखो ‘एमएसएमई’पैकी थोडे जरी अशा सुलभ ‘क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स’कडे वळले, तरी त्याचा एकत्रित परिणाम मोठा ठरू शकतो.

 

या सगळ्यात बँका आणि ‘फिनटेक’ यांच्यात स्पर्धा आहे, असे सरधोपटपणे म्हणता येणार नाही. प्रत्यक्षात हा समन्वयाचा प्रकार आहे. मोठे आणि जास्त मूल्यांचे व्यवहार आजही बँकांच्या माध्यमातूनच होतात. मात्र, वारंवार होणारे, कमी रकमेचे, डिजिटल सेवा व्यवहार ‘फिनटेक’ अधिक कार्यक्षमतेने हाताळतात. ‘आरबीआय’च्या धोरणातूनही हेच दिसते की, बँकिंग व्यवस्था आणि ‘फिनटेक’ यांची भागीदारी मजबूत करण्यावर भर आहे. तरीही, या चित्रात काही धोके, तसेच मर्यादाही आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी, चलनदरातील चढउतार, भू-राजकीय तणाव याचा थेट परिणाम ‘क्रॉस बॉर्डर’ व्यवहारांवर होतो. शिवाय, नियमन वाढले म्हणजे अनुपालनाचा खर्चही वाढतो. लहान ‘फिनटेक’ कंपन्यांसाठी हे आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे पुढील काळात या क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा, विलीनीकरणे आणि काही अपयशेही दिसू शकतात.

 

मोठे चित्र सकारात्मक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘स्कायडो’ला मिळालेली मान्यता ही एकट्या कंपनीची यशोगाथा नसून, भारताच्या डिजिटल अर्थकारणाच्या दिशेने टाकलेली पायरी आहे. देशांतर्गत ‘यूपीआय’ने जसा व्यवहारांचा चेहरा बदलला, तसाच बदल सीमापार व्यवहारांमध्ये घडवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘आरबीआय’ची शिस्त, ‘फिनटेक’ची चपळता आणि भारतीय व्यवसायांची वाढती जागतिक महत्त्वाकांक्षा या तिन्हींची सांगड घातली, तर भारत ‘क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स’मध्येही जगासाठी आदर्श ठरू शकतो.

 

आकड्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर या निर्णयाचे खरे मूल्यमापन पुढील काही वर्षांत होईल. किती व्यवसायांनी या सुविधेचा वापर केला, किती विदेशी चलन देशात आले आणि किती विश्वास निर्माण झाला, याचे योग्य उत्तर आकड्यांतूनच मिळणार आहे. मात्र, यामागची दिशा स्पष्ट आहे. भारत आता निव्वळ डिजिटल व्यवहारांचा वापर करणारा देश राहिलेला नाही, तर तो जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनण्याच्या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे, हेच यातून अधोरेखित झाले आहे.