आमची महापालिका, आपली जबाबदारी

 

 

 

मुंबईप्रमाणेच ठाणे शहरदेखील आपल्या सीमा रुंदावत आहे. या रुंदावणाऱ्या सीमेमुळे वाढणाऱ्या शहराभोवती पर्यावरणाच्या

समस्यांनादेखील वेढा घातला आहे. यामधील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे घनकचरा. ठाणे शहरात दररोज अंदाजे एक हजार मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. ज्यामध्ये अंदाजे 55 टक्के ओला कचरा आणि 45 टक्के सुका कचरा असतो. मोठ्या कायमस्वरूपी केंद्रीय कचराभूमीच्या अभावामुळे ठाणे महानगरपालिका विकेंद्रित प्रणालीद्वारे कचऱ्याचे व्यवस्थापन करते. मात्र, हे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने होते का, हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे. कारण या घनकचऱ्याचा सर्वाधिक परिणाम हा शहरातील तलाव आणि जैविकदृष्ट्या समृद्ध असणारी ठाणे खाडी या जलसाठ्यांवर होतो. ठाणे शहराला ‌‘तलावांचे शहर‌’ म्हटले जाते. मात्र, आज शहरातील कित्येक तलावांची नैसर्गिक अवस्था संपुष्टात आली असून ते बकाल झाले आहेत. शहराच्या सीमा रुंदावत असताना इमारत बांधणीने जोर धरला आहे. जुन्या शहराच्या वेशीवर आणि त्याबाहेर बांधकामांची गद वाढली आहे. इमारत बांधणी आणि प्रकल्प उभारणीच्या कामामुळे निर्माण होणारी धूळ आणि तिचा हवेत होणारा प्रसार हा कळीचा मुद्दा आहे. यामुळे वायुप्रदूषणात वाढ होत आहे. या प्रदूषणात भर घालणारे अजून एक माध्यम म्हणजे वाहनांची गद. वाहतुककोंडीसाठी आता ठाणे शहर ओळखले जाते. शहरात वाहनतळांची अगदी तोकडी सोय आहे. परिणामी अगदी झाडे-झुडुपे तुडवून वाहने लावली जातात. ज्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर घाला पडतो. पालिका क्षेत्रातील महत्त्वाची समस्या म्हणजे, खाड्या आणि तलावांचे होणारे काँक्रिटीकरण. ठाणे शहारातील जलसाठ्यांना चौपाटीचे स्वरुप देताना केले जाणारे काँक्रिटीकरण शोभनीय नाही. सुशोभीकरणाच्या नावावर होणाऱ्या या जलसाठ्यांच्या काँक्रिटीकरणामुळे या पाणवठ्याच्या नैसर्गिक बांधणीची अपरिमित हानी होत आहे. उदा. कोलशेत येथे पूव खाडीकिनारी फार मोठे चिखलाचे मैदान होते. चिखलाची ही मैदाने प्रथमदश बकाल वाटत असली, तरी किनारी परिसंस्थेतील कित्येक जीवांसाठी ही मैदाने खाद्याच्या जागा असतात. कोलशेत येथे चौपटीकरण केल्यामुळे तिथली चिखलाची मैदाने आणि खारफुटीची जंगले नष्ट झाली. लक्षात आणून देण्यासारखी बाब म्हणजे त्याठिकाणी न आढळणाऱ्या खारफुटींच्या प्रजाती तिथे लावल्या गेल्या. ज्या तिथे तग धरू शकल्या नाहीत. एकंदरीत सुशोभीकरणाच्या नावाखाली नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये केली जाणारी लुडबूड मान्य नाही. 

 

 

सध्या ठाणे महानगरपालिका न्यायालयाने सांडपाणी व्यवस्थापनासंदर्भात दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करत आहे. यासाठी न्यायालयाने पालिकेला मुदत दिली असून डिसेंबर 2026 पर्यंत 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दिशेने काम होत आहे. ठाण्यात दररोज अंदाजे 270 दशलक्ष लीटर (एमएलडी) सांडपाणी तयार होते. त्यातील सुमारे 73 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. म्हणजेच अंदाजे 77.5 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया न करताच खाड्यांमध्ये सोडले जाते. शहरात सहा प्रमुख सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र पूर्णपणे कार्यरत आहेत. ज्यात 59 एमएलडी क्षमता असणारा हिरानंदानी प्लांटचा समावेश आहे. तसेच शहरात अंदाजे 183 गृहनिर्माण संस्थांमध्ये खासगी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यरत आहेत. ज्या 52 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करतात.

 

 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामधील सगळ्यांत मोठी समस्या आहे, ती म्हणजे येथील पाणथळ जागांचे व्यवस्थापन. पावसाळी आणि समुद्री पाणी धारण करण्याची क्षमता असणाऱ्या नव्या मुंबईतील मोठ्या पाणथळ जागांची मालकी ही नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नाही. या पाणथळ जागा ‌‘सिडको‌’च्या ताब्यात असून ‌‘सिडको‌’ त्यांना पाणथळ म्हणून आरक्षित करण्यास तयार नाही. त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेला या पाणथळ जागांचे संवर्धन करण्याबाबत कोणताही अधिकार नाही. राज्य शासन या पाणथळींच्या संवर्धनासाठी जे काही सकारात्मक प्रयत्न करत आहे, त्यालादेखील ‌‘सिडको‌’ प्रशासन धाब्यावर बसवत आहे. उदा. दिल्ली पब्लिक स्कूल येथील तलावाला आता फ्लेमिंगो संवर्धन राखीवचा दर्जा देण्यात आला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील ‌‘राज्य वन्यजीव मंडळा‌’ने घेतला आहे. तरीदेखील हा निर्णय मानण्यास ‌‘सिडको‌’ तयार नसल्याचे दिसते. कारण, याठिकाणी ‌‘सिडको‌’ने मोठा फलक लावून ही जागा आमच्या मालकीची असल्याचे छायांकित केले आहे. तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र प्रामुख्याने बांधकामातील धूळ आणि वाहनांमधील उत्सर्जनामुळे होणारे वायुप्रदूषणाच्या समस्येशी लढा देत आहे. बांधकामस्थळी ग्रीन शेड नेट लावून धूळ उडण्यापासून मज्जाव करणे असो वा बांधकामस्थळामधून बाहेर पडणारी वाहने शुद्ध करण्याचे काम असो, अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नाही. नवी मुंबईमध्ये वायुप्रदूषणास कारक असणाऱ्या पीएम 2.5 धूलिकणांची पातळी ही 38 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर आणि पीएम 10ची पातळी ही 102 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर इतकी नोंदविण्यात आली आहे. पीएम 10 धूलिकणांमधील ही वाढ 2019-20च्या तुलनेत जवळपास 100 टक्क्यांनी वाढली आहे.

 

 

नाशिकमध्ये विकास होणे आवश्यक आहे. मात्र, हा विकास पर्यावरणासोबत सुवर्णमध्य साधून होणे आवश्यक आहे. नवीन प्रकल्प होत असताना शहरातील नैसर्गिक भौगोलिक क्षेत्र कसे अबाधित राहील, याकडे पालिकेने लक्ष देणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या उद्यानाच्या जागी हरित क्षेत्र तयार करणे गरजेचे आहे. शहरातील भूजलाची पातळी खालावली जात आहे. त्यामुळे भूजलाची पातळी संतुलित राहण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे आवश्यक आहे. शहरात कचरा व्यवस्थापनामधील प्रमुख समस्या आहे, ती म्हणजे कचरा विलगीकरणाची. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये नाशिक शहर स्वच्छ सर्वेक्षण क्रमवारीत अनियोजित कचरा विलगीकरणामुळे फार चांगली कामगिरी करू शकलेले नाही. पाथड डम्पिंग ग्राऊंडवर जमिनीच्या संदर्भातील उपाययोजनांचा अभाव असल्यामुळे लीचेटचा पाझर हा जमिनीमध्ये होत आहे. यामुळे आसपासच्या विहिरी या दूषित झाल्या असून जवळपासच्या शेतजमिनीची उत्पादकता कमी झाली आहे. ‌‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा‌’ने नुकतीच नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे योग्य प्रक्रिया न करता खेड्यांमध्ये दीर्घकालीन आणि अवैज्ञानिक पद्धतीने कचरा टाकल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्याची सूचना केली आहे. नाशिकची कचरानिर्मिती 2026 पर्यंत अंदाजे 1 हजार, 161 मेट्रिक टन प्रतिदिनपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2010 पेक्षा त्यामध्ये जवळपास तिप्पट वाढ झाली आहे. नाशिकमधील 11 विद्यमान सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी (एसटीपी) नऊ प्रकल्प अंदाजे 30 वर्षे जुने आहेत. या प्रकल्पांमधून प्रक्रिया केलेल्या पाण्यातील बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) पातळी 20-25 मिग्रॅ/लि. असते, जी दहा मिग्रॅ/लि.पेक्षा कमी असण्याच्या अनिवार्य पर्यावरणीय मानदंडांची पूर्तता करत नाही. सध्या शहराची सांडपाणी प्रकियेची क्षमता 392 एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) असली, तरी भविष्यातील भार हाताळण्यासाठी आणि गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त राहील, याची खात्री करण्यासाठी शहराला लक्षणीय विस्ताराची आवश्यकता आहे. सेप्टिक टाक्या, गटारवाहिन्या आणि झोपडपट्ट्यांमधील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट गोदावरी आणि नासड नद्यांमध्ये मिसळते, ज्यामुळे पाण्याच्या गुणवत्ता मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होते. म्हणूनच नाशिकला येत्या काळात सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनामध्ये गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागणार असून त्याची मुख्य कारणे जुनी पायाभूत सुविधा आहेत.

 

 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये लोकसंख्येची वाढ होत असताना येथील कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती ही जुन्याच लोकसंख्येवर आधारलेली आहे. सध्या शहरात दिवसाला 600 मेट्रिक टन घनकचरा तयार होतो. पालिका क्षेत्रातील कचऱ्यासंबंधीचा प्रश्न हा रिसायकलिंगचा आहे. म्हणजेच कचरा व्यवस्थापनाची मूळ प्रक्रिया पालिकेकडून पूर्ण केली जात नाही. कचरा संकलनाचे काम मोठ्या प्रमाणावर योग्य पद्धतीने होत असले, तरी त्याचे विभाजन अजूनही केले जात नाही. आधारवाडी डम्पिंग गाऊंडवर पूव हा कचरा टाकला जात होता. मात्र, हे डम्पिंग ग्राऊंड बंद झाल्यानंतर महापालिका तेवढ्या मोठ्या स्तरावरचे अद्ययावत डम्पिंग ग्राऊंड तयार करू शकलेली नाही. ज्यामुळे शहरात छोटे-छोटे डम्पिंग ग्राऊंड तयार झाले आहेत. केडीएमसी महानगरपालिका कचरा व्यवस्थापनासाठी ‌‘चेन्नई पॅटर्न‌’ स्वीकारणारे महाराष्ट्रातील पहिले शहर बनले. घरोघरी कचरा संकलनाची कार्यक्षमता आणि रस्त्यांची स्वच्छता यांसारख्या 45 विशिष्ट कार्य क्षमतेच्या निकषांवर आधारलेले हे मॉडेल आहे. या पद्धतीमुळे कचरा संकलनाचे काम योग्य पद्धतीने होत असले तरी, त्याच्या विभाजनाचे आणि त्यावर प्रक्रिया करून ते संपुष्टात आणण्याचे कोणतेच काम होत नाही. सुक्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न तर या महानगरपालिकेमध्ये गंभीर आहे. शहरात निर्माण होणारे डेब्रिज आणि प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या स्वतंत्र संकलनासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यांच्यावर रिसायकलिंग करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. परिणामी, हा कचरा थेट खाडीत किंवा खाडीकिनारी पडलेला दिसतो. सध्या महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या संख्येने इमारतींचे पुनर्बांधणी प्रकल्प सुरू आहेत. याचे प्रमाण डोंबिवलीत अधिक आहे. डोंबिवलीतील जुन्या इमारती पाडून त्याजागी बहुमजली इमारती बांधल्या जात आहेत. मात्र, या बहुमजली इमारतींमध्ये राहण्यासाठी येणाऱ्या अतिरिक्त लोकसंख्येच्या पाणीपुरवठ्याचा आणि कचराव्यवस्थापनाचा कोणताही विचार केला जात नाही, जी गंभीर समस्या आहे. सध्या कल्याण-डोंबिवली शहरांना उल्हास आणि काळू या दोन नद्यांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. यामधील उल्हास नदीत वाढणारे जलपणचे प्रमाण हे दूषित पाण्याचे सूचक आहेत. अशा परिस्थितीत पालिकेचा अट्टाहास हा जलपणच्या उच्चटनामध्ये अधिक असून हे दूषित पाणी नदीत येण्यास मज्जाव करण्याकडे मुळीच लक्ष नाही. एमआयडीसी क्षेत्रालगत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. येथील एमआयडीसीमध्ये वर्षातून एकदा तरी स्फोट होत असतो. शिवाय या क्षेत्रातून निघणाऱ्या विषारी वायूंचा सामनाही आसपास राहणाऱ्या रहिवाशांनाच करावा लागतो. शहारातील काही तुटपुंज्या जागी वृक्षारोपण होत असले, तरी त्या वृक्षारोपणानंतर किती झाडे जगली, याचा मागमूस कोणीही घेत नाही. डोंबिवली पश्चिमेच्या खाडीत होणारा वाळूउपसा हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या महानगरपालिकेची वाटचाल ही प्रदूषण कमी करण्यापेक्षा त्यामध्ये वाढ करण्याकडेच अधिक आहे.