मराठीच्या नावाने ठाकरेंची बनवाबनवी!

‘मराठी अस्मिते‌’च्या नावाने आज जोरजोरात टाहो फोडणाऱ्या ठाकरे बंधूंनी याच मराठी माणसाच्या घर, शिक्षण, रोजगार, पायाभूत सोयी-सुविधा, मराठी भाषा, संस्कृती, चित्रपट, नाट्यक्षेत्र या सगळ्यासाठी नेमके काय केले, त्याचा आधी हिशोब महाराष्ट्रासमोर मांडावा. केवळ मराठीसाठी, मराठी माणसासाठी एकत्र आलो आहोत, हे भावनिक तुणतुणे आता कितीही वाजवले, तरी जनता त्यावर विश्वास ठेवणार नाहीच. कारण, ठाकरेंची ‌‘मराठी अस्मिते‌’वरून ही बनवाबनवी महायुतीच्या विकासाच्या झंझावातात उघडी पडली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उबाठा सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांना ‌‘मराठी माणसाचा हक्क‌’ हे एकमेव तुणतुणे 25 वर्षांनंतरही वाजवावे लागते, हाच या पक्षांनी मराठी माणसासाठी काहीही केले नाही, त्याचा ज्वलंत पुरावा. राज ठाकरे यांनी जवळपास 20 वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाबरोबर हातमिळवणी केली आणि हे दोन्ही पक्ष मराठी माणसाच्या कथित हक्कांसाठी एकत्र आल्याचा दावा करत आहेत. त्यांच्या या कृतीतूनच त्यांचा निव्वळ संधीसाधूपणा उघड होतो. पूव एकत्र असताना तरी त्यांनी मराठी माणसासाठी काय केले? तर नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील प्रश्न, जसे की पाणीपुरवठा, नालेसफाई, दळणवळण यांसारख्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्षच केले. पालिकेच्या कामांमध्येही अमराठी कंत्राटदारांना हाताशी धरून, कोट्यवधींचा प्रचंड भ्रष्टाचारच केला. मुंबई महापालिकेला सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी समजून, आताही हा मलिदा खाण्यासाठीच ठाकरे बंधूंना मुंबईत सत्ता हवी आहे. पण, याच ठाकरे बंधूंना मराठी माणसाचा हक्क लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा वाटला नव्हता का? असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

मुळात, मराठी अस्मिता कशात आहे, तर मुख्यत्वे भाषा, संस्कृती आणि राजकारण. पण, या फक्त तीन क्षेत्रांचा जरी विचार केला, तरी त्यात ठाकरे बंधूंचे ठोस योगदान कोणते, हे शोधणे अवघडच. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी. पण, ती देशाचीही आर्थिक राजधानी आहे. स्वाभाविकच, देशाच्या सर्व भागांतून येथे लोक नोकरी-धंद्यानिमित्त दाखल होतात. त्यामुळे ‌‘या शहरात बाहेरून कुणाला आम्ही येऊच देणार नाही, इथे केवळ मराठीतच बोलण्याची सक्ती‌’ अशा भूमिका या अव्यवहार्यच. असे असले तरी, मुंबई हे मराठी माणसाचे शहर आहे हे जाणवण्यासाठी, उद्धव ठाकरेंनी पालिकेत 25 वर्षे, मुख्यमंत्री म्हणून राज्यात अडीच वर्षे सत्ता असताना काहीच केले नाही. मुंबईत परराज्यातील बेसुमार आवक ठाकरेंनीच होऊ दिली. त्यांच्यासाठी बेकायदा झोपड्या उभारल्या आणि मतांसाठी त्या यथावकाश कायदेशीरही केल्या. या झोपड्यांमध्ये पूर्णपणे अमराठी लोकांचीच वस्ती आहे. त्यांच्याच मतांवर या दोन पक्षांचे नेते निवडून येण्याची अपेक्षा बाळगतात, यापेक्षा त्यांनी केलेली मराठीची अवहेलना ती कोणती?

त्यातच मराठी संस्कृतीची ओळख दृश्यमान करणारी दोन क्षेत्रे, म्हणजे मराठी चित्रपट आणि रंगभूमी. मराठी संस्कृतीची ही दोन्ही दृश्य अंगे आज निपचित पडलेली आहेत. अनेक मराठी चित्रपटांच्या कथा-संकल्पना व अभिनय हे हिंदी गल्लाभरू आणि व्यावसायिक चित्रपटांपेक्षा खूपच दर्जेदार असतात. पण, निर्मितीमूल्ये, प्रसिद्धी, वितरणव्यवस्था यांत ते मार खातात. त्यांना शहरातील प्रमुख चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शनासाठी मोक्याच्या वेळा मिळत नाहीत. मुंबईत हिंदी चित्रपटसृष्टीही वसलेली. मग हिंदी चित्रपटांच्या तुलनेत, मराठी चित्रपटांची स्थिती सुधारण्यासाठी ठाकरेंनी आजवर अशी कोणती उल्लेखनीय कामगिरी केली? मराठी चित्रपटनिर्मितीसाठी केवळ तुटपुंजे अनुदान दिले, म्हणजे त्यांची जबाबदारी संपली का?

देशात हिंदी, इंग्रजी, गुजराती रंगभूमीपेक्षाही अधिक दर्जेदार आणि सशक्त अशी मराठी रंगभूमी. मराठी रंगभूमीला 100 वर्षांपेक्षा अधिकचा गौरवशाली इतिहास आहे पण, आज मुंबईत चार-पाच नाट्यगृहे सोडली, तर मराठी नाटकांना वालीच नाही, अशी स्थिती. मराठी नाट्यसृष्टी आजही सशक्त असली, तरी तिला भौतिक पायाभूत सुविधांची उणीव जाणवते. मराठी संगीत रंगभूमीचा गौरवशाली वारसा पुनरुज्जीवित करणाऱ्या नाट्यकमचीही तीव्र उणीव जाणवत आहे. मग अशातच मराठी संस्कृती आणि अस्मितेसाठी लढण्याचा दावा करणाऱ्या उबाठा सेना व मनसे यांचे त्यात योगदान किती होते? तर शून्यच! मराठी संस्कृतीचे खरे दर्शन घडविणाऱ्या रंगभूमीला मोठी आर्थिक मदत आणि संस्थात्मक स्वरूप मिळण्याची गरज आहे. पण, महापालिकेच्या कंत्राटांतील टक्का अमराठी कंत्राटदारांकडून वसूल करण्यातून त्यांना फुरसत आहे का? मात्र, महायुती आता ते काम करणार आहे. आधीच केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्रदान केला आहे. एवढेच नाही, तर मागेच ‌‘युनेस्को‌’ने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जिवंत वारसा असलेल्या, 12 गड-किल्ल्यांनाही जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत स्थान देऊन गौरविले आहे. शिवाय, महायुतीच्या वचननाम्यानुसार, मुंबईच्या प्रत्येक विभागात मराठी नाटक, लोककला आणि साहित्यासाठी सुसज्ज मराठी कला केंद्र आणि अभ्यासिकेची उभारणी केली जाणार आहे. तसेच, फक्त मराठी चित्रपटांसाठी मराठी मल्टिप्लेक्स उभारले जातील, अशी घोषणाही वचननाम्यांतून करण्यात आली आहे. याउलट, ठाकरे बंधूंच्या जाहीरनाम्यात ‌‘मराठी अस्मिते‌’च्या मुद्द्यावर ठोस अशी कोणतीही आश्वासने जनतेला दिलेली दिसत नाहीत. हाच ठाकरे आणि फडणवीसांच्या कार्यशैलीतील मोठा फरक.

दुसरे असे की, भाजप हा काही मंगळ ग्रहावरील पक्ष नव्हे. त्याचे नेतेही मराठीच आहेत. फक्त ठाकरे म्हणजे मराठी नाही, ही गोष्ट आता मराठी माणसाला उमगू लागली आहे. महायुतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील मराठी माणसाला त्याचे हक्काचे घर मिळवून देण्याचा निश्चय केला असून, त्याचा प्रारंभ बीडीडी चाळींच्या विकासाद्वारे सुरू झाला आहे. वरळीतील या चाळींच्या पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू झाले असून, तिथे मराठी माणसाला हक्काचे घर मिळाले आहे. त्यामुळे फडणवीसांना जितकी मुंबईच्या प्रश्नांची जाण आणि कळकळ असल्याचे दिसते, त्याच्या एक दशांशानेही ठाकरे बंधूंकडे ती आढळत नाही. म्हणूनच ते मराठी माणसांसाठी आजवर सत्तेत असताना आणि नसतानाही कधीही काही ठोस करू शकले नाहीत. दादरमधील ‌‘कोहिनूर मिल‌’च्या जागेवर राज ठाकरेंनी टोलेजंग टॉवर उभा केला; पण त्याच गिरण्यांमधील मराठी माणूस घरापासून वंचितच राहिला.

तब्बल 25 वर्षे मुंबईवर एकहाती सत्ता असताना ठाकरेंना आजही मराठी माणसाच्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही या पक्षांची राजकीय हार आणि शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मुंबईत मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी जन्मलेल्या शिवसेनेने राज्यसभेवर नेहमीच अमराठी नेत्यांना पाठविले. ‌‘उत्तर भारतीय सेने‌’ची स्थापनाही मग कुणी आणि कशासाठी केली? हिंदी भाषा इतकीच नकोशी वाटते, तर ‌‘दोपहर का सामना‌’ कशासाठी सुरू केला? याची उत्तरेही ठाकरेंनी द्यावी. अमराठी लोक पटतच नाहीत, तर मग गुजराती उद्योजकांच्या घरी उंची पार्ट्या झोडणे असेल काय, अथवा उद्धव ठाकरेंच्या सुपुत्राने त्या उद्योजकपुत्राच्या लग्नात ठेका धरलेला तरी यांना कसा चालतो? म्हणजे यांनी आपले सर्व भाषिकांशी संबंध उत्तम जपायचे, पण सामान्य मराठी माणसाने मात्र रस्त्यावर उतरून मराठीसाठी भांडतच राहायचे, केसेस अंगावर घ्यायच्या अशीच यांची इच्छा. म्हणजेच काय, तर सामान्यांना ही अस्मितेची धुंद इतकी चढवायची की आपसूकच विकास, नागरी समस्या यांवर त्यांनी प्रश्न विचारताच कामा नये. अशा या दुटप्पी उबाठाला मविआच्या काळात ‌‘उर्दू भवन‌’ बांधण्याची गरज जाणवली; पण ‌‘वारकरी भवन‌’ बांधणे काही महत्त्वाचे वाटले नाही. अजान स्पर्धा भरविल्या, पण कीर्तन स्पर्धा काही आयोजित कराव्याशा वाटल्या नाहीत. असो! एकूणच मराठी माणसाचा हक्क जपणे, म्हणजे नेमके कोणते कार्य या दोन पक्षांनी केले, ते त्यांच्या नेत्यांनाही सांगता येणार नाही. मराठी माणसाच्या नावे या दोन पक्षांनी केवळ आणि केवळ राजकारणच केले आणि त्याचा लाभ घेतला. मात्र, खरा लाभाथ मराठी माणूस त्याच्या हक्कांपासून आणि लाभांपासून वंचितच राहिला. याचा विचार करूनच मराठी माणसाने 15 तारखेला मतदान केले पाहिजे. मराठी माणसाने ठाकरेंच्या अस्मितेच्या अजेंड्याला कदापि बळी पडू नये. स्वतःला प्रश्न विचारावे, आपले, आपल्या मुलांचे ठाकरेंमुळे असे काय भले झाले? आपले आयुष्य पालटले का? आपल्या आयुष्यात असा कुठला आमूलाग्र बदल या पक्षांमुळे घडला? त्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या भावनिक भाषणांना, शब्दांना मराठी माणसाने कदापि भुलू नये, अन्यथा पुन्हा पश्चातापाचीच वेळ येईल!