कालबद्ध पद्धतीने मराठा आरक्षणाच्या जीआरची अंमलबजावणी करणार; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई : अंमलबजावणी प्रक्रियेत जिल्हा पातळीवर किंवा विभागीय पातळीवर व्यवस्था करण्यास थोडा कालावधी लागतो. तरीही अधिक गती देऊन कालबद्ध पद्धतीने मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

मंगळवार, ९ सप्टेंबर रोजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भातील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात मानक कार्यप्रणाली तयार करण्यास अंतिम स्वरूप देणार आहोत. याबाबतीत विभागीय आयुक्तांकडे किंवा जिल्हाधिकारी स्तरावर काय कारवाई सुरु आहे, याचा आम्ही आढावा घेतला. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी या महिनाअखेरपर्यंत मुदत दिली आहे. प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षकांच्या स्तरावर बैठक होऊन मंगळवारी उपसमितीपुढे त्याबाबतचा अहवाल येईल."

आंदोलकांवरील गुन्हे कालबद्ध पद्धतीने मागे घेण्याच्या सूचना
"कालबद्ध पद्धतीने मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मराठा आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांपैकी ९६ लोकांच्या आर्थिक मदतीच्या रकमा बाकी होत्या. मागच्या दोन दिवसात ती रक्कम सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. तसेच ५३ लोकांना एसटी महामंडळात सामावून घेतले असून काही लोकांचा वितरण कंपनीत किंवा एमआयडीसीमध्ये घेण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव तपासून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. आरटीओकडून आंदोलकांच्या वाहनांवर झालेल्या दंडासंदर्भात पुढील बैठकीत आढावा घेणार आहोत. हा दंड माफ करण्यासंदर्भात पुढच्या बैठकीत निर्णय घेणार आहोत," अशी माहिती त्यांनी दिली.

सरकारवर कुठलाही दबाव नाही
मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भातील शासन निर्णय काढण्याबाबत सरकारवर दबाव असल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला होता. यावर बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, “मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णय काढण्याबाबत शासनावर कुठलाही दबाव नव्हता. उपसमितीने तीन-चार बैठका घेऊन विचारपूर्वक हा निर्णय केला आहे. छगन भुजबळ यांच्याशी मी यासंदर्भात एकदा चर्चा करणार आहे. बऱ्याचदा ऐकीव माहितीवर काही मते तयार होतात. पण आमची समिती त्यांचा गैरसमज दूर करेल. आता शासन निर्णय मागे घेण्याची आवश्यकता नाही. पण यावर चर्चा होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये बारकाईने लक्ष घालून सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही यासाठी ओबीसींच्या प्रश्नांसंदर्भातही उपसमिती गठित केली आहे. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही उपसमितीचे अध्यक्ष एकत्र बसून चर्चा करतील आणि आवश्यकता वाटल्यास समन्वय करणार. मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही ही आमची भूमिका आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.