ओडिशा सरकारद्वारा जगन्नाथ मंदिरातील संपत्तीच्या पुनःप्राप्तीकरणाच्या मोहिमेला सुरुवात

मुंबई : ओडिशा सरकारने भगवान जगन्नाथ मंदिरातील संपत्तीचे पुनःप्राप्तीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी व्यापक मोहिम हाती घेतली आहे. या उपक्रमाला राज्यात आणि देशाच्या विविध भागांत पसरलेल्या १२व्या शतकातील पुरीच्या श्रीजगन्नाथ मंदिराच्या वारशाचे व संपत्तीचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.

राज्याचे कायदा मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यांनी पत्रकारांना सांगितले की भगवान जगन्नाथांच्या नावावर सुमारे ५८,००० एकर जमीन नोंदणीकृत आहे. त्यापैकी जवळपास ३६,००० ते ३७,००० एकर जमिनीचे सत्यापन व दस्तऐवजीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित जमिनींची तपासणी आणि अभिलेख अंतिम करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. सरकार जलद गतीने काम करत आहे, जेणेकरून भगवान जगन्नाथांची सर्व संपत्ती योग्य प्रकारे नोंदवली, सुरक्षित केली आणि पुनःप्राप्त केली जाईल. प्रशासन या संपत्तीला अतिक्रमण आणि दुरुपयोगापासून वाचवून त्यांच्या मूळ उद्देशासाठी वापर करण्यास कटिबद्ध आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार पुनः प्राप्त जमिनीचे संरचित व्यवस्थापन केले जाईल. या संपत्तीचा उपयोग मंदिराच्या सेवा, कल्याणकारी कार्ये आणि धार्मिक-सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी केला जाईल. यापासून होणारे उत्पन्न थेट मंदिर व भक्तांच्या हितासाठी वापरले जाईल. संपत्तीचे वास्तविक स्थान आणि सीमा यांचे मूल्यांकन सुरू आहे, ज्यात ओडिशा बाहेरील जमीनही समाविष्ट असल्याचे पृथ्वीराज हरिचंदन यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले, "सरकार या अमूल्य जमिनी परंपरा आणि वारशाच्या अनुरूप परत घेण्यास बांधील आहे."

हा उपक्रम मे महिन्यात ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतर सुरू करण्यात आला. न्यायमूर्ती संजीव कुमार पाणिग्राही यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला जगन्नाथ मंदिराच्या संपत्तीची मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने मंदिराच्या जमिनींचे रेकॉर्ड डिजिटायझेशन, योग्य नामांतरण (म्युटेशन) आणि स्पष्ट व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सर्व संपत्ती भू-अभिलेख आणि महसूल रेकॉर्डमध्ये अचूकपणे नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने कोणतेही बेकायदेशीर नामांतरण किंवा बदल तातडीने रद्द करण्याचा इशारा दिला होता. यासोबतच, जगन्नाथ मंदिर अधिनियमातील कलम १६ (२) ची पुनरावलोकन करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते, जे संपत्तीशी संबंधित तरतुदींशी निगडित आहे.

न्यायालयाने मंदिर प्रशासन आणि कायदा विभाग यांच्यात समन्वित कारवाईची आवश्यकता अधोरेखित केली. यात मंदिराच्या संपत्तीच्या हस्तांतरण, पट्टे व नामांतरणाशी संबंधित प्रकरणांची देखरेख, तसेच बेकायदेशीर व्यवहार किंवा प्रशासकीय अनियमिततांवर आढावा घेऊन सुधारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सरकार या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधीच पावले उचलत आहे. पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि कायदेशीर सत्यापनावर विशेष भर दिला जात आहे.