अखेर मनोज जरांगे यांचे उपोषण स्थगित; हैदराबाद गॅझेट लागू

मुंबई : गेल्या पाच दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेले आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसदर्भात निघालेला शासन निर्णय स्विकारत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते मंगळवार, २ सप्टेंबर जरांगे यांनी आपले उपोषण सोडले.

मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री उदय सामंत यांच्यासह इतर नेत्यांनी मनोज जरांगे यांची आंदोलनस्थळी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी जरांगे यांच्या मागण्यांसंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक झाल्यानंतर मराठा आंदोलनातील मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर उपसमितीने त्यांची भेट घेतली. गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले.

हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींसाठी गावपातळीवर समिती गठित

राज्य सरकारने अखेर हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटियसंदर्भात राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला. यानुसार, जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करण्याकरिता सन २००१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ आणि त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी केली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी असतील, असे या यात नमूद आहे.

जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य?

मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि शासकीय नोकरी देण्यात येणार आहे. तसेच सप्टेंबर अखेरपर्यंत मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी सर्व ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीस दि. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून या समितीने नोंदी शोधण्याची कार्यवाही सुरु ठेवावी, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच आणि मंत्रिमंडळाचे आभार

मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारचे आणि मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपोषण सोडायला यावे, तुमचे आमचे वैर संपले, अशी मागणी जरांगे यांनी यावेळी केली. यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, आपण हे उपोषण आज सोडू, अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर आपण मुख्यमंत्र्यांशी भेटू. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी फार प्रयत्न केले. ते सातत्याने यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्यामुळेच आम्ही इथपर्यंत आलो. त्यामुळे आता आपण उपोषण सोडावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर जरांगे यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याहस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडले.

आज सोन्याचा दिवस

दमाने गावाकडे जा. आज आपल्यासाठी सोन्याचा दिवस आहे. गाड्या दमाने पळवा. आपल्यासाठी आज दिवाळी आहे. सगळ्यांनी शांततेत आपल्या गावाकडे जायचे. मला आता दवाखान्यात राहावे लागणार असून मी निवांत तुमच्या भेटीला येईल, असे आवाहन मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना केले.

"मनोज जरांगे यांनी अगदी निस्वार्थपणे आपल्याला हा ऐतिहासिक दिवस दाखवला आहे. याबद्दल मी राज्य सरकारच्या वतीने त्यांचे अभिनदन करतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रीमंडळ उपसमितीतील सर्व सहकाऱ्यांचेही आभार मानतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक दिवशी आरक्षण देण्याच्या निर्णयासंदर्भात माझ्याशी चर्चा केली. त्यासाठी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. आमच्या सरकारने दिलेले सगळे आश्वासन आम्ही पूर्ण करून दाखवू. सर्व आंदोलकांनी शांततेच्या मार्गाने घरी परत जावे."

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष