नोव्हेंबरमध्ये वाजणार एशियाटिकच्या निवडणुकांचे बिगुल! - सर्वसाधारण बैठकीमध्ये सदस्यांकडून ठराव पारित

मुंबई, एक शतकाहून अधिक काळ मुंबईच्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतिक असलेल्या एशियाटित सोसायटीची सर्वसाधारण बैठक दि. २७ सप्टेंबर रोजी पार पडली. या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर येत्या ८ नोव्हेंबर रोजी कार्यकारिणीसाठी निवडणूक घेण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. सदर बैठकीमध्ये वार्षिक आर्थीक अहवालातील त्रुटी, संस्थेच्या घटनात्मक तरतुदी आदी गोष्टींवर चर्चा झाली. त्याचबरोबर एशियाटीक संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये येणाऱ्या आव्हानांवर सुद्धा काही सदस्यांनी भाष्य केले.

एशियाटीक सोसायटीच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये एशियाटीक सोसायटीसमोरील आर्थिक अडचणींवर चर्चा करण्यात आली.

वार्षिक बजेटमध्ये जवळपास तीन कोटींरुपयांची असलेली तूट तथा वार्षिक बजेटच्या अहवालातील काही त्रुटींवर सुद्धा सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्याचबरोबर एशियाटीक सोसायटीच्या घटनात्मक तरतुदींमधील बदल तसेच, त्या बदलांचा व्यवस्थापन समितीला असलेला अधिकार यावर देखील चर्चा झाली. वैधानिक लेखापरीक्षकाची नेमणूक तथा त्यांचा कार्यकाळाच्या निश्चीतीबद्दल अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे एकत्रिकरण यावरचा ठराव पारित करण्यात आला. कोलकाता इथल्या एशियाटिक सोसायटीच्या धर्तीवर मुंबईतील एशियाटिक सोसायटीला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था म्हणून दर्जा मिळावा यासाठी मोहीम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यासाठी एक समितीसुद्धा स्थापन करण्यात येणार आहे. मात्र, या समितीचे स्वरुप अद्याप निश्चित झालेले नाही.

व्यवस्थापन समिती आपल्याच अधिकारांबद्दल साशंकं?

एशियाटिक सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये एका अज्ञात सदस्याने केलेल्या तक्रारीवरुन सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार व्यवस्थापन समितीला प्रदान करण्यात यावा यासाठी ठराव मांडण्यात आला होता. मात्र एशियाटिक सोसायटीच्या नियमावलीनुसार व्यवस्थापन समितीकडे सदर अधिकार पूर्वी पासून आहे असे काही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यासाठी वेगळा ठराव मांडण्याची आवश्यकता नाही. यानंतर व्यवस्थापन समिती आपल्याच अधिकारांबद्दल साशंक आहे का असा प्रश्न काही सदस्यांकडून विचारण्यात आला.

संस्थेसमोर आव्हानांचे डोंगर

⦁ पूरक मनुष्यबळाची कमतरता

⦁ कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले पगार

⦁ संस्था चालवण्यासाठी लागणाऱ्या सक्षम कार्यकर्त्यांचा अभाव

⦁ संस्थेच्या वाचनालयातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न