मुंबईत बेकायदेशीर ॲप-आधारित वाहनांवर कारवाईचा बडगा ; २६३ अवैध टॅक्सी, रिक्षा आणि वाहनांवर कारवाई

मुंबई, राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार ॲप-आधारित वाहनचालकांनी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी परिवहन विभाग आणि मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली असून, गेल्या काही दिवसांत २६३ अवैधरीत्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर तब्बल ३.८८ लाख इतका दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मुंबईत अनेक ॲप-आधारित वाहने प्रवाशांकडून मनमानी भाडे वसूल करत असल्याच्या तक्रारींनंतर परिवहन विभागाने थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणेच प्रवाशांकडून भाडे आकारले पाहिजे. परंतु काही चालक विना परवाना तसेच अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याचे आढळून आले. अशा चालकांवर कारवाईसाठी मैदान पोलिस ठाणे, सांताक्रूझ पोलिस ठाणे आणि अंधेरी पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आलेले आहेत. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, शासनाच्या निर्णयानुसार ॲप-बेस वाहने चालविण्यासाठी चालकांकडे वैध परवाना असणे तसेच चालकांना भाड्याच्या रकमेपैकी ८० टक्के भाडे देणे बंधनकारक असून, प्रवाशांकडून ठरविलेल्या दरापेक्षा कमी जास्त भाडे आकारता येणार नाही.

प्रवाशांची फसवणूक रोखण्यासाठी व सुरक्षित प्रवासासाठी शासनाने आखलेल्या धोरणांनुसार ॲप-आधारित रिक्षा, टॅक्सी आणि इतर वाहनांवर नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात पावले उचलण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पुढील काळात आणखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.

ऑटो-टॅक्सी साठी ठरलेले दर

ऑटो रिक्षासाठी (मीटरप्रमाणे) पहिल्या टप्प्यात (१.५ किमी) २६ रुपये इतके भाडे आकारले जाईल. काळी-पिवळी टॅक्सी (मीटरप्रमाणे) पहिल्या १.५ किमीसाठी ३१ रुपये इतके भाडे आकारण्यात येते आहे. यानंतर मीटरनुसार प्रवासाचे दर रुपये २०.६६ पैसे प्रति आकारले जातील. एसी वाहनांना १० टक्के अधिक भाडे निश्चित केले आहे. ‘महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम २०२५’ अंतर्गत नव्या आदेशानुसार, राज्यात ई-बाईक आणि इलेक्ट्रिक दुचाकींद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी आहे. दुचाकींसाठी पहिल्या १.५ किमी प्रवासाचे भाडे १५ रुपये तर नंतर प्रति किमी १०.२७ पैसे आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ॲग्रिगेटर्स पॉलिसी लागू

राज्यात ॲप-बेस वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने ‘ॲग्रिगेटर्स पॉलिसी’ लागू केली आहे. यानुसार परवान्याशिवाय ॲप-आधारित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर व त्यांच्या चालकांवर कारवाई होणार आहे. मुंबईत बेकायदेशीर वाहनचालकांनी तातडीने नियमांचे पालन करावे, अन्यथा कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन विभागाचे सचिव तथा मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळस्कर यांनी दिला आहे.