दिसतं तसं नसतं...

राज्यात विशेषतः मराठवाड्यात सर्वत्र अतिवृष्टीने हाहाकार माजला आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना धीर देण्यासाठी थेट सरकारच शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह जवळपास सर्वच मंत्र्यांनी आपापल्या भागात भेटी देत नुकसानग्रस्तांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकार केवळ धीर देऊनच थांबले नाही, तर त्याआधीच तातडीची मदत म्हणून दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूरही केला. मात्र, यानंतरही कुठूनतरी काहीतरी उकरून काढत, काडी कशी टाकता येईल, याच प्रयत्नात विरोधक दिसतात.

आता तर उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाहणी करण्यासाठी गेलेत. त्यांना घरातून निघणे भागच पडले, कारण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत सगळे बांधावर. मग आपणच घरी बसून राहिलो, तर पुन्हा विरोधकांना आयती संधी नको, म्हणून यंदा ठाकरेंनी दौऱ्याची तत्परता दाखवलेली दिसते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नुकसानभरपाईसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. वास्तवात मात्र पंचनाम्यांना झालेला उशीर, मदत मिळण्यासाठीच्या जाचक अटी आणि विविध अडथळ्यांमुळे कित्येक शेतकऱ्यांपर्यंत ती मदत पोहोचलीच नाही. तीच गत ‌‘निसर्ग‌’ चक्रीवादळाच्या वेळीही. त्यावेळीही ग्रामस्थांना वेळेत मदत पोहोचू शकली नाही.

थोडक्यात काय, नाव मोठे आणि लक्षण खोटे! याउलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने तातडीने बचावकार्य सुरू केले. नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करण्यापूवच मदतीचा निधीदेखील मंजूर केला. शिवाय सगळे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना सरसकट मदतीचे आश्वासनही दिले. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला, त्यांची पिकेच नाही, तर संपूर्ण शेतीच पाण्याखाली वाहून गेली. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी जीवन-मरणाच्या संकटाशी लढा देत असताना, त्यांच्या या संकटातही आपली राजकीय पोळी कशी भाजता येईल, याच प्रयत्नात ठाकरे दिसतात. पण, त्यांचा हा वरवरचा दिखाऊपणा जनता ओळखून आहे आणि ‌‘दिसतं तसं नसतं‌’ हे जनतेलाही आता पुरेपूर ठाऊक आहे.

बोलाचा भात बोलाची कढी!

रोज काहीतरी वायफळ बोलून पोट भरणाऱ्यांच्या रांगेत संजय राऊत पहिल्या क्रमांकावर. निराधार बडबड करून कल्पनांमध्ये रमणे हा त्यांचा रोजचा उद्योग. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी एक महिन्याचे वेतन ‌‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी‌’स देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यावरूनही तोंडसुख घेणार नाहीत, ते संजय राऊत कसले?

‌‘कोरोना‌’ काळात आमदार-खासदार यांनी एक महिन्याचे वेतन ‌‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी‌’ला द्यावे, असा निर्णय आम्ही केला होता. पण, भाजपच्या नेत्यांनी तेव्हा ‌‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी‌’ला पैसे न देता, ‌‘पंतप्रधान सहाय्यता निधी‌’ला पैसे दिले. आता तुम्ही कोणत्या तोंडाने पैसे देत आहात? असा प्रश्न राऊतांनी विचारला. मुळात ‌‘कोरोना‌’काळात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप सर्वांनाच ठाऊक आहे. शिवाय पत्राचाळ घोटाळ्यात संजय राऊत यांच्या तुरुंगवारीशीही सगळेच परिचित आहेत. याव्यतिरिक्त खिचडी घोटाळा, बॉडीबॅग घोटाळा, ‌‘कोविड‌’ सेंटर घोटाळा अशा असंख्य घोटाळ्यांनी बरबटलेल्या सरकारवर कोण विश्वास ठेवणार? हा यानिमित्ताने पडलेला मोठा प्रश्न.

वास्तविक खरंच, शेतकऱ्यांचा कळवळा असल्यास सत्ताधारी पक्षांप्रमाणे विरोधी पक्षांचे आमदार-खासदारही आपले एक महिन्याचे वेतन शेतकऱ्यांना देऊच शकतात. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही कृती न करता केवळ कुणी काय केले? आणि कुणी काय नाही केले? याच्या गप्पा मारणाऱ्यांकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय ठेवणार? संजय राऊत वारंवार राज्य सरकारवर असलेले कर्ज आणि घोटाळ्यांच्या बाता करतात. शेतकऱ्यांविषयी कोरडी सहानुभूतीही दाखवतात.

मात्र, कधीतरी ही कोरडी सहानुभूती कृतीत उतरू दिल्यास बरे होईल.खरेतर, राज्यातील सर्वच पक्षांनी या कठीण काळात शेतकऱ्यांचा आणि आपत्तीग्रस्तांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहून त्यांना धीर देणे आवश्यक. मात्र, राऊतांसारख्या मुखंडांना ते कधीच जमले नाही. आता कुणी कुणाला किती निधी दिला, यापेक्षा मी शेतकऱ्यांना कोणती मदत करू शकतो, याकडे राऊतांनी लक्ष द्यावे, अन्यथा ‌‘बोलाचा भात आणि बोलाची कढी‌’ अशी त्यांची अवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही.