पूर्ण राज्याच्या दर्जासाठी लेह पेटलं; लडाखमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण! ४ जणांचा मृत्यू, ७० जण जखमी

लेह : (Ladakh Protest) लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी राज्याचा दर्जा मिळावा आणि सहाव्या अनुसूचीत समावेश करावा, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत आहे. या मागणीसाठी काही दिवसांपासून लडाखमधील आंदोलकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला बुधवारी २४ सप्टेंबरला हिंसक वळण लागले. संतप्त जमावाची पोलिस आणि सुरक्षा दलांशी चकमक झाली, ज्यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि ७० हून अधिक जण जखमी झाले.

नेमकं काय घडलं ?

गेल्या १५ दिवसांपासून बेमुदत उपोषण बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ हे आंदोलक आंदोलन करत होते. त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलकांनी बंदची हाक दिली होती, ज्यामुळे हिंसाचार झाला. आंदोलनादरम्यान जमावाने पोलिसांवर दगडफेकही केली. आंदोलकांनी लेह येथील भाजप कार्यालयावर दगडफेक करत कार्यालय पेटवून दिले तसेच सीआरपीएफच्या वाहनही पेटवल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. तसेच काही ठिकाणी पोलिसांना आंदोलकांवर लाठीमार करावा लागला.

वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या या आंदोलनाच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा ही त्यापैकी पहिली मागणी आहे. तसेच लडाखचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित समावेश करावा, कारगिल आणि लेह या दोन जिल्ह्यांना लोकसभा मतदारसंघ घोषित करावं आणि लडाखमधील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे, या मागण्यांसह लडाखमधील आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत.

हिंसाचारानंतर सोनम वांगचुक म्हणाले, "हा लडाखसाठी दुःखद दिवस आहे. आम्ही पाच वर्षांपासून शांततेच्या मार्गावर चालत आहोत. आम्ही उपोषण केला, लेह ते दिल्लीपर्यंत पायी चाललो. आज, आम्ही शांतीचा संदेश अपयशी होताना पाहत आहोत. हिंसाचार, गोळीबार आणि जाळपोळ होत आहे. मी लडाखच्या तरुण पिढीला हे थांबवण्याचे आवाहन करते. हा लडाख मुद्द्याला पाठिंबा नाही. यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होईल. मी प्रशासनाला गोळीबार थांबवण्याचे आवाहन करते. आम्ही आमचे उपोषण सोडत आहोत आणि निदर्शने थांबवत आहोत. आम्हाला प्रशासनाने संयम दाखवावा असे वाटते. तरुणांनीही हिंसाचार थांबवावा, हे आमचे आवाहन आहे. आम्हाला लडाख आणि देशात अस्थिरता नको आहे."

अशांततेनंतर, लेह लडाखमधील केंद्रीय प्रशासनाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत संचारबंदी लागू केली आहे. लेहमध्ये पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या मेळाव्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, तसेच पूर्व लेखी परवानगीशिवाय कोणतीही मिरवणूक, रॅली किंवा मार्च काढण्यास मनाई आहे, असे एका अधिकृत आदेशात म्हटले आहे.