असाही एक विमर्श...

आय लव मोहम्मद, कानपूर पोलीस ये जुर्म नहीं, जुर्म हैं तो इसकी हर सजा मंजूर हैं|” असे मुसलमानांचे स्वयंघोषित मसिहा ओवेसी यांनी म्हटले आहे. काय आहे ही घटना? तर कानपूरमध्ये ‘आय लव्ह मोहम्मद’ नावाचे बॅनर घेऊन, मुस्लीम समाजातील एका गटाने मिरवणूक काढली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार या मिरवणुकीमध्ये कार्यक्रमासाठी उभारलेला तंबू हा परंपरागत ठरलेल्या आणि नियमित केलेल्या जागेएवजी, दुसर्‍याच जागी उभारला होता. त्यामुळे वातावरण तंग झाले आणि पोलिसांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला. मात्र, या प्रकरणाला असे वळण देण्यात आले की, धार्मिक मुसलमानांना ‘आय लव मोहम्मद’ म्हणत आहे आणि त्याला भारतात विरोध होत आहे.

सध्या काही समाजविघातक समाजकंटकांना दुसरे काहीच धंदे उरलेले नाहीत. धार्मिक, जातीय, भाषीय आणि कसल्याही विषयात तणाव निर्माण करणे, लोकांना चिथवणे, त्यांच्या अस्मितेचा मुद्दा करत त्यांना भडकवणे हे सगळे घडताना दिसत आहे. त्यामुळेच कानपूरमध्ये एका गावात घडलेल्या घटनेचे रूपांतर, मोठ्या घटनेत करण्याचा प्रयत्न होताना दिसला. हिंदू आणि मुस्लीम जीवनपद्धतीत तफावत आहे. पाकिस्ताननिर्मितीनंतरही मुस्लीम भारतात राहिले. अर्थात पारसी समुदायासारखे ते दुधातली साखर झाले नाहीत पण, तरीही ते आपले अस्तित्व चांगलेच टिकवून राहिले. तसेही नाईलाज म्हणा किंवा सत्य म्हणा, देशाच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी सगळ्या भारतीयांना आता एकत्रित राहण्याशिवाय पर्यायही नाही. या एकत्र राहण्याला ग्रहण लागावे, यासाठी काहीजण हपापलेले असतात. त्यातूनच मग ते धर्मात तेढ माजवतानाही दिसतात. आताही शायर मुन्नवर राणाची मुलगी सुमैया राणा, कानूपरमधील घटनेविरोधात लखनौमधील विधानसभेवर काही महिला-बालकांना घेऊन गेली. त्यांच्या हातात ‘आय लव मोहम्मद’ लिहिलेले बॅनर होते. विधानसभेत असे कुणीही जाऊ शकत नव्हते, म्हणून पोलिसांनी त्यांना अडवले. तर सुमैया हिने पालुपद सुरू केले की, प्रशासन आणि सरकारही मुस्लिमांच्या ‘आय लव मोहम्मद’ म्हणण्याला विरोध करत आहेत. ओवेसी म्हणा किंवा सुमय्या खोटे विमर्श पसरवत आहेत. आता नेहमीप्रमाणे असे चित्र रंगवले जाईल की, भारत असहिष्णू देश असून, देशात अल्पसंख्याकार अत्याचार होतो. खोटे विमर्श पसरवणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच हवी.

हे थांबले पाहिजे!

माझ्यासोबत निकाह झाला आहे, पण तो त्याच्या पहिल्या बिबीसोबत राहतो आणि आता तो तिसरा निकाहही करणार आहे. मला त्याच्यापासून घटस्फोट घ्यायचा आहे, मला पोटगी हवी आहे.” केरळ उच्च न्यायालयात एका महिलेने पतीविरोधात ही याचिका दाखल केली. या महिलेचा पती काय काम करतो, तर तो भिकारी आहे. या महिलेचे म्हणणे भिकारी असला, तरी त्याला दरमहा २५ हजार रुपये भीक मिळते. त्यामुळे महिन्याला दहा हजार रुपये पोटगी मिळावी, अशीच याचिका तिने कौटुंबिक न्यायालयातही दाखल केली होती. पण, भिकार्‍याकडून कशी काय पोटगी देणार असा तिथे निर्णय झाला? म्हणून तिने केरळ उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. तर न्यायालयाने त्या इसमाला फटकारले की, एपत नसताना दुसरे लग्न का केले? वरवर ही घटना हास्यास्पद वाटू शकते. पण, या घटनेतून समाजाचे दर्शनही होते.

एका भिकार्‍याला एक दोन नव्हे, तर तीन-तीन स्त्रियाही निकाहसाठी मिळू शकतात. दोन-तीन निकाह करण्याबाबत भिकार्‍याचा युक्तिवाद आहे की, त्याच्या इस्लाममध्ये हे चालते. हा झाला एक स्तर. दुसरी घटना आहे दिल्लीची. एका महिलेने न्यायालयात घटस्फोट आणि पोटगीसाठी दावा दाखल केला. तिच्या लग्नाला एक वर्षही झाले नव्हते पण, तिने पतीकडे पाच कोटींची पोटगी मागितली. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. लग्नाला अवघे एक वर्ष झाले नसताना महिलेने इतके पैसे का मागावे? असो! सध्या महाराष्ट्रात देशाच्या तुलनेने १८.७ टक्के घटस्फोटाचे प्रमाण आहे, तर मुंबईत हेच प्रमाण २६.६ टक्के आहे. त्यामुळे पोटगीचे प्रमाण वाढले आहे. गरजू आणि खर्‍या पीडितांना पोटगी मिळायलाच हवी पण, अनेक घटना अशाही आहेत की, जिथे घटस्फोट आणि पोटगी ही प्रकरणं संशयास्पद वाटतात. चांगल्या घरच्या मुलांसोबत लग्न करून, काही महिन्यातच घटस्फोटाचा तगादा लावत पोटगीचा दावा केला जातो. या परीक्ष्येपात मागे सर्वोच्च न्यायालयाने घरगुती वादात पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना ‘कलम ४९८-अ’अंतर्गत गोवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. यावर वाटते की, घरगुती हिंसा आणि पोटगीच्या खोट्या याचिका दाखल करणार्‍यांमुळे, खर्‍या पीडितांनाही समाजनिंदा सहन करावी लागते आहे, हे थांबले पाहिजे.
९५९४९६९६३८