शिक्षणाला कट्टरतेचे ग्रहण

ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेची म्हणजेच ‘डीयूसीएसयू’ निवडणूक, बांगलादेशच्या राजकीय व सामाजिक घडामोडींसाठी अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. बांगलादेशातील बहुतांश मोठे राष्ट्रीय नेते, हे याच विद्यापीठातून पुढे आले आहेत. त्यामुळे इथली निवडणूक म्हणजे, भावी राष्ट्रीय नेत्यांची एकप्रकारे चाचणीच. यंदाच्या विद्यार्थी संघ निवडणुकीत ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या ‘इस्लामी छात्र शिबीर’ने विजय मिळवला. याकडे भविष्यातील धोका म्हणून निश्चितच पाहिले जाऊ शकते. ढाका विद्यापीठात ‘डीयूसीएसयू’ निवडणूक पहिल्यांदा १९५३ साली झाली. नंतर अनेक दशके निवडणुका झाल्या; पण १९९० सालच्या दशकानंतर त्या थांबल्या. १९७१ सालच्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग होता. याच दशकात निवडणुका काही वेळा झाल्या परंतु, राजकीय अस्थिरतेमुळे अनेकदा अडथळेही आले. १९९० सालदरम्यान शेवटची नियमित निवडणूक झाली. त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेप, हिंसाचार आणि सरकार व विद्यापीठ प्रशासन यांच्यातील संघर्षामुळे तब्बल २८ वर्षे निवडणुका बंद राहिल्या.

निवडणुका बंद राहण्यामागची आणखी कारणे पाहिल्यास, बहुतांश पदे अवामी लीगच्या छात्र लीगकडे गेल्याने निवडणुका ‘फिस’ असल्याचे आरोप झाले. मतदानादिवशी गोंधळ, बूथ कॅप्चरिंग आणि विद्यार्थ्यांना धमया अशा घटना घडल्या. अनेक विरोधी विद्यार्थी संघटनांनी निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच, त्यावर बहिष्कार टाकला. २०१९ सालच्या निवडणुकीमध्ये, तब्बल २८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.

‘इस्लामी छात्र शिबीर’चे ‘डीयूसीएसयू’ निवडणुकीत जिंकण्याचा विपरित परिणाम, हा बांगलादेशचे राजकारण आणि तेथील हिंदू अल्पसंख्याक युवकांवर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. ‘जमात-ए-इस्लामी’ ही पाकिस्तानशी जवळची व १९७१ सालच्या मुक्तिसंग्रामाला विरोध करणारी संघटना आहे. तिच्या विद्यार्थी संघटनेच्या विजयाने, बांगलादेशातील इस्लामी कट्टरवादाला नवा आत्मविश्वास मिळेल. याचा थेट परिणाम भारतातील पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये, दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळण्यात होऊ शकतो. ‘इस्लामी छात्र शिबिरा’वर याआधीही जिहादी नेटवर्कला मदत केल्याचे आरोप झाले आहेत.

’इस्लामी छात्र शिबीर’च्या प्रभावामुळे ‘कॅम्पस पॉलिटिस’मध्ये हिंदू युवकांना दबाव, उपेक्षा व धमया सहन कराव्या लागू शकतात. शिबिरासारख्या संघटना शिक्षण, रोजगार किंवा सुरक्षेच्या नावाखाली धर्मांतराच्या दबावाला चालना देण्याचा धोका वाढतो. विद्यार्थी संघटनांमध्ये इस्लामी वर्चस्वामुळे, हिंदू युवकांच्या नेतृत्वाच्या संधी कमी होऊ शकतात. त्यांच्या मागण्या, सुरक्षेचे प्रश्न मुख्य प्रवाहात दुर्लक्षित राहतील. मुस्लीम आणि हिंदू यांच्यातील तणाव वाढल्यास, शैक्षणिक व सामाजिक वातावरण हिंदू विद्यार्थ्यांसाठी असुरक्षित होण्याचा धोका आहे. बांगलादेशातील राजकारण जर हळूहळू इस्लामी कट्टर गटांच्या प्रभावाखाली गेले, तर भारताच्या पूर्वोत्तर सीमांवर त्याचा दबाव निर्माण होईल.

विद्यार्थी संघ निवडणुकीच्या निकालानंतर एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला, ज्यामध्ये सबीकुन नाहर तमन्नाच्या समर्थनात ‘हिजाब हिजाब’ असे नारे लगावण्यात आले. सबीकुन ही हिजाबधारी विद्यार्थिनी असून, बांगलादेश इस्लामी छात्र संघटनेची अध्यक्षा आहे. विशेषतः मुलींसाठी कार्यरत असलेली, एकमेव राजकीय संघटना आहे. सदर घोषणा जरी इतर मुलींना हिजाब घालण्यास भाग पाडण्याशी संबंधित नसली, तरी बांगलादेशमध्ये हिजाब- नकाबसाठी महिलांवर असलेला दबाव नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा नारा सक्तीचा नसला, तरी हिजाब न घालणार्‍या किंवा हिजाबचा विरोध करणार्‍या मुलींसाठी तो घातक ठरू शकतो, यात शंका नाही.

त्यामुळे ‘इस्लामी छात्र शिबीर’चा विजय म्हणजे, कट्टरवादाचा शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून बांगलादेशच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात प्रवेश होणे होय. भारतासाठी हे सीमा-सुरक्षा व दहशतवादाचा धोका निर्माण करणारे आहे. बांगलादेशच्या विद्यापीठांमध्ये पसरणारे कट्टरतावादाचे लोण बांगलादेशातील हिंदू युवकांसाठी तसेच बांगलादेशच्या सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अस्तित्वाला असलेला एक सांभाव्य धोका आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.