स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी होणार! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ

नवी दिल्ली : (Local Body Elections) राज्यात गेल्या काही काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या कालावधीत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल जाहीर करणे आवश्यक असणार आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, ठरवलेल्या वेळेत एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला विलंबाबाबत जाब विचारला. राज्य सरकारने यावेळी कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सणासुदीचा काळ आणि ईव्हीएम यंत्रे नोव्हेंबरनंतर उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. तसेच प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याने निवडणुका घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ आवश्यक असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने सरकारच्या या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त करत अखेरची मुदत ३१ जानेवारी २०२६ निश्चित केली आहे. यानंतर कोणताही विलंब सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यामुळे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे भाग पडणार असून, अखेर मतदारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रतीक्षा संपणार आहे.