महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई : राज्याच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरण २०२५ ला मंगळवार, १६ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. या धोरणात सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून त्यासाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे राज्यात या २० वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्राशी निगडीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित २ लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर्सची व्हावी यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्येही या क्षेत्राचा उल्लेख केला होता. तसेच या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. देशात कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्रात २९५ हून अधिक स्टुडिओ आहेत. राज्याने यापुर्वीच माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ अंतर्गत ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला उदयोन्मुख उद्योग म्हणून घोषित केले आहे.

या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी (२०२५-३०) साठी ३०८ कोटी, तसेच पुढील वीस वर्षांसाठी (सन २०३१-५०) अंदाजित २ हजार ९६० कोटी अशा एकूण ३ हजार २६८ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० कोटींच्य्या अतिरिक्त तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. तर या धोरणांतर्गत व्हेवज (WAVES) सहभाग निधी म्हणून २०० कोटी आणि या क्षेत्रातील स्थानिक उद्योजकांच्या स्टार्टअपसना पाठबळ देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याच्या प्रस्तावासह मान्यता देण्यात आली.

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा

राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

यासोबतच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून राज्यभरात ७९ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवनांच्या दुरुस्तीसाठी १३२.४८ कोटी रुपयांच्या निधीची मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूर, काटोल आणि कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या योजनेस आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ९४ किलोमीटरचा हा द्रुतगती महामार्ग असून भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्य करण्यासही झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.