नेपाळी अराजकतेचा ‘अर्थ’बोध

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ साली नेपाळचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर केवळ ०.४३ टक्के इतका होता. पुढच्या दोन वर्षांत त्यात झपाट्याने सुधारणा झाली. २०१७ साली ८.९८ टक्के आणि २०१८ साली ७.६२ टक्के इतका उच्चांक गाठला. मात्र, २०२० साली महामारीच्या काळात नेपाळचा ‘जीडीपी’ -२.३७ टक्क्यांपर्यंत कोसळला. २०२३ साली वाढीचा दर पुन्हा १.९५ टक्क्यांवर येऊन थांबला. ‘जीडीपी’चे एकंदर आकडे नेपाळमधील अस्थिरतेची कहाणी सांगणारे ठरतात. २०२० साली ३३.४३ अब्ज डॉलर्स असलेली नेपाळची अर्थव्यवस्था, २०२४ साली ४३.४२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असली, तरी ही वाढ स्थिर आणि टिकाऊ म्हणता येत नाही. नेपाळच्या ‘जीडीपी’तील तब्बल ३३.१ टक्के हिस्सा हा विदेशातील नेपाळी कामगारांच्या रेमिटन्समधून येतो. आखाती देश, मलेशिया, भारत इथे काम करणारे लाखो नेपाळी नागरिक आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम करतात. मात्र, त्यांच्यावरील हे अवलंबित्व नेपाळच्या आर्थिक स्वावलंबनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. देशांतर्गत उद्योग-व्यवसाय, शेती आणि रोजगारनिर्मिती याकडे तेथील सरकारांनी दुर्लक्ष केले आणि रेमिटन्सवर चालणारी अर्थव्यवस्था तयार झाली. १५ ते २४ वयोगटातील युवकांचा बेरोजगारी दर २०.८ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे जागतिक बँकेची आकडेवारी सांगते. ही पिढी निराश झाली असून, भरकटलेली आणि परदेशगमनाच्या स्वप्नात गुरफटलेली दिसून येते. एकंदर बेरोजगारी दर गेल्या दशकभरात दहा टक्क्यांच्या आसपास असून, महामारीच्या काळात तो १२.९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. या पार्श्वभूमीवर, तरुणाईचा असंतोष केवळ एका अपघातामुळे उफाळून आला, असे म्हणणे म्हणजे शहामृगासारखे वाळूत डोके खुपसल्यासारखे होईल.

नेपाळमध्ये महागाईचा दर २०१६ साली ८.८ टक्क्यांवर होता, तो काहीसा कमी झाला. मात्र, २०२२ साली तो पुन्हा ७.७ टक्क्यांवर आणि २०२३ साली ७.१ टक्क्यांवर पोहोचला. जीवनावश्यक वस्तू महाग होत असताना, देशवासीयांचे उत्पन्न मात्र त्याप्रमाणात वाढले नाही. पर्यटन, शेती आणि लघुउद्योग यांना चालना न मिळाल्याने महागाईचा थेट परिणाम सामान्य कुटुंबांच्या खर्चावर झाला. नेपाळमध्ये साम्यवादी पक्षांनी दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली. तथापि, भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि चिनी विचारसरणीला दिलेले प्राधान्य यामुळे नेपाळची वाटचाल दिशाहीन झाली. पंतप्रधान ओली यांच्या कारकिर्दीत, प्रशासन भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडले. चीनकडून पायाभूत सुविधा, रेल्वे, रस्ते यांसाठी मोठी कर्जे घेतली गेली. पण, त्यांचा अपेक्षित उपयोग झाला नाही. उलट चीनवरील अवलंबित्व वाढत गेले आणि सार्वभौम निर्णयक्षमता कमी झाली. त्याचाच फटका नेपाळच्या वाढीला बसतो आहे.

हिमालयाची कुशी, ‘माऊंट एव्हरेस्ट’सारखे शिखर, बौद्ध आणि हिंदू वारसा, काठमांडूची ऐतिहासिक मंदिरे असा समृद्ध वारसा असूनही, नेपाळने आशियातील स्वित्झर्लंड होण्याची संधी गमावली, असेच म्हणावे लागेल. २०१५ सालामधील भूकंप, त्यानंतरचे राजकीय अस्थिरतेचे चक्र आणि महामारीमुळे तेथील पर्यटन क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. २०१९ साली सुमारे १२ लाख विदेशी पर्यटकांनी नेपाळला भेट दिली होती. मात्र, २०२०-२१ साली ही संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाली. आजही पर्यटन उद्योग पूर्णपणे सावरलेला नाही. हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजन्सीज, पर्वतारोहणाशी संबंधित उद्योग कोसळल्याने, हजारो लोकांच्या रोजगाराचे साधन हरपले आहे. त्यात आताच्या जाळपोळीमुळे हॉटेल्सचेही प्रचंड नुकसान झाल्याने, पर्यटन उद्योग रुळावर येण्यासाठी बराच अवधी लागू शकतो.

भारताशी नेपाळचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध दृढ असेच आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत चीनच्या गुंतवणुकीमुळे आणि साम्यवादी सत्ताधार्यांमुळे भारताशी त्याचे तणावाचे संबंध निर्माण झाले. सीमावाद, व्यापारी निर्बंध यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली. असे असले, तरी रोजगाराच्या संधींसाठी लाखो नेपाळी युवक भारतातीच वाट धरतात. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या शेजारील पाच देशांमध्ये सत्तांतर झाले. श्रीलंकेत आर्थिक संकटामुळे राजपक्षे यांना सत्ता सोडावी लागली. पाकिस्तानमध्ये इमरान खान यांचे सरकार कोसळले. बांगलादेशमध्येही आंदोलन आणि सत्तांतराचे चक्र पाहायला मिळाले. म्यानमार लष्करी राजवटीखाली अस्थिरतेत आहे. आता नेपाळमध्येही आंदोलन पेटून तिथे ओली सरकार ‘जेन-झी’ने उलथावून लावले. त्यामुळे दक्षिण आशियात स्थिर लोकशाही आणि आर्थिक प्रगती कायम ठेवणे, हे एक मोठे आव्हान ठरताना दिसते. भारतासाठीही हे चिंतेचेच कारण असून, अस्थिर शेजारी हा नेहमीच डोकेदुखीचा विषय ठरतो.

नेपाळमधील अस्थिरता भारतासाठी केवळ शेजारी देशाचा प्रश्न नाही, तर सुरक्षेचा, सामरिक धोरणाचा आणि आर्थिक हितसंबंधांचा मुद्दा अधोरेखित करतो. कारण, अस्थिर नेपाळ म्हणजे चीनला दक्षिण आशियात वाव मिळणे. चीनने हळूहळू पायाभूत गुंतवणूक करून प्रदेशात लष्करी-सामरिक पाय रोवले, तर ते भारताच्या उत्तरेकडील सीमेवर नवा दबाव निर्माण करणारे ठरेल. भारत-नेपाळ व्यापार मोठा आहे. नेपाळमध्ये अराजकता वाढली, तर भारतीय व्यापार्यांना, गुंतवणूकदारांना त्याचा थेट फटका बसेल. लाखो नेपाळी नागरिक भारतात काम करतात, शिक्षण घेतात. नेपाळ अस्थिर झाला, तर स्थलांतराचा दबाव वाढेल. भारताने नेपाळकडे दुर्लक्ष केले, तर तो पूर्णपणे चीनच्या प्रभावाखाली जाईल. त्यामुळे संतुलन राखत आर्थिक मदत, पायाभूत गुंतवणूक आणि राजकीय संवाद वाढवणे, भारतासाठी आवश्यक आहे. भारताला अशा परिस्थितीत ‘बिग ब्रदर’ म्हणून नव्हे, तर ‘विश्वसनीय भागीदार’ म्हणून वागणे गरजेचे आहे. शेजारी देश स्थिर राहिले, तरच दक्षिण आशियातील भारताची प्रगती अबाधित राहील.

अशा अस्थिरतेतून बाहेर पडण्यासाठी नेपाळला सर्वांत प्रथम भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती या दोन गोष्टींवर भर द्यावा लागेल. रेमिटन्सवर अवलंबून राहणे, कमी करून देशांतर्गत उद्योग, पर्यटन आणि शेती यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा पर्यटन आहे. एव्हरेस्ट, अन्नपूर्णा, हिमालयीन ट्रेस, लुंबिनीचे बौद्ध तीर्थ, पशुपतिनाथसारखी मंदिरे हे सर्व वैभव जगभरच्या पर्यटकांना आकर्षित करते. पर्वतारोहण, नदी राफ्टिंग, ट्रेकिंग, हिमालयीन जंगल सफारी यांना जागतिक दर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, लुंबिनी (बुद्धाचे जन्मस्थळ) आणि हिंदू तीर्थांभोवती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचार करून भारत, श्रीलंका, थायलंड आणि आग्नेय आशियातून पर्यटकांना आकर्षित करता येईल, विमानतळ, रस्ते, दळणवळण यामध्ये गुंतवणूक करून पर्यटकांना सुरक्षितता प्रदान करता येईल, उत्तराखंड, सिक्कीम, बिहारसारख्या सीमावर्ती राज्यांबरोबर धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनाचे पॅकेज विकसित करणे, असे उपाय नेपाळ राबवू शकते. नेपाळने पर्यटन क्षेत्र पुन्हा उभे केले, तर केवळ विदेशी चलनच नव्हे, तर लाखो युवकांना रोजगार मिळू शकतो.

चीनसोबतचे संबंध टिकवले, तरी भारताशी संतुलन राखणे अपरिहार्य आहे. स्थिर लोकशाही आणि सुयोग्य नेतृत्वाशिवाय हिमालयाच्या छायेतील हा देश कायम अस्थिरतेच्या भोवर्यात अडकून राहील. नेपाळ हा सौंदर्य, संस्कृती आणि संधी मिळालेला देश आहे. तथापि, चुकीच्या राजकारणाने आणि स्वार्थी नेतृत्वाने त्याचे नुकसान केले आहे. नुकत्याच झालेल्या आंदोलनातून प्रकट झालेला असंतोष हा नेपाळी जनतेच्या वेदनेचा आवाज आहे, असे म्हणता येते. स्वित्झर्लंडसारखी समृद्धी साधण्याची क्षमता असूनही साम्यवाद्यांच्या चुकीच्या धोरणांनी, चीनकडून घेतलेल्या कर्जांच्या ओझ्याने आणि रोजगाराच्या टंचाईमुळे नेपाळचे भविष्य आज अंधारात आहे. नेपाळकडे नैसर्गिक सौंदर्य, सांस्कृतिक वारसा आणि तरुण कार्यशक्ती आहे. त्याचवेळी, या संपत्तीचा योग्य विनियोग करण्यासाठी स्वच्छ प्रशासन, जबाबदार राजकारणी आणि प्रामाणिक नेतृत्व सत्तेवर येणे आवश्यक असेच. आंदोलनातून व्यक्त झालेला जनतेचा आक्रोश हा केवळ राग नाही, तर ती त्याने केलेली बदलाची मागणी आहे. पर्यटन पुनरुज्जीवन आणि भारताशी परस्पर हितसंबंध दृढ करणे, हे नेपाळच्या भविष्यासाठीचे अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे आहेत, अन्यथा हिमालयाच्या कुशीतला हा देश कायम अस्थिरतेच्या सावलीत राहील, हे नक्की!

संजीव ओक