मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घेणे बेकायदेशीर; मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई : राज्य सरकारने याआधीच मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला पुन्हा ओबीसीमध्ये घेणे बेकायदेशीर आहे, असे वक्तव्य मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे. गुरुवार, ११ सप्टेंबर रोजी ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, “मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदर करतो. त्यांचा हेतू चांगला असेल, त्यांचा अभ्यास आहे. पण ज्यापद्धतीने शासन निर्णयाचे ड्राफ्टिंग झाले, त्याबाबतीत आम्ही विधिज्ञांशी बोललो आहोत. हे फार अडचणीचे होणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पहिल्या जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. नंतर जरांगे यांनी सांगितल्यावर पात्र हा शब्द काढला. यावरुन काय समजायचे? मराठा समाजाला असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे काही आयोगांनी म्हटले आहे. मराठा समाज मागास समाज नाही, हा पुढारलेला समाज आहे, असे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. मराठा म्हणून किंवा मराठा कुणबी म्हणूनसुद्धा ते यात येऊ शकत नाहीत. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहात म्हणून मागास प्रवर्गात समावेश करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये.”

हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतोच कुठून?

“शिंदे समितीने काही लाख कुणबी नोंदी शोधल्या आणि कुणबी प्रमाणपत्र दिले. या समितीला दोन ते तीनवेळा मुदतवाढही देण्यात आली. दोन वर्षे या समितीने हैदराबाद, तेलंगणामध्ये जाऊन कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. आता त्यात हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतोच कुठून? ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळाल्या नाही त्या मराठ्यांसाठी हा मार्ग शोधल्याचे आमचे म्हणणे आहे,” असे ते म्हणाले.

शासन निर्णयातील संदिग्धता दूर करावी

ते पुढे म्हणाले की, “आम्ही सरकारला पत्र दिले असून २ सप्टेंबरला काढलेला शासन निर्णय हा माध्यमात येणाऱ्या बातम्या आणि तत्कालिन परिस्थितीत घाईघाईने एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन काढला आहे. मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती, सूचना न मागवता हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. सरकारने याआधीच १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला पुन्हा ओबीसीमध्ये घेणे बेकायदेशीर आहे. हा शासन निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा आहे. शिंदे समितीने ४७ हजार ८४५ नोंदीचा अभ्यास करून २ लाख ३९ हजार २१ जात प्रमाणपत्र दिले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा शासन निर्णय काढण्याची गरज नाही. कुणबी जातीसाठी स्वतंत्र सवलत देणे हे इतर ओबीसी जातींसाठी भेदभाव निर्माण करणारे आहे. केवळ शपथपत्राच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे मान्य नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयातील संदिग्धता दूर करावी किंवा तो मागे घ्यावा. अन्यथा राज्यात तणाव आणि अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता आहे,” असेही ते म्हणाले.