मुंबई : शासनाच्या संपूर्ण सेवा आणि योजनांचे लाभ ‘आपले सरकार’च्या पोर्टलवरून देण्यात यावेत. या पोर्टलवर अन्य विभागांचे पोर्टल किंवा ॲप एकत्रित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे समग्र संस्थेसोबत आयोजित ' गव्हर्नन्स प्रोसेस री इंजीनियरिंग' बाबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्य सेवा हक्क हमी आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "गव्हर्नन्स मध्ये सुधारणा करीत नागरिकांचे 'इज ऑफ लिव्हिंग' सुधारण्यासाठी राज्य शासन कार्य करीत आहे. प्रत्येकाला योजनांचा लाभ, शासकीय सेवा कमी कालावधीत, विनासायास मिळण्यासाठी नागरिक केंद्रीत आपले सरकार २.० पोर्टल तंत्रज्ञानस्नेही बनवीत २ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वित करावे. नागरिकांना देण्यात येणारा लाभ, सेवा मिळण्यामध्ये सहजता आणण्यासाठी करावयाच्या बदलांचे २६ नोव्हेंबर संविधान दिन, २६ जानेवारी २०२६ प्रजासत्ताक दिन आणि १ मे २०२६ महाराष्ट्र दिन अशा तीन टप्प्यातील वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करावी,” असे निर्देश त्यांनी दिले.
“सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये यापुढे योजनांचा लाभही समाविष्ट करावे. आता सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये आपण सेवांचीच हमी देत आहोत. मात्र, यापुढे पात्रतेच्या निकषावर योजनांच्या लाभाची हमीही नागरिकांना देण्यात यावी. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर त्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने त्यांना माहिती करून द्यावी. त्यांच्या अर्जाची माहिती प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदार नागरिकांना देण्यात यावी. तसेच योजनेचा लाभ मंजूर झाल्यानंतर किंवा सेवा मिळाल्यानंतर नागरिकांचा प्रतिसाद ऑनलाइन पद्धतीने पोर्टलवर नोंदविण्याची सुविधा असावी. त्यांच्या तक्रारींचे निरसनही ऑनलाइन पद्धतीनेच व्हावे. योजनांचे लाभ, सेवा अधिक सोप्या पद्धतीने, कमी कालावधीत मिळण्यासाठी अर्जातील रकाने आणि सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करावी,”असेही निर्देश त्यांनी दिले.
नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये जाण्याची वेळ येऊ नये
“योजनांमधील अर्ज मंजुरीचे टप्पे कमी करून ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करावी. सर्वच योजनांचे लाभ हे महाडीबीटी पोर्टलद्वारे देण्यात यावे. कुठल्याही प्रकारे ऑफलाइन पद्धत वापरण्यात येऊ नये, योजनांचा लाभ हा ऑनलाइन स्वरूपातच देण्यात यावा. नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये जाण्याची वेळ येऊ नये, अशा पद्धतीने कार्यपद्धती करावी. अर्ज आणि सेवा मंजुरीचे टप्पे ऑनलाईन पोर्टलवरच नागरिकांना कळतील, अशी व्यवस्था करावी. काही विभागांशी संलग्नित असलेल्या सेवा, लाभ हे पोर्टलवर एकीकृत करण्यात यावे. कुठल्याही पद्धतीने एकाच पोर्टलवरून या सेवा देण्यात याव्यात.”
व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून सेवा
“राज्य शासन व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून सेवा देण्यासाठी कार्यवाही करीत आहे. व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शासकीय सेवांची संलग्नता या पोर्टलवर देण्यात यावी. या सर्व प्रयत्नांतून नागरिकांना सहज, सोप्या पद्धतीने आणि कमी कालावधीत शासकीय योजनांचा लाभ आणि सेवा मिळाव्यात, ही राज्य शासनाची यामागील भूमिका आहे. प्रत्येक विभागाने यासाठी समर्पित भावनेने काम करून ही कार्यपद्धती लागू करावी,” असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विज्ञान शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. 'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. शेती, साहित्य, राजकारण या विषयात विशेष रस. हस्तकला, संगीत आणि कविता लेखनाचा छंद....