‘हैदराबाद गॅझेट’ मराठा समाज आणि वास्तव

‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार मराठ्यांना आरक्षण द्या, ही मनोज जरांगेंची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली. त्यामुळेच काही समाजविघातक लोक ओबीसी समाजात गैरसमज पसरवत आहेत की, बघा, आता सगळे मराठा कुणबी होणार आणि त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळणार. पण, हे खरे आहे का? या परिप्रेक्ष्यात मराठा समाज आणि ‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार आरक्षणाच्या निर्णयाचा मागोवा घेणारा हा लेख...

सगळे भारतीय माझे बांधव असले, तरी जात म्हणून मीही एका जातीत जन्माला आले आणि त्या जातीचा माझा समाजबांधव मला अगदी तावातावाने दुःखाने बोलत होता, "आता ते सगळे मराठे आपल्या ओबीसीमधून आरक्षण मिळवणार! आपल्या ओबीसी समाजावर अन्याय झाला.” त्याच्याच नव्हे, तर माझे बोलणे झालेल्यांपैकी अनेक ओबीसी बंधू-भगिनींच्या मते, महाराष्ट्रातील सगळ्याच मराठा समाजाला ‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आणि त्या सगळ्यांना ओबीसी आरक्षण कोट्यातून कुणबी समाज म्हणून आरक्षणही मिळणार आहे. हे खरे आहे का? तर अर्थातच नाही! ‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार म्हणजे कसे मिळणार, याचा मागोवा घेऊ. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगेंची जी मागणी मान्य केली, त्यानुसार ज्यांची कुठेही कुणबी म्हणून नोंद आहे, त्यांनाच कुणबी जातप्रमाणपत्र मिळणार आहे. सरकार-प्रशासन किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या कागदपत्रात कुणबी म्हणून ज्यांची नोंद नाही, त्या मराठा व्यक्तींना कुणबी जातप्रमाणपत्र मिळणार नाही. याचाच अर्थ सरसकट सगळ्या मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण मिळणार नाही. बरं, दुसरीकडे महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच मराठा समाजाच्या पूर्वजांची कुणबी म्हणून नोंद असेल का? तर तसेही नाही. निजामकालीन सत्तेतल्या मराठवाड्यात ‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार मराठा समाजाची नोंद कुणबी म्हणून झाली असेल, त्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र मिळेल. त्यामुळे सगळेच मराठा आता कुणबी जातप्रमाणपत्र घेणार आणि ओबीसींच्या २७ टक्के कोट्यातून आरक्षण घेणार, असे म्हणणे म्हणजे धादांत खोटारडेपणा आहे.

‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण लागू केले, तर कागदोपत्री कुणबी म्हणून नोंद असलेले मराठा बांधव सगळेच्या सगळे आता स्वतःची मराठा ओळख टाकून कुणबी म्हणून स्वतःला जगजाहीर करतील का? समाजमनाचा मागोवा घेतला, तर याची शक्यता कमी वाटते. कारण, प्रत्येक जातीची आपली एक अस्मिता आहे. जातीचा अभिनिवेश तीव्र झाला आहे. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. ५०च्या दशकात विविध समाजांनी पोटा-पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शहरात स्थलांतर केले. त्यामध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गांतील अलुतेदार आणि बलुतेदार समाजाची संख्या जास्त होती. कारण, त्यांपैकी अनेक जातसमूहाकडे जमीन नव्हती. साधन संपत्ती नव्हती. पारंपरिक कारागिरी आणि कला हेच त्यांच्या अर्थार्जनाचे साधन होते. आधुनिकीकरणाने त्यांच्या कारागिरी आणि कलाकौशल्यावर घाला आला. ते शहरात आले, ते ज्या वस्तीत राहिले, तिथे ज्या जातीची लोकसंख्या जास्त, त्या जातीनुसार त्यांनी त्यांची जीवनशैली बदलली. इतकी की, बेटी व्यवहार सोडला, तर ते त्या जातसमूहाचाच भाग बनले. वस्तीतल्या बहुसंख्याकाची जी जात होती, तीच जात त्यांनी आपल्या पाल्यांची जात म्हणून शाळेत नोंदवली. ५० ते ९०च्या दशकात हे सगळे घडत होते. यामागे धूर्तपणा नव्हता, तर शहराने आपल्याला सामावून घ्यावे, हा हेतू होता. अर्थातच, कुटुंब, समाज आणि गावात त्यांची स्वतःची जातविण घट्ट होती. पुढे ९०च्या दशकात मंडल आयोगाने जातीय अस्मिता पुन्हा ताजी झाली. दरम्यान, जातीवरून त्यांच्या पाल्यांना आरक्षण सुविधा प्राप्त झाली. पण, याच कुटुंबांची तिसरी पिढी आता म्हणत आहे की, "आम्हाला आरक्षण नको, आम्हाला आमच्या मूळ जातीचे प्रमाणपत्र द्या.” तशा प्रकारची चळवळच अनेक समाजात सुरू आहे. परत आपल्या जातीच्या मुळांकडे अशी अनेक कुटुंब वळत आहेत. नियमानुसार अनुसूचित समाजाचे प्रमाणपत्र मिळू शकते आणि त्याद्वारे आरक्षणाचा लाभ नियमानुसार मिळू शकतो, पण या समाजातल्या सध्याच्या पिढीने जातीच्या अस्मितेसाठी अनुसूचित जातीचे जातप्रमाणपत्र नाकारले आहे. तसेच असेही समाजगट आहेत, ज्यांच्या पूर्वजांनी दोन पिढ्यांपूर्वी ओबीसी प्रवर्गातील किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील प्रवर्गातीलच दुसरी जात आपल्या पाल्याची जात म्हणून नोंदवली होती. ती जात त्यांच्या जातीच्या समकक्षच होती. तरीही त्यांना आता कागदोपत्री ती जात नको आहे. इतकेच काय, अशीही कुटुंबे आहेत, ज्यांची कागदोपत्री जात मराठा आहे आणि ब्राह्मणही आहे आणि त्यांनीही त्यांची जन्मजात असलेली ती दुसरी जात जपली आहे. हा सगळा अनुभव असल्याने वाटते की, याबाबत समस्त मराठा समाजाचे काय मत आहे?

तसे पाहिले तर, मराठा समाजामध्येही असे लाखो लोक आहेत, जे विकासापासून कोसो दूर आहेत. समाजाचा एक मोठा गट राजसत्तेत, शैक्षणिक संस्थांत, साखर कारखान्यात किंवा तत्सम मोठ्या पदावर सत्ताधीश झाला; पण हे सगळे अधिकार ठराविक चौकटीतल्या लोकांचेच राहिले. त्यापलीकडचा मराठा समाज कुठे आहे? आजचे वास्तव असे आहे की, पणजोबांची जमीन नातवाकडे येता येता त्या जमिनीचे वाटे झाले. प्रत्येकाच्या वाट्याला जमिनीचा चतकोर तुकडा आला. त्यात काय पिकवणार आणि काय खाणार? त्यामुळे अर्थार्जनाचे स्रोत्र आटलेले. गरिबीमुळे यांनाही सर्व सुविधांपासून वंचित राहावे लागले, यांचे दुर्दैव असे की, ते तथाकथित सवर्ण जातगटात मोडत असल्याने त्यांना आरक्षण कशाच्या बळावर मिळणार? नेमक्या याच समाजबांधवांसाठी मराठा आरक्षणासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र राज्याने २०२४ मध्ये ’डएइउ’ कायदा लागू केला, ज्याअंतर्गत मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले. या कायद्याच्या ‘कलम १३’नुसार, सरकारी सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी निवडसमित्यांमध्ये ’डएइउ’ गटातील अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्याचा लाभ झाला का? तर २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील ‘कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (उएढ)’ द्वारे ११ हजार, ३०२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यांपैकी ७६.७ टक्के म्हणजेच ८ हजार, ६६४ विद्यार्थी मराठा समाजाचे होते. २०२२ मध्ये २० हजार, ११७ विद्यार्थ्यांनी सीईटीद्वारे प्रवेश घेतला, त्यांपैकी ७८.६ टक्के म्हणजेच १५ हजार, ८०७ विद्यार्थी मराठा समाजाचे होते. २०१९ ते २०२२ दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (चझडउ) द्वारे ६५० सरकारी नोकर्‍या भरल्या गेल्या. त्यांपैकी ८४.३ टक्के म्हणजेच ५४८ नोकर्‍या मराठा समाजातील उमेदवारांना मिळाल्या. पण, आता ‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार कुणबी नोंद असलेल्या मराठा व्यक्तीलाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळून आरक्षणाची संधी मिळत असेल, तर या ’डएइउ’चे काय होणार? फडणवीसांनी मराठा समाजाच्या खर्‍या शैक्षणिक-आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेला हा ’डएइउ’ कायदा मराठा समाजासाठी खरंच विकासाच्या मार्गावर नेणारा होता. पण, ’डएइउ’ बद्दल तर देवेंद्र फडणवीस हे सर्व समाजाचा विकास करणारे मुख्यमंत्री आहेत, हे मान्य करावे लागेल. म्हणून मराठा समाजाचे स्वयंघोषित बादशहा गप्पगार आहेत का? मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवार यांची वक्तव्ये तर पाहण्यासारखी आहेत. ते सत्ताकाळात असताना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सहसा तीव्र झालाच नाही. पण जेव्हा केव्हा झाला, तेव्हा ते म्हणाले की, "आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या आत असावी, अन्यथा न्यायालयीन आव्हाने येऊ शकतात.” आता ते सत्तेत नाहीत, तर ते म्हणतात, "जर तामिळनाडू ७२ टक्के आरक्षण देऊ शकते, तर महाराष्ट्र का नाही?” काय म्हणावे! दुसरीकडे राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री मराठा आहेत; त्यांनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रमाणे मराठा समाजाचा खरा विकास हवाच आहे.

असो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वंचित समाजासाठी दिलेल्या आरक्षण तरतुदीचा मागोवा घेते, तेव्हा आरक्षणाचा अर्थ व्यापक वाटतो. आरक्षण म्हणजे दारिद्य्र निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, तर ज्यांना धार्मिक सामाजिक आर्थिक आणि मानवी अशा सर्वच स्तरांवर वंचित ठेवले गेले, ज्यांना किमान माणूसपणाच्या जगण्यासाठीही मरत मरत जगावे लागले, त्यांना माणूसपणाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न म्हणजे आरक्षण! संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ झाला, त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि त्यामुळे सामाजिकही उत्थान झाले. पण अर्थातच, आरक्षणामुळे सगळा समाज प्रगतिपथावर आला का? तर नाही! जे संधीच्या जवळपास होते, त्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि जे या संधीपासून दूर होते, त्यांना आज आरक्षणच नव्हे, तर जातीचे प्रमाणपत्रही मिळालेले नाही, असेही लोक आहेत. पण, या सगळ्यांकडे आरक्षणासाठी आंदोलन करणार्‍यांचे दुर्लक्ष आहे. अनेकांना वाटते, समाजाला आरक्षण मिळाले की झाले, मग काय कसली ददातच नाही. पण, तसे नाही. आरक्षण सवलत जाहीर झाली, तरी ती मिळवण्याची प्रक्रिया आहे. ती प्रक्रिया आरक्षणप्राप्त समाजातल्या ७० टक्के लोकांनाही माहीत नसते. त्यामुळे ते आजही पिढ्यान्पिढ्या आरक्षणापासून वंचितच आहेत. ‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार मराठा बांधवांना आरक्षण मिळाले, तरी हेच त्यांच्याही बाबतीत घडू नये, यासाठी काय नियोजन आहे? तसेच आरक्षणाची घोषणा झाली, तरीही काही असंतुष्ट लोक आहेत, जे मराठा समाजाचा विकास करू इच्छित नाहीत. ते मराठा समाजाला भडकावण्याचा प्रयत्न करणारच! मराठा समाज पुन्हा कसा रस्त्यावर उतरेल, आंदोलन करेल, यासाठी ते षड्यंत्र रचणारच. मात्र, यावर मराठा समाजातील बांधवांनी विचार करायचा आहे की, आरक्षणाची लढाई जिंकून सन्मानाने आरक्षण मिळवले आहे, त्याचा लाभ घ्यायचा की कुणीतरी चिथावले, भडकावले तर स्वतःचे, कुटुंबाचे, समाजाचे नुकसान करत त्या त्या नेत्यांच्या पाठी फिरायचे? अर्थात, समाज सुज्ञ आहे. त्यामुळेच आरक्षणाचा गुलाल उधळला, तसेच समाज यापुढेही विकासाच्या यशाचाही गुलाल उधळेलच!

‘हैदराबाद गॅझेट’ आणि मराठा आरक्षण निर्णय
निजामशाहीच्या काळात (१९४८ आधी) हैदराबाद संस्थानाने अधिकृत जातीनोंदीसाठी राजपत्र (हैदराबाद) गॅझेट प्रसिद्ध केले होते. या गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी समकक्ष मानले गेले. महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान, ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील पुरावा ग्राह्य मानला. त्यानुसार ज्यांच्या पूर्वजांचा उल्लेख ‘हैदराबाद गॅझेट’मध्ये मराठा-कुणबी असा आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळेल. यासाठी एक जिल्हास्तर समिती गठित केली आहे, जी कागदपत्रांची पडताळणी करून कुणबी प्रमाणपत्र देईल.