ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये हीच सरकारची भूमिका; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; महाधिवक्त्यांशी कायदेशीब बाबींवर चर्चा सुरु

मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हीच आधीपासून आमची भूमिका आहे. कायदेशीर बाबींवर महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा सुरु आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवार, ३१ ऑगस्ट रोजी दिली.

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक पार पडल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीबाबत आम्हाला कालावधी द्या, अशी मागणी न्या. शिंदे यांनी जरांगे यांना केली होती. मराठवाडा सोडले तर अन्य राज्यांमध्ये लोकांची नावाने नोंद आहे. मराठवाड्यामध्ये मात्र नंबर आहेत. त्यामुळे त्या नंबरची छाननी करून प्रत्येक नावाची पडताळणी करावी लागेल. त्यातून जिल्हा, तालुका किंवा गाव स्तरावर काही वेगळा मार्ग निघू शकतो का? आणि ते कायदेशीर करता येईल का? याबाबत महाधिवक्त्यांचे मत घेतले आहे. त्यांनी यावर अभ्यास करण्यासाठी थोडा वेळ मागितला आहे. कोणताही निर्णय घेताना तो न्यायालयाच्या चौकटीत टिकला पाहिजे."

"न्या. शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना काही कायदेशीर बाबी सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतू, त्यांना काही निर्णय हवे आहेत. त्यादृष्टीने सरकारने कसे पुढे जावे? तसेच काही कायदेशीर बाबी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मांडल्या. तसेच काल झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीचा वृतांत त्यांच्यासमोर मांडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय करावा लागेल. माजी न्या. शिंदे आणि राज्याच्या महाधिवक्त्यांना हे सगळे अवगत केले असून ते त्यातून मार्ग काढत आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय करायचा असेल तर विधितज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागेल. मनोज जरांगे यांच्याकडे विधितज्ञांसारखी कुणी मंडळी असल्यास आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहोत," असेही त्यांनी सांगितले.

"आम्ही कुठलाही प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला नाही. शेवटी या प्रश्नावर मार्ग निघाला पाहिजे हीच आमची भूमिका आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हीच आधीपासून आमची भूमिका आहे. हैदराबाद किंवा सातारा गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात जरांगे मागणी करत आहेत. यातून ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होत नाही. १९३१ च्या हैदराबाद गॅझेटियरचा विचार करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आपण तपासतो आहोत. माझी अन्य समाजाच्या लोकांनाही हीच विनंती आहे की, तुमचे आरक्षण कुणीही घेत नाही. जरांगे पाटील यांच्या मुद्यावरच आम्ही सध्या विचार करतो आहोत," असेही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.