दुपारपर्यंत मुंबई रिकामी करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश - आझाद मैदानात ५ हजार लोकांनाच परवानगी, आमरण उपोषणास परवानगी नव्हती

मुंबई : उद्या सायंकाळी चार वाजेपर्यंत मुंबईतील रस्ते खाली करा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला दिला आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवार, १ सप्टेंबर मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली असून या सुनावणीत जोरदार खडाजंगी झाली.

गेल्या चार दिवसांपासून मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनादम्यान नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह अन्य लोकांनी ही याचिका दाखल केली असून यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायलयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

मराठा आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा युक्तीवाद अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात केला. तसेच आंदोलनाला काही अटींसह परवानगी दिली असताना संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसरात रास्ता रोको केला जात असल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.

आंदोलनासाठी फक्त एकच दिवसाची परवानगी

आझाद मैदानात केवळ पाच हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली. तसेच आझाद मैदानावर तंबू बांधले जात आहेत. मनोज जरांगे आमरण उपोषण करत असून त्यासाठी पोलिस परवानगी देत नसतात. आमरण उपोषण करणार नसल्याचे हमीपत्र जरांगे यांनी दिले होते. हमीपत्रात जरांगे यांनी नियम पाळणार असे सांगितले, पण नियम पाळले नाहीत. आंदोलनाला फक्त ६ वाजेपर्यंतची परवानगी होती. परंतू, त्याचे उल्लंघन झाले. परवानगीविना ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला गेला, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात दिली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जरांगे पाटील यांनी उल्लंघन केल्याची माहितीही राज्य सरकारने दिली.

नियमांचे पालन होणे आवश्यक

त्यावर आंदोलनकर्त्यांनी नियमांचे पालन केले पाहिजे. पावसाची शक्यता असतानाही तुम्ही आलात. मग चिखलात बसायची तयारी नाही का? असा सवाल न्यायालयाने आंदोलकांना केला. तसेच आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही, पण नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि सर्वसामान्यांवर आंदोलानाचा परिणाम होऊ नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.

न्यायालयाने नियमांच्या अधिन राहून परवानगी दिली. न्यायालयाने कर्तव्य पार पाडले असून अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकार आणि पोलिसांची आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तुम्ही का रस्ते खाली करत नाही? अतिरिक्त जमावाला तुम्ही का काढत नाही? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. तसेच आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे. तुम्ही मुंबई थांबवू शकत नाही, रस्ते अडवू शकत नाही मुंबईची दिनचर्या थांबवू शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होईल या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलावीत. आझाद मैदान वगळता सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्यात यावे, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आज (मंगळवार) दुपारी ३ वाजता होणार आहे.