ट्रम्प का बिथरले?

ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क वाढीच्या मुद्द्याने पुन्हा चर्चा रंगली आहे. त्याची कारणे, परिणाम यांची चर्चा झाली.पण, यानिमित्ताने ट्रम्प यांचे असे विक्षिप्त वागणे भारत-अमेरिका संबंधांना ठेच पोहोचवू शकते का? खरच ट्रम्प यांना असे अधिकार तेथील संविधानाने दिले आहेत का? भारताने आजवर संयम दाखवला असून, संयत उत्तरेही दिली आहेत. पण, ट्रम्प यांनी आधी चीनची जशी परीक्षा घेतली, तशीच ते भारताची परीक्षा घेत आहेत का? हे दबावतंत्र नेमके कशासाठी? यामागील समीकरणे नेमकी काय? चांगला मित्र इतका खडूस का झाला? आणि आता याचे भविष्य काय? यांसारख्या काही प्रश्नांच्या उत्तरांचा केलेला ऊहापोह...

अमेरिकन शेतमाल आणि दुग्धपदार्थ यासाठी भारताची बाजारपेठ खुली करावी, ही अट फेटाळून लावताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी (अमेरिकेने आयातशुल्क लागू केला त्याचदिवशी) सांगितले की, शेतकर्यांचे कल्याण हीच सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बंधू-भगिनींच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही.

‘अमेरिका फर्स्ट’चा राग अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने आळवतात, यावर आक्षेप घेता यायचा नाही. पण, या निमित्ताने इतर राष्ट्रांची मान आवळली जात असेल, तर ते बरोबर तरी कसे म्हणता येईल? ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ हे ठीकच. पण, यानिमित्ताने सुरू झालेल्या व्यापारयुद्धाला योग्य म्हणता यायचे नाही. अनेक देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढे आयातशुल्क आकारतात, त्यामानाने अमेरिकेने त्या देशांच्या वस्तूंवर आकारलेले आयातशुल्क आजवर कमी असे. आज याच मुद्द्यावरून एक व्यापारयुद्ध जन्माला आले आहे. अमेरिकेच्या वस्तूंवरील आयातशुल्क कमी केले नाही, तर एप्रिलपासून अमेरिकाही तेवढेच शुल्क लागू करेल, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिल्यामुळे बहुतेक देशांची अडचण झाली आहे. भारतापुढची समस्याही हीच आहे. ट्रम्प यांनी तर भारताची संभावना ‘टेरिफ किंग’ म्हणून केली आहे. कारण, भारत अमेरिकेच्या मालावर लावत असलेले आयातशुल्क सर्वांत जास्त असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. ते पूर्णपणे चूक आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण, ही अशी स्थिती का निर्माण झाली? हे पाहणे हा विषय समजून घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते.

अविकसित राष्ट्रे किंवा भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आयातकराचे प्रमाण जास्त होते आणि तुलनेने अमेरिकेचा आयातकर खूपच कमी असे. याचा निर्णय ज्या एका सर्वमान्य योजनेनुसार झाला होता, त्यामागची भूमिकाही येथे लक्षात घ्यावयास हवी. ती भूमिका अशी होती की, असे केल्यामुळे अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक पातळी उंचावण्यास साह्य होणार होते. एक संपन्न, बलशाली व लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून अमेरिकेने जनकल्याणासाठी या भूमिकेचा स्वीकार केला होता. मात्र, आता अमेरिकेसमोरचे प्रश्न अधिक जटील झाल्यामुळे अमेरिका त्यांच्या आधीच्या भूमिकेत बदल करत असेल, तर तो तिचा अधिकार आहे. अमेरिकेच्या मागण्या भारताला मान्य नाहीत. रशियाकडून तेल न घेण्याबद्दल बजावूनही तसे करणे भारत सोडत नाही. पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध थांबविल्याचा ट्रम्प यांचा दावासुद्धा भारताला मान्य नाही. यामुळेच ट्रम्प भारतावर नाराज आहेत. ट्रम्प यांच्या या मुद्द्यांवरून असलेली नाराजीही एकवेळ समजून घेता येईल. पण, म्हणून आज जी अरेरावी आणि आगपाखड अमेरिका करीत आहे, ती सर्वस्वी अयोग्य अशीच.

दुसर्या महायुद्धानंतर म्हणजे १९४५ सालानंतर अमेरिका हा जगातला सर्वशक्तिमान देश ठरला. डॉलरचे साम्राज्य निर्माण झाले, ‘वॉल स्ट्रीटला’ जणू अग्रपूजेचाच मान मिळू लागला. जगभरातील व्यापारावर अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण झाले. अमेरिकेच्या फेडरल बँकेला कुबेराचे स्थान मिळाले. पण, आज २०२५ साली ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशी आपलीच स्थिती झाली असल्याची भीती खुद्द अमेरिकेला वाटू लागली आहे. अमेरिकेचे एकूण राष्ट्रीय कर्ज ३४ ट्रिलियनपेक्षा जास्त आणि उत्पादन मात्र फक्त २८ ट्रिलियन! म्हणजे उत्पन्नापेक्षा कर्ज जास्त झाले आहे. याचा अर्थ असा की, अमेरिकेच्या प्रत्येक नागरिकावर असलेले दरडोई कर्ज एक लाखाच्या वर गेले आहे. चीनबाबत ट्रम्प यांनी कडक पवित्रा घेतल्यानंतर चीनने अमेरिकेशी व्यापारासह कोणत्याही युद्धाची तयारी दर्शवत अमेरिकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या वर्षी जवळजवळ १२० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला, त्यामध्ये भारताची ७८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात आणि ४२ अब्ज डॉलर्सची आयात आहे. हा ३६ अब्ज डॉलर्सचा फरक ट्रम्प यांना सलतो आहे. हा फरक दूर करावा असे जर ट्रम्प यांना वाटत असेल, तर तेसुद्धा चूक म्हणता यायचे नाही. भारतानेही ट्रम्प यांच्या या भूमिकेविषयी सकारात्मक भूमिकाच स्वीकारली आहे. उभयपक्षी वाटाघाटी होत असून, सप्टेंबर २०२५ साली अमेरिकेचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी भारतात येणार असल्याचेही निश्चित झाले आहे. पण, दि. १ ऑगस्ट रोजीपासून भारतातून अमेरिकेत आयात होणार्या मालावर २५ टक्के वाढीव आयातशुल्क आणि भारताने रशियाशी व्यापार केल्याबद्दल दंड लादण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक केली. दोन्ही देशांदरम्यान निष्पक्ष, संतुलित आणि उभयपक्षी फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याबाबत वाटाघाटी सुरू असतानाच करण्यात आलेली घोषणा ना नीतीला अनुसरून आहे ना कायद्याला. येत्या सप्टेंबरमध्ये भारतात होणार्या द्विपक्षीय चर्चेच्या सहाव्या फेरीमधून स्वतःसाठी अनुकूल पार्श्वभूमी निर्माण करण्याच्या अमेरिकेच्या उद्देशांमध्ये ट्रम्प यांची भूमिका त्रासदायक ठरू शकते. या करारामध्ये अमेरिकेच्या फायद्याच्या कलमांना भारताने मंजुरी द्यावी, यासाठी दडपण म्हणून अमेरिकेने करवृद्धीचा शस्त्रासारखा वापर जुलैअखेरच केला आहे असे दिसते. भारताच्या मालावर २५ टक्के कर इतरांच्या बाबतीत (बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम) १९ टक्के कर अमेरिकेने लादला आहे. याचा परिणाम त्या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या वस्तू, अमेरिकेत कमी किमतीत विकल्या जाणार असाच होतो. दि. २७ ऑगस्ट रोजीपासून तर एकूण ५० टक्के कर भारतीय मालावर आकारला जाणार आहे. दि. ८ अॅागस्ट रोजी शुक्रवारी ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करार करण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत आयातशुल्काचा वाद मिटत नाही, तोपर्यंत चर्चा सुरू होणार नाही. एका अरेरावी व्यक्तीची ही अट अशय अशीच आहे. ट्रम्प यांचा तिळपापड यामुळेही होतो आहे की, त्यांनी भारताला गृहीत धरले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आपली री ओढेल, असा त्यांचा कायास होता. मात्र, भारताने घेतलेली स्वतंत्र आणि व्यवहारी भूमिका त्यांच्या पचनी पडली नाही.

सध्या अमेरिकेतून खनिज तेल, मोती, अणुभट्टीशी संबंधित साहित्य, बॉयलर, यंत्रसामग्री व अन्य उपकरणांची भारतात आयात केली जाते. तर भारतातून अमेरिकेत वाहने, कपडे आणि धातूंची मोठी निर्यात होते. आयातशुल्क वाढविण्याची धमकी प्रत्यक्षात येत असल्यामुळे या क्षेत्रांतील भारतीय उद्योगांचे मोठेच नुकसान होणार आहे. अमेरिकेची व्यापारातील एकूण तूट १ हजार, २०० अब्ज डॉलर्स आहे. व्यापारातील अमेरिकेची तूट कमी करण्यासाठी भारताने स्वतःहून प्रयत्न केले आहेत. खरेदीसाठी अमेरिकेला विविध प्रस्तावही दिले असून, त्यात आपण गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेकडून ‘एफ-३५’ विमाने, अन्य विमानांसाठी ‘जीई ४१४’ इंजिने, स्ट्रायकर युद्ध वाहने, प्रीडेटर ड्रोन्स, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, द्रवीभूत वायू, लहान अणुभट्ट्या, रोबोट आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससाठी आवश्यक सामग्री आदींची मागणीही नोंदविली आहे. याचसोबत एक कालबद्ध कार्यक्रमही सूचवला आहे. पण, याने ट्रम्प यांचे समाधान झालेले काही दिसत नाही. त्यांचा बेछुटपणा, अरेरावी, अशय अटी आणि अपमानकारक भाषा हे अडथळे कायमच आहेत. ट्रम्प यांचा आटापिटा ‘नोबेल’ पारितोषिकासाठी सुरू आहे. सत्तेवर येताच आपण जगभर शांतता प्रस्थापित करू, अशा त्यांच्या वल्गना होत्या. पण, प्रत्यक्षात ते एकही समस्या सोडवू शकले नाहीत. ‘नोबेल’ पारितोषिकासाठी त्यांचे नाव सूचवून, पाकिस्तानच्या फील्ड मार्शल मुनीर यांनी त्यांचा गंड कुरवाळला व भारत-पाक संघर्ष थांबावा म्हणून यशस्वी मध्यस्थीही केल्याची खुशामतही केली. मात्र, भारताने असे काहीही केले नाही. उलटपक्षी भारत-पाकिस्तान प्रश्नांमध्ये तिसर्या पक्षाची मध्यस्थी पूर्णपणे अमान्य केली. याचाच ट्रम्प यांना राग आल्याचे दिसते.

अमेरिकन अध्यक्षांना अंमलबजावणीविषयक अधिकार (एझियुटिव्ह ऑर्डर) आहेत. यांचे स्वरूप आपल्याकडील ‘जीआर’सारखेच म्हणता येईल. ‘जीआर’ला कायद्याची शक्ती नाही. कायद्याचे स्पष्टीकरण हे त्याचे स्वरूप असते, असे ढोबळमानाने म्हणता येते. ‘जीआर’ कायद्याची जागा घेऊ शकत नाही. तसेच, एझियुटिव्ह ऑर्डरही कायदा नाही. ज्या बाबी कायद्यात नमूद केलेल्या असतात, त्यांना दुसरा कायदा पारित करूनच बदलता येते. त्यामुळे जर काही बाबी अमेरिकन कायदेमंडळाने कायदा पारित करून नमूद केल्या असतील, तर त्या अध्यक्षांनाही सामान्य ‘एझियुटिव्ह ऑर्डर’ने बदलता येणार नाहीत. ही बाब प्रकरणपरत्वे तपासून ठरवावी लागेल. अमेरिकेतील न्यायालयांनीही काही प्रकरणी असे निर्णय दिले आहेत आणि अध्यक्षांचा निर्णय रद्द केला आहे.

‘युरोपियन महासंघ’ आणि काही अन्य काही देशांनी रशियाकडून खनिज तेल घेण्याचे नाकारून रशियाची युक्रेन प्रकरणी आर्थिक कोंडी करण्याचे ठरविले. स्वस्त दरात खनिज तेल मिळते म्हणून, भारताने रशियाकडून तेल घेतले, हे अमेरिकेला आणि ‘युरोपियन महासंघा’ला रुचले नव्हते. पण, ‘युरोपियन महासंघा’ला खनिज तेल इतर कुठे रास्त दराने मिळेना, म्हणून त्यांनी भारताकडून रास्त दरात तेल घेतले. कोणते होते हे तेल? ते भारताने रशियाकडून खरेदी केलेले व स्वच्छ केलेले तेल होते. आहे की नाही गंमत? युरोपियन देशांना जे चालले, ते ट्रम्प यांना चालले नाही. त्यांचा पापड मोडला आणि ते स्वभावाला अनुसरून एक शेलकी शिवी हासडते झाले. पण, बायडन सरकारने तर म्हटले होते की, भारताने रशियाकडून खनिज तेल घेऊन ते शुद्ध करून बाजारात स्वस्त दरात आणावे, असे केले नाही तर तेलाच्या किमती भडकतील.

आज अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २५.४३ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनासह जगात पहिल्या क्रमांक अमेरिकेचा लागतो. चीन (१४.७२) दुसर्या क्रमांकावर, जर्मनी (४.९२) तिसर्या क्रमांकावर, जपान (४.३९) चौथ्या क्रमांकावर, तर भारत ३.४१ ट्रिलियन डॉलर्ससह पाचव्या क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ६७ वर्षांनीसुद्धा म्हणजे २०१४ साली भारताची अर्थव्यवस्था दोन ट्रिलियन डॉलर्स इतकीच होती. मात्र, २०२४ अखेरपर्यंत ती ३.४१ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली. केवळ दहा वर्षांतच भारताने हा भीमपराक्रम केला. अनेक मान्यतापात्र कसोट्यांनुसार भारत ही जिवंत, भरभक्कम पायावर उभी असलेली आणि सतत वाढण्याची क्षमता असलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’, ‘जागतिक बँक’, ‘आशियाई विकास बँक’ आणि यांसारख्या जागतिक ख्यातीच्या अनेक गुणवत्ता मूल्यांकन संस्थांच्या मते, भारताची अर्थव्यवस्था वर्धिष्णू आहे. ही कामगिरी भारताने लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा डोलारा सांभाळून केली आहे. अशाप्रकारे जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था ‘मृत’ असल्याचे विधान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का करावे? ट्रम्प यांच्या तार्किकतेची आता जगाला ओळख पटली आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही. पण, देशांतर्गत मोदीविरोधक ट्रम्पशी तत्काळ सहमती व्यक्त करतात, याची मात्र नोंद घ्यायला हवी. विरोध दर्शवणे हे विरोधकांचे कामच आहे. पण, तो विरोध या पातळीपर्यंत घसरावा हे कशाचे लक्षण म्हणावे? गेली ११ वर्षे विरोधकांच्या वाट्याला प्रत्येक वेळी हताशा निराशाच आली आहे, याचा हा स्वाभाविक परिणाम मानायचा का?

जगातील पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था ‘मृत’ असल्याचे ट्रम्प यांचे विधान निदानपक्षी अजबच! सध्या त्यांना रोज नवनवे साक्षात्कार होत असतात. भारताशी सहकार्याबाबत एकेकाळी उत्सुक असलेल्या ट्रम्प यांना अचानक ही अर्थव्यवस्थाच मृत असल्याचा साक्षात्कार होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पण, त्यातले ताजे कारण म्हणजे भारत आणि रशिया या पूर्वीपासूनच्या मित्रदेशांची अधिक दृढ झालेली मैत्री. सार्या जगावर आयातशुल्काचे अस्त्र उगारणार्या ट्रम्प यांनी भारतासोबत रशियालाही त्यांच्या मृत अर्थव्यवस्थांच्या यादीत ढकलून दिले आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशिया गांजला असला, तरी तो आजही एक बलाढ्य अण्वस्त्रधारी देश आहे. भारताने ट्रम्प यांच्या या विधानांवर सावध आणि संयमित प्रतिक्रिया दिली असली, तरी रशियाशी आपली मैत्री दृढ असल्याची ठाम भूमिकाही घेतली आहे. पॅरिस वातावरण करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने ट्रम्प यांच्याच पहिल्या कार्यकाळात घेतला होता. पण, पुढे बायडन यांनी तो निर्णय फिरवला. ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय पुन्हा घेतल्यामुळे हवामान बदलामुळे होत असलेली हानी आणखीच गंभीर रूप धारण करेल. अमेरिकेने अधिकाधिक तेल विहिरी खोदाव्यात व खनिज तेलाचे उत्पन्न वाढवावे, या मताचे ट्रम्प आहेत. ‘डिग बेबी डिग’ म्हणजे ‘आणखी तेल विहिरी खोदा’, हा नारा त्यांनी अमेरिकेत प्रचारादरम्यान दिला होता. पेट्रोलवर चालणार्या वाहनांऐवजी विद्युत वाहनांना ट्रम्प सतत का विरोध करीत आले आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते. भारताची सध्याची रशियन तेल खरेदी बायडन यांच्याप्रमाणे ट्रम्प यांनीही खपवून घ्यावी, हे उत्तम. पण, ट्रम्प हे देशहित बाजूस ठेवीत आहेत, असे दिसते. भारताने जर रशियन तेलाची खरेदी थांबवली, तर रशिया आणि भारताप्रमाणे अमेरिकेलाही त्याच्या झळा पोळून काढतील. जगाच्या बाजारात तेलाची उपलब्धता कमी होईल. कारण, ‘ओपेक’ (तेल उत्खनन करणार्या देशांची संघटना) काही आपले तेलाचे उत्खनन वाढवणार नाही. यामुळे तेल महाग होईल. ते कुणाला सोयीचे असेल? तर फक्त ‘ओपेक’ कंपन्यांना. कारण, आज काढत आहेत तेवढ्याच तेलाचे ‘ओपेक’ सदस्य देशांना जास्त पैसे मिळतील. पण, अमेरिकन तेल कंपन्यांना तेलाचे भाव वाढावेत असे वाटते. कारण, अमेरिकेतील अनेक खासगी उद्योजकांनी तेल उत्खनन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. हा खर्च कसा भरून येईल? तर तेलाच्या किमती वाढवून! त्यासाठी अमेरिकन तेल कंपन्यांना रशियन तेलाची बाजारातील उपलब्धता खटकते आहे. आज ट्रम्प त्यांच्याच दबावाखाली आलेले दिसतात. जागतिक राजकारणात तेलाच्या धुडगुसाचे हे ताजे उदाहरण आहे. अमेरिकी तेल कंपन्यांसाठी ते भारतावर दबाव आणत आहेत. ही भूमिका अमेरिकन कंपन्या सोडल्यास इतरांवर अन्यायकारक, आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा विचार करता अत्यंत अयोग्य आणि अवास्तव स्वरूपाची आणि तर्काला सोडून आहे. या दबावापुढे न झुकण्याचा भारताचा निर्णय योग्यच आहे.

चीन आणि अमेरिका यातील व्यापार युद्ध रंजक आणि बोधप्रद ठरेल. कुठून तरी सुरुवात करूया. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर १४५ टक्के शुल्क लादले आणि चीनने प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन वस्तूंवर १२५ टक्के शुल्क लादले. या दोघात ‘तू तू मैं मैं’बरोबर टॅरिफ नृत्यही त्याच तालात काही काळ सुरू राहिले. पुढे बहुदा दोघेही भिडू थकले आणि टॅरिफ प्रकरणी तडजोड होऊन उभयपक्षी आता श्रमपरिहार सुरू आहे.

भारतहिताबाबत तडजोड न करण्याचे मोदींचे वक्तव्य योग्य असेच. आता नवीन योजना आखायला हव्यात, पर्याय शोधायला हवेत. द्विपक्षीय करार अधिक वेगाने करायला हवेत. भारतीय मालांवर पुढील महिन्यापासून अमेरिका ५० टक्के शुल्क आकारेल, हे गृहीत धरून त्यावर उपाय करावे लागतील. तेथील बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग झाल्याने त्याचा फायदा अन्य देश उठवतील. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना काही काळ विशेष पॅकेज कसे देता येईल, याचा विचार करावा. अन्य देशांतील बाजारपेठा शोधून त्या देशांबरोबरील संबंध अधिक दृढ करावे लागतील. भारतातील व्यापार बहुतांशी आजही देशातल्या देशातच फार मोठ्या प्रमाणात होत असतो. खनिज तेल व वायू, दुर्मीळ धातू आणि चिप्स वगळल्या, तर भारत आजच आत्मनिर्भर आहे. भारत हे पृथ्वीचे लघुरूप आहे असे म्हणतात, ते उगीच नाही. जगात एकटे पडू नये, यासाठी ‘एकला चलोरे’साठी तयार असणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.

वसंत काणे