पाळणा, पैसा आणि प्रतिष्ठा

जीवाचे मोल ते काय, असे म्हटले जाते खरे. पण, चीनमध्ये एका जीवाचे मोल आहे चक्क ३ हजार, ६०० युवान अर्थात ५०० डॉलर्स किंवा ४३ हजार, ९४९ भारतीय रुपये! ऐकून कदाचित धक्काही बसेल, पण चीनमध्ये दाम्पत्यांनी मुलं जन्माला घालावी, म्हणून सरकारने जाहीर केलेली ही वार्षिक सबसिडी. ते मूल तीन वर्षांचे होईपर्यंत, सरकारी तिजोरीतून थेट पालकांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाईल. त्यामुळे कोणे एकेकाळी ‘एक अपत्य धोरण’ सक्तीने राबविणार्या त्याच चीनवर आज मुलं जन्माला घालण्यासाठी नागरिकांना पैशांचे आमिष देण्याची अशी वेळ का ओढवली, हे समजून घ्यावे लागेल.

कम्युनिस्ट विचारांच्या चीनने ७०च्या दशकाअखेरीस एक अब्ज लोकसंख्येचा टप्पा ओलांडला. तो काळ चीनच्या औद्योगिक विकासाचा, राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीचा असा ऐन भरभराटीचा होता. पण, लोकसंख्यावाढीमुळे औद्योगिक प्रगतीचा वेग मंदावता कामा नये, या बाजारू विचाराने चिनी नेते डेंग झिओपेंग यांनी ‘एक अपत्य धोरण’ जाहीर केले. विशेष म्हणजे, झिओपेंग हे चीनचे पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती अशा कुठल्याही अधिकारिक पदावर नसतानाही, माओ झेंडोंग यांच्यानंतर त्यांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च नेते म्हणून चीनच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा गाढा पुढे हाकला. चीनला भांडवलशाहीकडे नेण्याचे श्रेय हे झिओपेंग यांनाच दिले जाते. पण, देशाच्या आर्थिक प्रगतीमुळे सामाजिक, पर्यावरणीय समस्यांमध्ये वृद्धी नको, म्हणून त्यांनी ‘एक अपत्य धोरणा’ची अमानुषपणे अंमलबजावणी केली. घरोघरी जाऊन बळजबरी गर्भपातापासून ते नसबंदीपर्यंत, चिनी सरकारने एकाहून अधिक मुलं जन्माला घालणे, हा जणू देशद्रोह असल्यासारखीच ही मोहीम क्रूरपणे राबविली. आज मुलं जन्माला घाला म्हणून पैशांची खैरात वाटणार्या याच चीनमध्ये, एकपेक्षा अधिक अपत्य जन्मल्यास त्याची पालकांना तेव्हा जबर किंमतही मोजावी लागली. या धोरणामुळे चीनला अल्पकालीन अपेक्षित आर्थिक लाभ पदरात पाडता आला असला, तरी कालांतराने त्याचे दुष्परिणामही समोर आले. बिघडलेले लिंगगुणोत्तर, पुरुषांची वाढलेली संख्या, अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करणारी वाढलेली ज्येष्ठांची संख्या आणि एक अपत्यामुळे निर्माण होणार्या कौटुंबिक-मानसशास्त्रीय समस्यांनी चीनला पुरते ग्रासले. परंतु, तब्बल ३० वर्षांनंतर म्हणजे २०१६ साली ‘एक अपत्य धोरणा’ला अखेरीस जिनपिंग सरकारने तिलांजली देण्याचा निर्णय घेतला. पण, त्यानंतरही चीनमधील जन्मदर अपेक्षेप्रमाणे न वाढल्याने, आता चीन सरकारने यासाठी थेट आर्थिक मदतीचा मार्ग अवलंबलेला दिसतो.

गेल्या वर्षभरात चीनमध्ये ९.५४ दशलक्ष बालकांचा जन्म झाला. हे प्रमाण २०१६ म्हणजे ज्या वर्षी ‘एक अपत्य धोरण’ रद्द करण्यात आले, त्या वर्षीच्या तुलनेत निम्मे आहे. दुसरीकडे २०२४च्या आकडेवारीनुसार, चीनमध्ये ६० वर्षांवरील ज्येष्ठांची संख्या ही जवळपास ३१० दशलक्ष इतकी नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे चीनसाठी साहजिकच ही अनुत्पादक लोकसंख्या केवळ सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढवणारी ठरली. इतकेच नाही, तर चीनमधील तरुणांचे लग्नाचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या घटलेले दिसते. एकूणच राहणीमानाचा वाढता खर्च, रोजगाराची अनिश्चितता, दीर्घकाळ कामाचे तास यामुळे चिनी तरुण-तरुणी विवाहापासून चार हात लांबच राहणे पसंत करतात. काही दाम्पत्यांना त्यांच्या मुलांना चीनमध्ये चांगले भविष्य वाट्याला येईल, याचीही साधी शाश्वती नाही. त्यामुळे सरकारने दिलेली सबसिडीसुद्धा तुटपुंजी असून, मूल जन्माला न घालण्याचा निर्णय काही चिनी दाम्पत्यांनी घेतला आहे.

खरं तर चीन सरकारकडून २०१६ साली दोन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी ही २०२१ साली तीन मुलांपर्यंतही वाढवण्यात आली. पण, त्यानंतरही चीनमध्ये जन्मदर वधारलेला नाही. परिणामी, २०२३ साली चीनलाही मागे टाकत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरला. आज एकटा चीनच नव्हे, तर जपान, द. कोरिया, सिंगापूर यांसारखे देशही वर्षागणिक घटणार्या जन्मदरामुळे चिंताग्रस्त आहेत. या समस्येचा केवळ पैशांच्या तराजूत नाही, तर तेथील सरकारला, धोरणनिर्मात्यांना कौटुंबिक, सामाजिक मूल्य-संस्कृतीचे संरक्षण आणि संवर्धनाच्या पातळीवरही तितकाच गांभीर्याने आणि दूरगामी विचार करावा लागेल, हे निश्चित!