पुढील पिढीच्या नवउद्योजकांसाठी नवी दिशा! महाराष्ट्र स्टार्टअप धोरणावर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील नवउद्योजकांना सक्षम करण्याच्या हेतूने ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी घोषित करण्यात आली आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली. तसेच ही पुढील पिढीच्या नवउद्योजकांसाठी नवी दिशा असल्याचेही ते म्हणाले.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, "हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी तयार केले असून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिशील आणि भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश आहे. या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे आणि ५० हजार स्टार्टअपना मान्यता देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यात सर्वसमावेशकता, नावीन्यता आणि आर्थिक लवचिकतेवर भर देऊन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. हे धोरण केवळ प्रोत्साहनापुरते मर्यादित नसून, नवकल्पना साकार करणाऱ्या उद्योजकांना सक्षम करण्याची राज्याची ठोस वचनबद्धता आहे. नाविन्यता-आधारित उद्योजकतेसाठी महाराष्ट्राला एक राष्ट्रीय आणि जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे धोरण एक ठाम पाऊल असून महाराष्ट्र या क्षेत्रात नेतृत्व करण्यास कटिबद्ध आहे."

"या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड. या योजनेअंतर्गत ५ लाख इच्छुकांची नोंदणी करण्यात येईल, त्यापैकी १ लाख उमेदवारांची निवड मूल्यांकन चाचण्या, स्पर्धा आणि हॅकाथॉनच्या माध्यमातून केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५ हजार निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक/ नवोन्मेषक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून ५ लक्ष ते १० लक्ष रुपयांपर्यंत कर्ज सहाय्य दिले जाईल. ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाईल. हा निधी आर्थिक तज्ञांच्या देखरेखीखाली व्यवस्थापीत केला जाईल."

"पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर तसेच प्रत्येक विभागात समर्पित प्रादेशिक नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्र स्थापन करेल. ही केंद्रे कृत्रिम बुध्दीमत्ता, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबरसुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या उच्च-संभाव्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.राज्य शासनातर्फे ३०० एकरचे “महाराष्ट्र नाविन्यता शहर” उभारण्यात येणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्था आणि शासन यांच्यासाठी जागतिकस्तरीय संशोधन व नाविन्यता केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल," असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.

प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा
या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन एक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली असून मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्ष असलेली सर्वसाधारण सभा आणि धोरण राबवणारी नियामक परिषद यांचा समावेश असेल. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५ टक्के निधी नाविन्यता आणि उद्योजकतेसाठी उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी सहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.

हे धोरण तयार करताना नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. प्रख्यात शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे विशेष मार्गदर्शन व मित्रा संस्था (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि टीमचे विशेष सहकार्य लाभले. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित धोरणातील प्रमुख उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत ज्यात प्रामुख्याने प्रादेशिक इन्क्युबेशन सहाय्य, मार्गदर्शन प्रणालीत सुधारणा, प्रोत्साहन प्रक्रियेत सुलभता आणि डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्य विकासाचे उपाय यांचा समावेश आहे. ३० हजार पेक्षा अधिक Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र आधीच भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आघाडीवर आहे. २०२५ चे हे धोरण या गतीला केवळ चालना देण्यासाठीच नाही, तर त्यामध्ये अर्थपूर्ण विस्तार करण्यासाठी आहे. समावेशक नाविन्यता, सुलभ सहाय्य प्रवेश आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शाश्वत आणि लवचिक आर्थिक विकासासाठी एक धाडसी दिशा ठरवतो आहे.