मुद्दा हत्तीचाच आहे!

कोल्हापूरच्या ‘माधुरी’ हत्तीणीच्या प्रकरणामुळे समोर आलेली मानव आणि वन्यजीव संबंधांची हळवी किनार कितीही सुखावणारी असली, तरी शेवटी हा प्रश्न त्या महाकाय सजीवाच्या तितक्याच श्रद्धेने काळजी घेण्याचाही आहे. म्हणूनच हा मुद्दा फक्त हत्तीचाच आहे!

कोल्हापूरमध्ये सध्या एकच विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे, तो म्हणजे नांदणी मठातील हत्तीणीचा. या हत्तीणीचे नाव ‘महादेवी’ ऊर्फ ‘माधुरी.’ गेली कित्येक वर्षे मठातच वास्तव्य असणार्‍या या ‘माधुरी’ हत्तीणीचा ऊरुसासाठी वापर झाल्याचा आणि तिथल्याच एक महंताचा हत्तीणीने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचा दावा ‘पेटा’ने केला. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मुंबई उच्च न्यायालयानेही प्राण्यांच्या हक्कालाच प्राधान्य द्यावे, असा निकाल दिला. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आणि ‘माधुरी’ची रवानगी गुजरातमधील ‘वनतारा’ या वन्यप्राणी संवर्धन आणि पुनर्वसन केंद्रात करण्याचे आदेश दिले. अखेरीस ‘माधुरी’ला साश्रुनयनांनी गावकर्‍यांनी निरोप दिला. पण, ‘माधुरी’शी जुळलेली ग्रामस्थांची भावनिक नाळ लक्षात घेता, तिला मठाकडेच सुपूर्द करावे, म्हणून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर परवा भव्य मूक मोर्चा काढण्यात आला. लोकभावना लक्षात घेता, ‘वनतारा’नेही ‘माधुरी’ची योग्य काळजी घेत असल्याचे सांगत, न्यायालयाने आदेश दिल्यास ‘माधुरी’ची पुन्हा पाठवणूक करू, असे सांगितले आहे.

पण, मूळ मुद्दा हा ‘पेटा’, जैन मठ, ‘वनतारा’, नागरिकांच्या भावना यांचा नसून, संविधानाने मुक्या जनावरांनासुद्धा दिलेल्या घटनादत्त अधिकारांचा आहे. हत्तीसारख्या प्राण्याच्या बाबतीत कायदा अधिक तपशीलवारपणे समजून घेण्याची गरज आहे. ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’ नुसार, मूळ भारतीय प्रजाती असलेल्या प्राण्यांच्या श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या ‘संकटग्रस्त’ असण्याच्या स्थितीवरून त्यांना श्रेणीत वर्गीकृत केले जाते. भारतीय पट्टेरी वाघ, भारतीय वंशाचा आशियाई हत्ती यांसारखे बरेचसे प्राणी या कायद्यानुसार पहिल्या श्रेणीत येतात. त्यांना कायद्याचे अत्यंत काटेकोर संरक्षण आहे. त्याचे कारण, असे प्राणी जंगलात असले, संस्थांकडे असले किंवा व्यक्तींकडे असले, तरी ते राष्ट्राचीच संपत्ती मानले जातात. हत्तीसारखा प्राणीदेखील याच श्रेणीत येतो. मात्र, गाय, बैल, घोडा, काही ठिकाणी माकडांच्या काही प्रजाती कृषी व अन्य लोकजीवनाचा, तसेच सांस्कृतिक व धार्मिक उपक्रमांचा भाग झाले आहेत. यात काही गैरही नाही, इथे कायदा असे प्राणी बाळगण्यासाठी परवानगी देतो. तशी परवानगी घेऊन व आपण घेत असलेला प्राणी कसा सांभाळावा, याचे निकषही घालून देतो.

‘सेंट्रल झू ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ ही संस्था भारत सरकारच्या जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते व देशभरात अशाप्रकारे ठेवल्या जाणार्‍या प्राण्यांचे नियमनही करते. त्याच्या निरनिराळ्या परिशिष्टांमध्ये हत्तीची राहण्याची व्यवस्था कशी असावी, त्याला कोणत्या प्रकारची पशुवैद्यकीय सेवा दिली जावी, त्याला कशाप्रकारे आहार द्यावा, त्याची देखरेख कशी ठेवावी, याचे निकष दिले असून, त्याचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खासगी व्यक्ती असो, संस्था अथवा मठ-मंदिरे असो, या सगळ्यांनाच हे निकष लागू होतात. अशाप्रकारे वन्यप्राण्यांच्या किमान गरजांची परिपूर्ती तरी व्हावी, त्यांच्या हक्काचे तरी त्यांना मिळावे, म्हणून हे निकष व कायदे काम करतात. आता हे निकष पाळून, मंदिरांमध्ये हत्ती बाळगणार्‍या किती तरी धार्मिक संस्था आहेत. अनेक ठिकाणी आदर्श म्हणूनही केरळच्या गुरुवायूर मंदिराचे दाखले दिले जातात. कायदा हा सर्वांना समान आहे. नांदणीच्या हत्तीणीच्या विषयातही सध्या असेच चालू आहे. जोतिबाच्या हत्तीच्या बाबतही असेच घडले होते. खरे तर हा खटला विविध न्यायालयांच्या स्तरावर सुरू होता. त्यावेळीस ‘असे निकष पाळून आम्ही या हत्तीची काळजी घेऊ शकतो,’ अशी जबाबदारी कुणीही घेतली नाही. आज जे राजकीय पक्ष या विषयात हिरीरीने उतरले आहेत, ते हत्तीसारख्या महाकाय प्राण्याच्या मूलभूत गरजांच्या बाबतीत अनभिज्ञ होते. आता जनभावना हत्तीणीच्या बाजूने गेल्याचे पाहता, सगळेच या विषयात आपले हात धुवून घेत आहेत.

वन्यजीव व माणसांचे संबंध भारतीय परिप्रेक्ष्यात असेच गूढरम्य राहिले आहेत. अनेक ठिकाणी त्याला धार्मिक व सांस्कृतिक भावनांची किनारदेखील आहे. जोवर भारतीय संविधान, वन्यजीव कायदा अशाप्रकारे आपल्याला मोकळीक देतो, तोवर तो आपला अधिकारही बनून जातो. मात्र, एखादी गोष्ट हक्क किंवा अधिकार झाली की, दुसर्‍या बाजूला कर्तव्याचीही एक बाजू तयार होते. याचे भान आपल्या सगळ्यांनाच ठेवावे लागेल. ‘माधुरी’लाही हेच निकष लागू आहेत. तिला ऊरुसात फिरवणे, नाणी व नोटांच्या मोबदल्यात तिच्याकडून डोक्यावर सोंड ठेवून घेणे, अशा गोष्टी कितपत नीतिमूल्याला धरून आहेत, याचा सारासार विवेकाने विचार व्हायला हवा. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्ट तर्काच्या आधारावर न पाहता, भावनिक करून पाहण्याची सवय आहे. मग याचा गैरफायदा अनेक अस्थिरतावादी लोक घेतात. या सगळ्या घटनेत काही राजकीय पक्षांना स्वतःची जागा तयार करायची आहे. काही गंडलेल्या डाव्यांना, अंबानींना कोल्हापूरकरांकरवी धडा शिकवायचा आहे, काही मराठी अस्मितेचे बेगड धारण केलेल्या लोकांना या विषयात ‘सगळेच कसे गुजरातला चालले आहे’ हा कांगावा करण्यात रस आहे. सोशल मीडियावरही अंबानींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची अहमहमिका लागली आहे. पशू अत्याचाराचा विषय केवळ हिंदू परंपरांनाच लागू का होतो, अशीही एक किनार या सगळ्याला आहे. जी लोकभावना काही प्रमाणात खरीदेखील आहे. हिंदू मठ-मंदिरे, संस्थाने यांमध्ये अशाप्रकारे हत्ती, घोडे, उंट, कुत्रे ठेवण्याची परंपरा आहे. संविधानाने दिलेल्या, धार्मिक स्वातंत्र्यानुसार तो अधिकार त्यांना मिळतोही व त्यांनी खरोखरचं त्याचा पुरेपूर वापर करावा. पारलौकिक जगात शोभतील अशाच वस्तू अनेकदा सश्रद्धपणे भाविक आपल्या आराध्यदैवतांना वाहतात. त्यात वावगे काहीच नाही. मात्र, त्या सजीवांची काळजी घेण्याची व्यवस्थादेखील तितक्याच श्रद्धेने केली, पुढे त्यांची जबाबदारीही काटेकोरपणे घेतली, तर हे प्रश्न मिटू शकतात.

वैभवशाली परंपरा सांगणार्‍या हिंदू धर्माला व त्यावर श्रद्धा ठेवणार्‍या सश्रद्ध हिंदूंना हे मुळीच अवघड नाही. ज्या भूतदयेचा विचार संतसाहित्यापासून जातककथांपर्यंत आला आहे, त्याचा तितक्याच माणुसकीने विचार करणे आवश्यक आहे. कुठल्याही परदेशी विचारांवर चालणार्‍या प्राणीप्रेमी संस्थांना युरोपाच्या निकषावर भारतीय परिप्रेक्ष्यात काम करू द्यायचे की नाही व त्यांचे किती मानायचे, याचा आपल्याला विवेकाने विचार करावा लागेल. भारतीय संस्कृती व धर्मपरंपरांमध्ये हे प्राणिमात्रदेखील ईश्वररूपात प्रकट झाल्याची नरसिंहासारखी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे याचा सारासार विचार व्हावा. ‘या सगळ्या जनभावनेचा सन्मान राखून न्यायालयाने सांगितल्यास ‘माधुरी’ला परत पाठवू,’ अशी भूमिका ‘वनतारा’ प्रशासनाने घेतली आहे. उद्या खरोखरचं ‘माधुरी’ परत आली, तरी वरील प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहेत. कारण, हत्तीची जबाबदारी घेणे, हे येर्‍यागबाळ्याचे काम नव्हे. त्यामुळे मूळ प्रश्न हत्तीचाच आहे!