सिंधूची साद : सार्वभौमत्वाची पुनर्स्थापना आणि सन्मानाची प्रतिष्ठापना

"सिंधू जल करार ही नेहरुंची सर्वांत मोठी चूक होती. त्यावेळी त्यांनी वैयक्तिक हितासाठी राष्ट्रहिताला तिलांजली दिली,” अशी टीका नुकतीच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केली होती. त्यानिमित्ताने या करारावेळी संसदेत झालेली चर्चा आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणातून पाकिस्तानचे साधले गेलेले हित याचा मागोवा घेणारा हा लेख...

संसदेच्या संपन्न झालेल्या विशेष पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे भारताचे गौरवशाली सत्र असल्याचे म्हटले होते. भारतीय सैनिकांचे शौर्य, ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे यश, पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाच्या कारखान्यांवर निर्णायक प्रहार आणि ‘सिंधू जलकरारा’ला दिलेली स्थगिती, या सर्व घडामोडी म्हणजे भारताच्या दृढ इच्छाशक्तीचा पुरावा आहेत आणि त्यांनी देशाच्या मानसिकतेवरही एक अमिट छाप सोडली आहे. तरीदेखील, केंद्र सरकार सर्व मुद्द्यांवर खुलेपणाने चर्चा करायला तयार असूनही, विरोधकांनी अडथळे निर्माण करण्याचा मार्ग निवडला आणि जनहिताच्या व्यापक विचार-विनिमयाचा बळी देत, राजकीय नाटकबाजीत अडकून ठेवण्याचे काम केले.

विचार करण्यासारखी बाब म्हणजे, स्वार्थाला राष्ट्रीय हितापेक्षा वर मानण्याची काँग्रेसची जुनी सवय देश अनेक वर्षांपासून सहन करत आला आहे. दुर्दैवी फाळणीच्या वेदनांपासून ते नेहरूवादी परराष्ट्र धोरणाच्या प्रचंड नुकसानकारी अपयशांपर्यंत या निर्णयांनी भारताची मूळ संकल्पनाच कशी कमकुवत केली, याचा इतिहास साक्षीदार आहे. ‘सिंधू जलकरारा’वर (१९६०) बारकाईने नजर टाकली, तर जनता आणि देशाच्या विकासाचा बळी देत केलेले तुष्टीकरण आणि अति-उदारतेची एक अशी कहाणी समोर येते, ज्यामुळे राष्ट्रीय विकासाच्या शयतांना सातत्याने बाधाच पोहोचली आहे. खरे तर, भारताच्या विकासाशी संबंधित हितांचे बलिदान हे एका अशा प्रकारच्या राजकीय विचारांनी प्रेरित होते, ज्यामुळे आपल्या नागरिकांच्या कल्याणापेक्षा पाकिस्तानच्या हितांना प्राधान्य दिले गेले, ही देशासोबतची एक मोठी विटंबनाच आहे.

मुळात, जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या ‘सिंधू जलकरारा’मुळे सिंधू नदीच्या प्रवाहाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानच्या वाट्याला (८०:२०) गेले. खरे तर, सिंधू नदीचा उगम प्रामुख्याने भारतात होतो. या करारामुळे भारताला सिंधू, चिनाब आणि झेलम यांसारख्या पश्चिमेकडील महत्त्वाच्या नद्यांवरील नियंत्रण सोडावे लागले. यामुळे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातसारख्या विशाल कोरड्या आणि दुष्काळग्रस्त प्रदेशांचे पुनरुज्जीवन करू शकणारे मोठे जलस्रोत आपल्या हातून गेले. जर आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण केले गेले असते, तर चांगल्या जलव्यवस्थापनामुळे या प्रदेशाचा संपूर्ण चेहरामोहराच बदलू शकला असता.

मात्र, भारताने केलेल्या या मोठ्या त्यागातून अपेक्षित असलेले मुत्सद्दी लाभही फोलच ठरले. त्याउलट या कराराच्या प्रक्रियेमुळे भारताच्या चिंता आणखी वाढल्या. या करारावर दि. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी स्वाक्षरी झाली होती, पण तो संसदेसमोर मांडला गेला तब्बल दोन महिन्यांनंतर, नोव्हेंबरमध्ये. केवळ दोन तासांच्या औपचारिक चर्चेसाठी तो संसदेसमोर ठेवण्यात आला. त्यानंतर जशी या कराराची माहिती समोर आली, तसी प्रमुख वृत्तपत्रांनी त्यावर कठोर टीका केली होती. इतया महत्त्वाच्या कराराबाबत संसदीय स्तरावर दाखवल्या गेलेल्या या घाई-गडबडीने लोकशाही व्यवस्थेतील जबाबदारीपूर्ण देखरेख, पारदर्शकता आणि तत्कालीन नेतृत्वाच्या शंका घेण्यासारख्या हेतूंबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले होते.

अर्थात, संसदेला या कराराच्या तपासणी आणि पडताळणीसाठी मर्यादित कालावधीनंतरही ‘सिंधू जलकरारा’ला भारतीय संसदेत मोठा विरोध झाला. तेव्हा एक तरुण खासदार असलेले अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चेतावणी दिली होती की, पाकिस्तानच्या अवाजवी मागण्यांपुढे झुकल्याने मैत्री आणि सद्भावना निर्माण होईल, हा पंतप्रधान नेहरूंचा तर्कच पूर्णपणे चुकीचा आहे.

संसदेत दि. ३० नोव्हेंबर १९६० रोजी झालेली चर्चा लक्षात घेतली, तर त्यातूनही सर्व पक्षांनी या करारावर टीका केली होती, ही बाब स्पष्ट होते. बहुतेक सदस्यांनी सरकारवर पाकिस्तानसमोर झुकल्याचा आणि भारतीय हितांचे नुकसान केल्याचा आरोप केला होता. राजस्थानमधील काँग्रेस पक्षाचे खा. हरिश्चंद्र माथुर, अशोक मेहता, ए. सी. गुहा, कम्युनिस्ट पक्षाचे खा. के. टी. के. तंगमणी, सरदार इबाल सिंह आणि बृजराज सिंह यांनीही या जल-राजकारणाबद्दल स्पष्टपणे चिंता व्यक्त केली आणि हा करार अपयशी ठरून, त्यामुळे भोगाव्या लागणार्या संभाव्य दुष्परिणामांबद्दल भीती व्यक्त केली होती. थोडयात, हा करार प्रचंड एकतर्फी आणि प्रत्यक्ष देवाणघेवाणीचा अभाव असलेलाच होता.

खरे तर, या सगळ्यातली आणखी एक विटंबना म्हणजे लोकसभेत या करारावरच्या चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नेहरूंनी खासदारांच्या बुद्धिमत्तेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आणि त्यांना कमीपणाची वागणूक दिली. त्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले की, "खासदारांनी केलेली टीका तथ्य आणि विचारांची माहिती नसल्यामुळे केली गेली आहे.” इतकेच नाही, तर इतया महत्त्वाच्या प्रकरणाला, जे केवळ वर्तमानाशीच नव्हे, तर भविष्याशीही जोडलेले आहे, इतया हलया मनाने आणि इतया बेपर्वाईने तसेच संकुचित विचारांनी हाताळले जात असल्याचेही नेहरूंनी आपल्या उत्तरात म्हटले होते.

हा करार भारताच्या हितांसाठी मारक ठरला, तर पाकिस्तानसाठी तो एक मोठा विजय ठरला. अयुब खान यांनी एका सार्वजनिक भाषणात कबूल केले होते की, या कराराची वैधता आणि गुण-दोष पाकिस्तानच्या विरोधात होते, पण मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर नेहरूंनी आलेल्या अपयशामुळे पाकिस्तानला आघाडी घेता आली. दि. ४ सप्टेंबर १९६० रोजी रावळपिंडीतील आपल्या भाषणात, अयुब खान म्हणाले होते की, "आता त्यांच्यासाठी जो तोडगा निघाला आहे, तो आदर्श नाही, पण त्या परिस्थितीत तो त्यांच्यासाठी निघू शकणारा सर्वोत्तम तोडगा होता, यातील अनेक मुद्दे, त्यांचे गुण-दोष आणि वैधता काहीही असले, तरी ते त्यांच्या विरोधात जाणारे होते.” त्यांचे हे खुलासे आजही राष्ट्रीय हिताला दुय्यम स्थानावर ठेवण्यामागच्या उद्देशांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतातच.

निरंजन डी. गुलाटी यांनीही त्यांच्या ‘इंडस वॉटर ट्रीटी : एन एसरसाईज इन इंटरनॅशनल मिडिएशन’ या पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे, दि. २८ फेब्रुवारी १९६१ रोजी स्वतः पंतप्रधान नेहरूंनी यामुळे पदरी पडलेली निराशा मान्य केली होती. हा करार इतर समस्या सोडवण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आपल्याला आशा होती; पण आपण जिथे होतो, तिथेच राहिलो आहोत, असे नेहरूंनी त्यावेळी म्हटले होते. या करारानंतरच्या घडामोडींमधून निर्माण झालेली तीव्र दरी लक्षात घेतली, तर या करारातील असमानता अधिक ठळकपणे अधोरेखित होत असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. नेहरूंचा निष्काळजीपणा आणि राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती भारताला कालांतराने महागात पडली. "खरे तर, ‘सिंधू जलकरारा’वर स्वाक्षरी करणे हे पुढच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे आणि खर्या अर्थाने हा करार प्रादेशिक मुद्द्यांपेक्षा (काश्मीरच्या) अधिक महत्त्वाचा आहे,” असे वक्तव्यही पंतप्रधान नेहरू यांनी फेब्रुवारी १९६२ मध्ये वॉशिंग्टन पोस्टला दिलेल्या मुलाखतीत केले होते.

स्पष्ट इशारा आणि संकेत मिळालेले असूनही, शांती आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यतेच्या इच्छेने काँग्रेस नेतृत्वाने भारताच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षा आणि समृद्धीऐवजी राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर सोयीचा मार्ग निवडला होता. तुष्टीकरणाचे हे धोरण अनेक आघाड्यांवर राष्ट्रीय प्रगतीसाठी हानिकारक ठरले. खरे तर, हा करार भारतासाठी जल-राजकारणाचे अपयश आणि पाकिस्तानसाठी एक मोठा राजनैतिक विजय ठरला.

‘सिंधू जलकरारा’चे स्थगितीचे यश मुत्सद्देगिरीच्या पलीकडचे आहे. यातून ‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या भारताचा निर्धार व्यक्त होतो. आपल्या जलस्रोतांवर पुन्हा नियंत्रण मिळवून, भारत हवामानाला अनुकूल पायाभूत सुविधा निर्माण करू शकतो, सिंचनव्यवस्था मजबूत करू शकतो आणि औद्योगिक विकासाला चालना देऊ शकतो, आणि हीच एक विकसित राष्ट्र बनण्याची गुरुकिल्ली आहे. हा निर्णय जुन्या करारांनी लादलेल्या मर्यादा संपुष्टात आणेल आणि जल सार्वभौमत्वाला प्रगतीचा पाया म्हणून स्थापित करेल. हे एक असे धाडसी पाऊल आहे, जे आत्मनिर्भरता, स्थिरता आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या ध्येयाशी गहिरेपणाने जोडलेले आहे.

अर्जुन राम मेघवाल
(लेखक केंद्रीय विधी आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तसेच संसदीय कार्य राज्यमंत्री, भारत सरकार आहेत.)