मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन सुरु असताना आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजासाठी गठीत वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निर्णय शासनाने घेतला आहे. शुक्रवार, २९ ऑगस्ट रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी यासंदर्भातील दिली.

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींची वंशावळ तपासून त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.

यापूर्वीही दिली होती मुदतवाढ

या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. यानुसार, तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. दरम्यान, आता या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.