मुंबई : छत्तीसगडच्या बिलासपूर येथील विशेष एनआयए न्यायालयाने केरळमधील दोन कॅथोलिक नन्स प्रीती मेरी आणि वंदना फ्रान्सिस व जनजाती तरुण सुकमन मांडवी यांना नुकताच सशर्त जामीन मंजूर केला. या तिघांनाही २५ जुलै रोजी दुर्ग रेल्वे स्टेशनवर सरकारी रेल्वे पोलिसांनी (जीआरपी) अटक केली. स्थानिक बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याच्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर मानवी तस्करी आणि जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचा आरोप होता.
तक्रारीत असा दावा करण्यात आला की या तिघी नन्स नारायणपूरहून तीन जनजाती मुलींना आग्रा येथे घेऊन जात होत्या आणि त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. अहवालानुसार, जामिनावर सुटलेल्या आरोपी प्रीती मेरी, वंदना फ्रान्सिस आणि सुकमन मांडवी यांना न्यायालयाने अनेक कठोर अटींसह दिलासा दिला.
अशी माहिती आहे की, त्यांना त्यांचे पासपोर्ट सादर करावे लागतील, प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचा जामीनपत्र भरावे लागेल आणि प्रत्येकी दोन जामीनदार सादर करावे लागतील. न्यायालयाने आदेशात हे देखील स्पष्ट केले की तिघेही एनआयए न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाऊ शकत नाहीत.
एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरेशी म्हणाले की तपास अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि मुख्यतः संशयाच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही आणि तीन कथित पीडित मुलींच्या पालकांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या मुलींना ननने फूस लावून किंवा जबरदस्तीने धर्मांतरित केले नाही.
या प्रकरणावर केरळमध्ये व्यापक निषेध झाला. चर्च संघटना, एलडीएफ सरकार आणि काँग्रेससह अनेक पक्षांनी अटकेचा निषेध केला होता. सीपीएम खासदार जॉन ब्रिटास यांनी याला 'संविधानाचा विजय' म्हटले आणि एफआयआर रद्द करण्यासाठीची लढाई सुरूच राहील असे सांगितले. सध्या आरोपींच्या सुटकेनंतर मिशनरी आणि डाव्या विचारसरणीच्या गटात आनंदाची लाट आहे. तर कायदेशीर प्रक्रिया आता एनआयए न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पुढे जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.