मुंबई : शासन मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांच्या हिताचा विचार करणार असून कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. पण मराठा समाजाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपला फायदा करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सरकारमध्ये घेतलेला एक निर्णय दाखवावा, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवार, २८ ऑगस्ट रोजी दिली.
माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाला माझी विनंती आहे की, शासन दोन्ही समाजांच्या हिताचा विचार करेल. कुठल्याही समाजाला दुसऱ्या समाजासमोर आणण्याचा शासनाचा हेतू नाही. त्यामुळे कुणावर अन्याय करून कुणाला देण्याचा प्रश्न नसून आम्ही दोन्ही समाजांचे प्रश्न सोडवणार आहोत. ओबीसी समाजावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. तसेच मराठा समाजाचे प्रश्नही आमच्या सरकारशिवाय दुसऱ्या कुणीही सोडवले नाहीत. आमचे सरकार असतानाच त्यांचे प्रश्न सुटलेत. त्यामुळे यानंतरही आम्हीच त्यांचे प्रश्न सोडवणार आहोत."
आंदोलन लोकशाहीच्या चौकटीबाहेर जाऊ नये"लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत ठेवण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. लोकतांत्रिक पद्धतीने आंदोलन होत असल्यास त्याला आमची ना नाही. आम्ही त्याला सामोरे जाऊ, आवश्यक चर्चा करू आणि लोकशाहीच्या चौकटीत त्यावर उपाय करू. पण कुठलेही आंदोलन लोकशाहीच्या चौकटीबाहेर जाऊ नये, एवढीच माझी इच्छा आहे. इथे उच्च न्यायालयाने चौकट आखून दिली आहे. त्यामुळे त्याची चौकट आमच्या हातात नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या नियम निकषानुसार आंदोलन झाल्यास आम्हाला काहीही अडचण नाही. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यांना ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे. पण ओबीसींमध्ये जवळपास ३५० जाती आहेत. वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसीचा कट ऑफ एसीबीसीच्या वर आहे आणि एसीबीसीचा कटऑफ ईडब्ल्यूएसच्या वर आहे. त्यामुळे या मागणीने नेमके किती भले होणार याची कल्पना नाही. मराठा समाजाला तर १० टक्के वेगळे आरक्षण दिले आहे. तरीही आम्ही सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊ," असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, "नीट आकडेवारी बघितल्यास मराठा समाजाच्या हिताचे काय आहे ते लक्षात येईल. मात्र, मराठा समाजाच्या नेत्यांनी समाजाच्या हिताचा विचार करून मागणी केली पाहिजे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाची ही लढाई असल्यास काही विचारवंतांनी मागणीचा योग्य प्रकारे विचार केला पाहिजे."
मराठा समाजाच्या हिताचा एक निर्णय दाखवामराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला राजकीय वळण लागले का? या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की, "यापूर्वी काय झाले हे सगळ्यांनी बघितले. आजही आंदोलनाकरिता संसाधने उभे करणारे कोण आहेत? हे आपल्याला पाहायला मिळते. पण आमच्याकरिता हे आंदोलन राजकीय नसून आम्ही याकडे सामाजिक चष्म्यातून पाहतो. काही राजकीय पक्ष त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपला फायदा करण्याचा प्रयत्न करतात पण त्यांचे नुकसान होईल. मराठा समाजाकरिता सर्व निर्णय मी मुख्यमंत्री असताना आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच झाले आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळ १५ वर्षे का पडून होते? १५ वर्षे कुणाचे राज्य होते? मी ते मंडळ उभे केले आणि आज दीड लाख उद्योजक तयार केलेत. सारथीच्या माध्यमातून आयएएस, आयपीएस अधिकारी तयार होत आहेत. शिक्षण, वसतीगृह, भत्ते या सगळ्या योजना आम्ही केल्या आहेत. त्यामुळे आता जे लोक तोंड वर करून विचारतात त्यांनी एकदा आरसा बघावा आणि काय केले ते सांगावे. अडीच वर्षे सरकार असताना मराठा समाजाच्या हिताचा घेतलेला फक्त एक निर्णय दाखवावा," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
विरारमधील दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना ५ लाख रुपयांची मदत"विरार पश्चिममध्ये दुर्दैवी घटना घडली आहे. एक इमारत कोसळल्याने जवळपास १७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी एनडीआरएफ पाठवण्यात आली होती. सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून त्यांच्या माध्यमातून सगळी कारवाई सुरु आहे. या इमारतीला मे महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिटची नोटीस देण्यात आली होती. पण लोकांनी ते फार गांभीर्याने घेतले नाही आणि त्यातून ही दुर्घटना घडली असे दिसते. पण लोकांचेही अनेक प्रश्न असतात. त्यामुळे त्यांनाही आपल्याला दोष देता येणार नाही. ही घटना गंभीर असून आम्ही मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत जाहीर केली आहे. १५-२० वर्षांपूर्वीच्या अनेक इमारती आहेत. अशा सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. आम्ही वसई-विरार संदर्भात कडक भूमिका घेतली आहे. ईडीने केलेली कारवाई आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. याआधी एकप्रकारे या शहराला पूर्णपणे समाप्त करण्याचे काम झाले. तिथल्या पायाभूत सुविधा, प्रचंड भ्रष्टाचार अशा सगळ्या गोष्टींनी ग्रस्त असलेल्या या शहराला त्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.