नेपाळच्या इस्लामीकरणाचा घाट

नेपाळला पुन्हा हिंदूराष्ट्र घोषित करण्याची मागणी हा गेल्या काही काळापासूनचा अत्यंत ज्वलंत आणि चर्चेचा विषय. २००७ पर्यंत नेपाळ हे जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र होते. राजा ग्यानेंद्र शाह यांना हटवून २००८ मध्ये नेपाळमध्ये प्रजासत्ताक व्यवस्था आली आणि देशाला ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ घोषित केले गेले. यानंतर हिंदू समाजातील अनेक संघटना, साधू-संत, तसेच काही राजेशाही समर्थकांनी नेपाळला पुन्हा ‘हिंदूराष्ट्र’ घोषित करण्याची मागणी सुरू ठेवली. आज मात्र चित्र काही प्रमाणात बदलत असल्याचे दिसू लागले आहे. तुर्कीये आणि इतर काही परदेशी नागरिक नेपाळमधील किशोरांना कुराण शिकवण्यात व्यस्त असल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणाने केवळ स्थानिकांचेच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कारण, यामागे लोकसंख्यात्मक बदल घडवण्याचा डाव असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नेपाळमधील सद्यस्थिती पाहता, जवळपास डझनभर शहरांमध्ये परदेशातून येणाऱ्या निधीसंदर्भात धाडसत्र सुरू आहे. तपासातून उघड झाले की, काही देश नेपाळमधील ‘डेमोग्राफी’ बदलण्यासाठी गरीब आणि अनाथ हिंदू मुलांना फूस लावत आहेत. नेपाळमधील काही भागांमध्ये, विशेषतः तराई प्रदेशात अशी माहिती समोर आली की, तुर्कीये व इतर काही देशांचे नागरिक स्थानिक किशोरांना कुराणची शिकवण देत आहेत. या क्रिया प्रामुख्याने मदरशांमध्ये किंवा छोट्या धार्मिक केंद्रांत चालवल्या जातात. सुरुवातीला ही एक साधी धार्मिक कृती असल्याचे भासत होते; पण स्थानिक लोक व संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर विषय गंभीर झाला. तक्रारी आल्या की, या क्रिया केवळ धार्मिक शिक्षणापुरत्याच मर्यादित नसून, त्यामागे नेपाळचे लोकसंख्यात्मक स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न असू शकतो. यानंतर नेपाळ सरकारने तत्काळ चौकशी सुरू केली.

हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नेपाळ धर्मनिरपेक्ष देश असला, तरी येथे हिंदू व बौद्ध धर्माचा प्रभाव मोठा आहे. मुस्लीम लोकसंख्या असली, तरी तुलनेने कमी. जेव्हा हे उघडकीस आले की, तुर्कीयेसारख्या देशांतील परदेशी नागरिक नेपाळी किशोरांना कुराण शिकवत आहेत, काही स्थानिक संघटनांचे म्हणणे आहे की, हा फक्त धार्मिक शिक्षणाचा भाग नाही, तर सुनियोजित षड्यंत्र आहे, ज्याचा उद्देश नेपाळच्या सांस्कृतिक व धार्मिक रचनेत बदल घडवणे आहे. विशेषतः तराई प्रदेश आधीपासूनच लोकसंख्यात्मक बदलाबद्दल संवेदनशील राहिला आहे, कारण तो भारताच्या सीमेलगत आहे आणि तेथील लोकसंख्येत विविधता दिसते.

आतापर्यंतच्या तपासातून हे समोर आले की, ही संस्था विदेशी संस्थांकडून दरवर्षी जवळपास २५ अब्ज नेपाळी रुपये प्राप्त करते, ज्यामध्ये तुर्कीयेस्थित सहा इंटरनॅशनलचादेखील समावेश आहे. इंडोनेशियातील अनेक इस्लामिक शिक्षक नेपाळला टुरिस्ट व्हिसावर येतात आणि नंतर धार्मिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात, जे नेपाळच्या इमिग्रेशन कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. अधिकार्यांनी मान्य केले की, अशा प्रकारच्या कृती या फक्त देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन नाहीत, तर देशाच्या सुरक्षेला आणि मुलांच्या शिक्षणालाही धोकादायक आहेत. अनेक नेपाळी अधिकार्यांनी याला अत्यंत गंभीर बाब म्हटले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, तुर्कीयेचे अध्यक्ष रसीप तैय्यप एर्दोगान यांच्या सत्ताकाळात तुर्कीयेत अशा डझनभर संस्था तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्या भारत, नेपाळ, श्रीलंका यांसारख्या गैर-इस्लामिक देशांत इस्लामिक शिक्षण पसरवण्यासाठी पैसा खर्च करीत आहेत. नेपाळमधील हा खुलासाही तुर्कीयेच्या त्याच प्रयत्नांचा एक भाग. दरम्यान, नेपाळ सरकार आता विदेशी फंडिंग आणि बिगर-सरकारी संस्थांच्या कारवायांवर कडक नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा इस्लामिक अजेंडा पसरू नये.

तुर्कीये आधीही अनेक देशांत आपल्या धार्मिक व सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी चर्चेत राहिला आहे. दक्षिण आशियात तो आपला प्रभाव वाढवू पाहत आहे. मात्र नेपाळ सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही बेकायदेशीर कृती सहन केली जाणार नाही. जर चौकशीत संशयास्पद बाब आढळली, तर संबंधित परदेशी नागरिकांविरुद्ध कारवाई केली जाईल. नेपाळचे पुढचे पाऊल काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.