मनमाड-इंदूर रेल्वे भूसंपादनासाठी विशेष समिती ; फेरसर्वेक्षणाचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश, प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य

मुंबई, मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची हमी देत एक विशेष समिती स्थापन करून पुनःसर्वेक्षणाचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीला योग्य आणि वाढीव मोबदला मिळावा, यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला पणन आणि राजशिष्टाचारमंत्री जयकुमार रावल, धुळे जिल्हाधिकारी, आणि भूसंपादन अधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

यावेळी बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. भूसंपादनासाठी त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. प्रति चौरस मीटर दराने मोबदला, महापालिका हद्दीतील जमिनींना वाढीव दर, पिकांचे आणि विहिरींचे योग्य मूल्यांकन, तसेच रेल्वे मार्गामुळे शेतांचे झालेले तुकडे आणि पुराच्या पाण्याचा धोका यांसारख्या समस्यांचा निवेदनात समावेश आहे.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, "शेतकऱ्यांचे नुकसान कोणत्याही परिस्थितीत होता कामा नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः बाधित शेतकऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात आणि त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करताना प्रशासनाने पूर्ण दक्षता बाळगावी. भूसंपादन प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहता कामा नये आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यांनी भूसंपादनात चुकीच्या पद्धतीचा अमल करण्यावर कठोर कारवाईचा इशारा देत, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, रेल्वे मार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे दोन भाग झाल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आणि पूरहानी टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.