राजकारणापेक्षा देश महत्त्वाचा!

"मी आणि एनडीए आघाडीचे उमेदवार राधाकृष्णन यांच्यामध्ये उपराष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक होणार आहे. सामाजिक न्याय विरुद्ध रा. स्व. संघ असा तिचा अजेंडा आहे”, असे इंडिया आघाडीचे उपपंतप्रधानपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी म्हणाले. सुदर्शन कोणत्या सामाजिक न्यायाबद्दल बोलले? तोच न्याय का? जो ‘सलवा जुडूम’च्या विरोधात त्यांनी दिला होता? की, त्यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे भोपाळ गॅसगळती कांडातील पीडितांना न्यायाची दारे बंद झाली होती, तो न्याय? याच अनुषंगाने बी. सुदर्शन रेड्डी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या विचारमतांचा घेतलेला मागोवा...

डक शांत होती हैं तो संसद आवारा होती हैं|’ राहुल गांंधी आवाज उठवतात, म्हणूनच संसदेत कामे होतात,” असे विधान काँग्रेसचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी केले आहे. काय म्हणायचे आहे रेड्डी यांना? ‘सडक’ म्हणजे रस्ते नेहमी अशांत राहायला हवेत? रस्ते, वस्त्या, गावं आणि शहरे अशांत राहायला हवेत? लोकांनी कायमच रस्त्यावर यावे? काँग्रेसने आणि त्यांच्या इतर समर्थक पक्षांनी खरेाखर त्यांच्या आचार-विचारांना शोभेल, असाच उमेदवार दिला आहे बरं! काय योगायोग की दुर्दैव आहे पाहा. बी. सुदर्शन रेड्डी हे इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार आहेत, ही बातमी वाचली आणि दुसरी बातमी वाचनात आली की, देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी छत्तीसगढच्या बिनागुंडा गावच्या मनेश नरेटी या तरुणाने गावात देशाचा तिरंगा फडकावला, गावातल्या मुलामुलींना सोबत घेऊन ‘भारत माता की जय’ म्हटले. केवढा तरी उत्साह आणि आनंद होता त्या सगळ्यांच्या आवाजात मात्र, गावात तिरंगा फडकावला म्हणून, नक्षलवाद्यांनी त्याच्या गावावर सशस्त्र हल्ला केला. स्वातंत्र्य दिन साजरा केला, म्हणून त्याला क्रूरपणे मारहाण केली आणि त्यातच त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दु:खद संतापजनक आणि भयंकर! २०२५ साली देशभरातल्या नक्षलवादाचे कंबरडे मोडले असताना, छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद्यांचे हे ़कृत्य भ्याड आणि संताजपनक ठरावे. या अनुषंगाने वाटते की, ‘सलवा जुडूम’ उपक्रम जर सुरू राहिला असता, तर छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद इतका फोफावलाच नसता.

पण, दि. ५ जुलै २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सलवा जुडूम’विरोधातल्या याचिकेवर निकाल दिला तो असा की, ‘सलवा जुडूम’ असंविधानिक आहे. त्यामुळे ‘सलवा जुडूम’मध्ये सहभागी असलेल्यांकडून शस्त्रे काढून घेण्याचा आदेश देण्यात आला. या निर्णयाचे स्वागत करत सावधपणे छुपे नक्षली समर्थक म्हणालेही असतील की, ‘सलवा जुडूम’ बंद करण्याचा आदेश देणारा निर्णय हा कायद्यापुढे समानता आणि जीविताचा हक्क यांवर आधारित आहे. पण, संविधानाचा पायाच आहे ‘राईट टू लिव्ह.’ म्हणजे, जगण्याचा सर्वांनाच हक्क आहे. मग छत्तीसगढमधल्या दुर्गम खेड्यापाड्यांत क्रूर सशस्त्र नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात किड्यामुंग्यासारखे मरणार्या निष्पाप लोकांना जगण्याचा हक्क नव्हता का? स्वसंरक्षणाचा हक्क नव्हता का? त्यावेळी ‘सलवा जुडूम’वर सर्वार्थाने सर्वस्तरावर बंदी आणणार्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कोण होते? तर न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी. हेच रेड्डी आज इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार आहेत. मग प्रश्न पडतो की, आता सामाजिक न्यायाच्या बाता करणार्या बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी, त्यावेळी निष्पाप गावकर्यांच्या हातचे शस्त्र काढून नेमका कोणता सामाजिक न्याय साधला होता? कारण, नक्षलवाद्यांच्या भयंकर हिंसाचाराला कंटाळून छत्तीसगढच्या नक्षलग्रस्त परिसरातील आदिवासी बांधवानी, स्वसंरक्षणासाठी नक्षलवाद्यांविरोधात शस्त्र हाती घेतले होते. ते याला ‘सलवा जुडूम’ म्हणजेच ‘शांती यात्रा’ म्हणू लागले. त्यातच छत्तीसगढमध्ये भाजपच्या सरकारने ‘सलवा जुडूम’ला समर्थन दिले, मदत दिली. त्यामुळे छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले. मात्र, दिल्ली विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका नंदिनी सुंदर (नक्षली समर्थक आहेत असा हिच्यावर आरोप झाला होता), इतिहासकार रामचंद्र गुहा आणि इतरांनी न्यायालयात ‘सलवा जुडूम’विरोधात याचिका दाखल केली. याचिका छत्तीसगढच्या राज्य सरकारविरोधात दाखल झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी ‘सलवा जुडूम’वर बंदी आणली. दुर्गम खेड्यापाड्यातील, जंगलातील आदिवासी बांधव निशस्त्र झाले आणि सशस्त्र नक्षलवाद्यांना रान मोकळे झाले. पुढे छत्तीसगढ हे नक्षलवाद्यांचे केंद्रच बनले. दि. १५ ऑगस्ट रोजी तिरंगा फडकावला म्हणून नक्षलवाद्यांनी मनेश नरेटी या तरुणाची क्रूर हत्या केली. २०११ साली जर ‘सलवा जुडूम’वर बंदी आणली गेली नसती, तर आज नक्षली हे असे भ्याड, क्रूर कृत्य करायला धजावले नसते. या सगळ्याला जबाबदार कोण? सामाजिक न्याय, देशाच्या बहु सांस्कृतिककरणाचे दाखले बी. सुदर्शन रेड्डी सध्या देत आहेत. ‘सलवा जुडूम’चा निर्णय त्यांनी कोणत्या न्याय प्रेरणेने दिला होता?

दुसरीकडे भोपाळ गॅसगळती प्रकरण कुणीही विसरूच शकत नाही. १९८४ साली भोपाळमध्ये ‘युनियन कार्बाइड’च्या कारखान्यातून वायूगळती झाली. यात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला व लाखो लोकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम झाला. २०११ साली सरकार आणि सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दल याचिका दाखल केली. त्यात मागणी होती पुन्हा खटला चालवावा आणि दोषींवर कडक कारवाई व्हावी. यावर न्यायालयाने पीडितांना न्याय देऊ पाहणारी ही याचिका फेटाळली आणि म्हटले की, "नवीन पुरावे वा कायदेशीर कारण नसल्यामुळे, पुन्हा खटला उघडणे योग्य नाही.” याचा फायदा कुणाला होणार होता, तर ‘युनियन कार्बाइड’च्या दोषी अधिकार्यांना, त्यांच्या कंपनीला आणि मुख्यता मुख्य अभियुक्त वॉरेन एंडरसन याला. दुसरीकडे भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडितांसाठी न्यायाचे दरवाजे बंद झाले कारण, त्यांना न्याय देण्यासाठी पुन्हा खटला उघडला जाणार नव्हता. ही घटना आठवण्याचे कारण की, ज्यांनी भोपाळ वायू दुर्घटनेचा खटला पुन्हा उघडण्यास नकार देऊन याचिका फेटाळली, त्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातले एक न्यायाधीश होते न्या. सुदर्शन रेड्डी. भोपाळ वायू दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेले हजारो लोक, पीडित असलेले लाखो लोकं माणूस नव्हते का? त्यांना न्याय मिळवण्याचा अधिकार नव्हता का? त्यांच्यासाठी न्यायाचे दरवाजे बंद करणे, हे कोणत्या सामाजिक न्यायात बसत होते? इथे प्रश्न पडतो, तो बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या भूमिकेबद्दल. त्यांच्या एकंदर कारकिर्दीचा आणि वैचारिक भूमिकेचा विचार केला, तर प्रकर्षाने संदर्भ येतो तो त्यांनी घेतलेल्या इस्रायलसंदर्भातल्या भूमिकेचा. इस्रायल आणि ‘हमास’ दहशतवाद्यांची लढाई आरपार सुरू आहे. मागे इस्रायल आणि भारत शस्त्र निर्यातीसंदर्भात रक्षामंत्री राजनाथ सिंह यांना २५ जणांनी पत्र लिहिले. त्यात भारताने इस्रायलशी शस्त्रासंदर्भात कोणताही व्यवहार करू नये, अशी मागणी होती. या २५ जणांमध्ये सध्याचे इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डीसुद्धा होते. तेच सुदर्शन आज सांगत आहेत की, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत. खरे तर या सगळ्या घटना पाहिल्या की, बी. सुदर्शन रेड्डी यांची वैचारिक बांधिलकी कुणाशी आहे हे स्पष्ट होते. अर्थात ज्या इंडिया आघाडीमध्ये राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, स्टॅलिन आणि उबाठा गटाचे उद्धव ठाकरे तसेच, शरद पवार असे नेते असतील, तर त्यांचे उमेदवार हे बी. सुदर्शन रेड्डीसारखेच असणार यात शंकाच नाही.

असो! उपराष्ट्रपतिपदी कोण निवडून येईल हे भविष्यात सिद्ध होईलच पण, तरीही इंडिया आघाडीमध्ये रा. स्व. संघाबद्दल असलेली भीती पाहून मनोरंजन होते. कर्तृत्वहीन लोकांना आणि संस्थांना जर लोकांचे लक्ष वेधायचे असेल, तर त्यासाठीचा हमखास उपाय म्हणजे रा. स्व. संघाला बळेबळे कशातही ओढणे. त्यामुळेच या उपराष्ट्रपतिपदीच्या निवडणुकीतही काही लोकांनी रा. स्व. संघाबद्दल उगीचच विधाने केली आहेत. आता हेच पाहा बी. सुदर्शन रेड्डी म्हणाले की, "उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक म्हणजे सामाजिक न्याय विरुद्ध रा. स्व. संघ असा अजेंडा आहे.” खरे तर उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमध्ये लोकशाहीच्या प्रारूपाप्रमाणेच सगळ्या प्रक्रिया घडणार. तिथे रा. स्व. संघाचे नाव घेण्याचे प्रयोजनच काय? यावर वाटते की, सामाजिक न्याय म्हणत जर असामाजिक तत्त्वांचा उदोउदो होणार असेल, तर ‘हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मॉ’ म्हणत, देश-समाजासाठी कार्य करणारा रा. स्व. संघाचा अजेंडा केव्हाही चांगलाच. रा. स्व. संघाला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. संघाची एकंदरीत कारकीर्द पाहिली, तर प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या पूर्ततेचे पाऊलच आहे. पण, केवळ रा. स्व. संघाचा विरोध करायचा म्हणून, सुदर्शन रेड्डींनी संघाला लक्ष केले. या अनुषंगाने संजय राऊत यांचे म्हणणेही पाहूया. ते म्हणाले की "एनडीए भाजपचे उमेदवार राधाकृष्णन यांना समर्थन करा, असे सांगण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन केला होता. मराठी उमेदवार असता, तर आम्ही तसे केलेही असते. पण, राधाकृष्णन महाराष्ट्रीयन नाहीत.” यावर वाटते की, राधाकृष्णन महाराष्ट्रीयन नाहीत म्हणून त्यांचे समर्थन ते करणार नाहीत. पण, मग सुदर्शन काय महाराष्ट्रातले आहेत. बरं राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे मतदार तरी आहेत, सुदर्शन रेड्डींचा तसा महाराष्ट्राशी संबंधही नाही. तसेच, याबाबत शरद पवार म्हणतात, ते (म्हणजे एनडीएचे उमेदवार सी पी राधाकृष्णन) हे वेगळ्या विचारांचे आहेत. पण, ते काहीही म्हणाले, तरी बुडत्या नौकेत शरद पवार कधीही बसत नाहीत हा आजवरचा इतिहास आहे. तर उबाठा गटातले नेते हे संजय राऊत यांच्या मताशी किती सहमत असतील, हे संजय राऊतांनाही माहिती आहेच. त्यामुळेच ‘कौन बनेगा करोडपती’सारखीच ‘कौन बनेगा उपराष्ट्रपती’ या खेळालाही रंगत आली आहे. यानुसार वाटते की, याच रंगलेल्या खेळात नव्हे, तर देशभरात सर्वत्रच विश्वगुरू बनू पाहणार्या भारताच्या विकासामध्ये योगदान देणारेच विजयी व्हायला हवेत. एनडीए आघाडीचे उमदेवार सी पी राधाकृष्णन यांना शुभेच्छा! कारण, राजकारणापेक्षा देश महत्त्वाचा आहे.