मोतीलालनगर रहिवाशांचे मुसळधार पावसात अतोनात हाल

मुंबई : मुंबईत मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले असताना गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगरच्या रहिवाशांचा मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी संघर्ष आजही सुरूच आहे. गेले दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुन्हा एकदा मोतीलाल नगरवासियांचे अतोनात हाल झाले. मात्र, असे असतानाही म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात काही गट अजूनही स्थानिकांची दिशाभूल करत प्रकल्पाविषयी अफवा व अप्रमाणित दावे पसरवण्याची मोहीम चालवताना दिसत आहेत.

१४२ एकर जागेवर, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाद्वारा राबवण्यात येत असलेल्या मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाने ‘विशेष प्रकल्प’ दर्जा दिला आहे. १९६० च्या दशकात विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांना येथे घरे देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही दशकांत रहिवाशांची अनधिकृत बांधकामे, जीर्णावस्थेतील इमारती आणि दुर्लक्षित पायाभूत सुविधा यामुळे ही वसाहत जीर्णावस्थेत पोहोचली आहे. गेले दोन दिवस झालेल्या पावसानंतर दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मोतीलाल नगरवासीयांची दाणादाण उडाली.

“यंदाच्या पावसाने आम्हाला पुन्हा असहाय केले. अशावेळी आम्हाला सर्वाधिक गरज असताना आमचे तथाकथित नेते कुठे होते?” असा सवाल येथे दीर्घकाळ राहणारे स्थानिक रहिवासी राहुल तिरझाडकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, आज येथे एकसंध आवाज किंवा नेतृत्व राहिले नाही. आज आम्हाला केवळ अंतर्गत कलह व वैयक्तिक हितसंबंधांसाठी आपमतलबी गटांनी उठवलेल्या अफवा दिसत असल्याचेही तिरझाडकर यांनी सांगितले.

मोतीलाल नगरमधील रहिवासी दीपेश केशवारा म्हणाले की, “आम्ही वर्षानुवर्षे गळक्या, जीर्ण-असुरक्षित घरांत राहत आहोत. त्यामुळे म्हाडाचा पुनर्विकास प्रकल्प ही आमच्या सुरक्षित, सुखी-समृद्ध जीवनासाठीची सुवर्णसंधी असणार आहे.”

२००५ साली मुंबई महापुरात मोतीलाल नगर हा सर्वाधिक प्रभावित भागांपैकी एक होता. तेव्हा येथील तळमजल्याची जवळपास सर्व घरे पाण्याखाली गेली होती आणि रहिवाशांना अन्न-पाण्याचाही मोठा तुटवडा जाणवला होता. मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाची मंजुरी मिळूनही मोतीलाल नगरातील स्थानिक रहिवाशांपैकी काही गटांचा वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध सुरूच आहे. या प्रत्येक समिती-संघटनेने मोतीलाल नगरमधील बहुसंख्य रहिवाशांचा आम्हालाच पाठींबा असल्याचा दावा केला असून याबाबत लिखित पुरावा मात्र एकालाही देता आला नसल्याचेही वसाहतीतील सूत्रांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

“या मंडळींकडून सांगितली जाणारी आकडेवारी ही नगर-नियोजनाच्या निकषांशी अजिबात जुळणारी नाही.”, असे या प्रकल्पाशी निगडित एका नगररचनाकाराने सांगितले. डीसीपीआर २०३४ नुसार, म्हाडा पुनर्विकासात विद्यमान चटई क्षेत्रासोबत जास्तीत जास्त ४५ टक्के अतिरिक्त जागेचा फायदा मिळू शकतो. मात्र, २००० ते ३५०० चौ.फु. जागेच्या मागण्या या नियमांच्या आणि मुंबईतील पुनर्विकासाच्या कोणत्याही मर्यादेच्या पलीकडील असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “हा म्हाडाचा आजवरचा सर्वांत मोठा एकल-आराखडा असलेला पुनर्विकास प्रकल्प आहे. बीडीडी चाळ वा पत्राचाळ इत्यादी प्रकल्पांनाही या प्रकल्पाच्या प्रमाण, गती आणि दर्जाशी तुलना करता येणार नाही.”, असे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.