...हे तर भ्रष्टाचाराचे भोई!

रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार्‍या शास्त्रीजींचा काळ कधीच इतिहासजमा झाला. आता न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यावरही मंत्रिपद न सोडणार्‍या नेत्यांचा काळ आहे. अशा निलाजर्‍या नेत्यांसाठी कायद्याचा असूडच कामी येतो. म्हणूनच भ्रष्टाचार हा आपला सत्तासिद्ध अधिकार असल्याची समजूत असलेल्या नेत्यांसाठी मोदी सरकारने नवे कायदे केले. त्यांना विरोध करून आपण कोणत्या बाजूचे आहोत, हे विरोधकांनी काल दाखवून दिले.

रस्त्यावर थुंकणे, कचरा टाकणे या वाईट सवयी आहेत, हे भारतातील नागरिकांना सांगावे लागते. त्यासाठी नागरिकशास्त्राचे धडे शिकवावे लागतात. मात्र, भ्रष्टाचार करणे हेही चुकीचे आणि वाईट आहे, हे सांगणारा धडा काही या शास्त्रात दिसत नाही. राजकीय सत्ता उपभोगणार्‍यांना या सत्तेचा दर्प लवकरच चढतो आणि मग ती सत्ता सोडता सोडवत नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊनही सत्तेला चिकटून राहणार्‍या नेत्यांसाठी नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या तीन कायद्यांचे म्हणूनच स्वागत केले पाहिजे. मात्र, या कायद्यांना विरोध करून आपण भ्रष्टाचाराचे समर्थक आहोत, हेच विरोधी पक्षांनी दाखवून दिले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे ऑगस्ट महिन्याशी काहीतरी खास नाते आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणार्‍या राज्यघटनेतील ‘३७०’ व ‘३५ ए’ या कलमांना रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक शाह यांनीच दि. ५ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मांडले होते. आता ज्या सत्ताधार्‍यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जामीन न देता सलग ३० दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे, त्यांना सत्तापदावरून दूर करणारे १३०वे घटनादुरुस्ती कायदेही त्यांनी याच आठवड्यात संसदेत सादर केले. त्यात पंतप्रधान व केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यातील कॅबिनेट मंत्री यांना अशा प्रकारे ३० दिवस तुरुंगवास घडल्यास पद सोडणे बंधनकारक करण्याची तरतूद आहे. त्यांनी पद न सोडल्यास ३१व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप रद्द होईल, अशी तरतूद केली आहे. गतवर्षी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मद्यविक्री धोरणात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपांवरून ‘ईडी’ने आरोपपत्र दाखल केले आणि त्यांना अटक केली. तब्बल पाच महिने तुरुंगात राहिल्यावरही केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडले नव्हते. यावरून भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करणारेही सत्तेत येताच कसे भ्रष्ट होतात, ते देशाला पाहायला मिळाले. यासाठीच हा कायदा आवश्यक आहे.

‘भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन’ ही काहीशी कविकल्पनाच. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्याचे शय तितके प्रयत्न करणे इतकेच सरकारच्या हाती राहते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार, ज्या लोकप्रतिनिधीला न्यायालयाकडून दोन वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होते, त्याचे लोकसभा-विधानसभा सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. पण, भारतातील न्यायदान पद्धतीत कोणत्याही खटल्याचा निकाल कधी लागेल, हे प्रत्यक्ष परमेश्वरालाही सांगता येणार नाही. त्यामुळे सत्ताधारी नेत्यांना भ्रष्टाचार करण्याची जवळपास खुली सूटच मिळाली होती. केजरीवाल यांनी तिचा पुरेपूर वापर केला. म्हणूनच आता भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अटक झाली आणि सलग ३० दिवस तुरुंगवास घडला, तर अशा नेत्याला सत्तापदावरून दूर करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागत आहे.

खरे तर या तरतुदीत विरोध करण्यासारखे काय आहे? पण, भारतातील विरोधी पक्ष हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात इतके आंधळे झाले आहेत की, मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयास आंधळा विरोध करणे हेच त्यांचे इतिकर्तव्य. आता या तीन सुधारणांना विरोध करताना विरोधकांच्या ही गोष्ट लक्षातच येत नाही की, या विरोधामुळे ते भ्रष्टाचाराचे समर्थन करीत आहेत, असा संदेश जनतेत दिला जात आहे. केजरीवाल हे अद्याप आरोपी असले, तरी त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. कायद्याच्या दृष्टीने ते निरपराधच आहेत. प्रत्येक आरोपीला जामीन देणे हा नियम आहे, या न्यायालयाच्या धोरणानुसार केजरीवाल हे आरोपी असूनही तुरुंगाबाहेर आहेत. पण, या नव्या कायद्यांना विरोध करून आम आदमी पक्षाने आपली नैतिकता किती बेगडी आहे, तेच सिद्ध केले.

काँग्रेसने या तरतुदींना विरोध करणे अपेक्षितच होते. एक तर मोदी सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत विरोध करणे हे त्यांचे धोरण आहे आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणे हा त्यांचा धर्म आहे. काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते राहुल गांधी व त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी हे दोघेही भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात आरोपी असून सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी इतया व्यापक प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे की, जणू ‘काँग्रेस’ हे नाव भारतात भ्रष्टाचारासाठी समानार्थीच. त्यामुळे त्यांनी या सुधारणांना विरोध करणे समजू शकते. भ्रष्ट नेत्यांना पाठीशी घालणे आणि भ्रष्टाचाराबद्दल बोटचेपी भूमिका घेणे, हे काँग्रेसचे व्यवच्छेदक लक्षण. याची अक्षरश: असंख्य उदाहरणे देता येतील. ‘बोफोर्स’ तोफांच्या खरेदी सौद्यात चक्क राजीव गांधी आणि त्यांच्या परिवाराचे नाव गुंतले होते. त्यानंतरही टू-जी, कोळसा विक्री, कॉमनवेल्थ क्रीडास्पर्धा वगैरे असंख्य घोटाळे आजही निकालाविना न्यायालयात पडून आहेत. ‘समानशीले व्यसनेषु सख्यम’ या उक्तीनुसार, व्यक्ती ज्याप्रमाणे आपल्या विचारांशी साम्य राखणार्‍या व्यक्तीशी मैत्री करते, त्याप्रमाणेच काँग्रेसचे सध्याचे सर्व मित्रपक्ष हेही कोणत्या ना कोणत्या घोटाळ्यात अडकले आहेत. बिहारमधील राजद हा पक्ष काँग्रेसचा घनिष्ठ मित्रपक्ष. त्याचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांच्यावर तर चाराखरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार सिद्धही झाला आणि त्यांना तुरुंगवासही घडला. झारखंडमधील ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ या पक्षाचे आता दिवंगत झालेले प्रमुख शिबू सोरेन यांनाही भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यामुळे तुरुंगवास घडला होता. प. बंगालमधील काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांच्या घरी अक्षरशः पोती भरून नोटांची बंडले सापडली. द्रमुकचे सेंथील बालाजी यांचे प्रकरण तर अजूनही ताजेच. समाजवादी पक्षाच्या कोणत्या नेत्याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल किती सांगायचे? तसेच ‘कभी खुशी, कभी गम’प्रमाणे कधी मित्र तर कधी शत्रू असलेल्या आम आदमी पक्षाबद्दलही सांगण्यासारखे बरेच आहे. थोडयात, काँग्रेसने आपल्याभोवती सर्व भ्रष्टाचारी पक्षांची माळ गुंफली आहे. स्वाभाविकच त्यांनी या कायद्याला विरोध करणे अपेक्षितच होते.

या तुलनेत भाजपचे सर्वोच्च नेते व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व विलक्षण उजळून येते. मोदी हे मुख्यमंत्री व पंतप्रधान म्हणून गेली सलग २४ वर्षे सत्तापदावर आहेत. तरीही त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा एक आरोपही कोणी करू शकलेले नाही. म्हणूनच त्यांच्या सरकारला असे कठोर कायदे करणे शोभते. ही ज्याची त्याची नैतिकता आहे.