हरिद्वारच्या गंगातिरी वाढलेले अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात; योगी-धामी सरकारच्या निर्देशानंतर कामाला वेग

मुंबई : हरिद्वारच्या गंगा आणि गंग कालव्याच्या काठावरील वाढते अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उत्तराखंड सरकारने उत्तरप्रदेशच्या पाटबंधारे विभागाला याविषयी पत्र लिहिले असून बेकायदेशीरपणे स्थायिक झालेल्या लोकांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. अशी माहिती आहे की, यूपी पाटबंधारे विभागाचे काही भ्रष्ट अधिकारी सरकारी जमिनींच्या व्यवहारात सहभागी असल्याचे सांगितले जाते.

उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने या प्रकरणाची दखल घेतली असून सदर अतिक्रमण हटवण्यासाठी अतिक्रमणकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. हरिद्वारमधील गंगा आणि गंग कालव्याच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे, जे हरिद्वार जिल्हा प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झालीय, की कुंभमेळ्यादरम्यान सनातनी आखाड्यांना देण्यात आलेल्या जमिनीवरही अतिक्रमण करण्यात आले आहे. २०२७ चा कुंभमेळा आणि हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडॉरचे काम पाहता अतिक्रमणांचा मुद्दा प्रशासनासाठी एक आव्हान आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गंगा नगरीतील अतिक्रमण हटवण्याचे कडक निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. धामी त्यांच्या भाषणात वारंवार सांगत आहेत की उत्तराखंडमधील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत हटवले जाईल. गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील सुमारे ७ हजार एकर जमीन बेकायदेशीर कब्ज्यातून मुक्त करण्यात आली आहे.