अवैध घुसखोरीतून लोकसंख्याबदलाचे जिहादी षड्यंत्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवा लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या उद्बोधनात देशाची लोकसंख्या रचना (डेमोग्राफी) बदलण्याच्या षड्यंत्रावर परखड भाष्य केले. त्याच्याच एक दिवस आधी ‘विभाजन विभीषिका स्मृती दिना’च्या दिवशी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ या मुंबईतल्या संस्थेने ‘डेमोग्राफी इज डेस्टिनी’ हा माहितीपटदेखील प्रदर्शित केला. यानिमित्ताने भारतात अवैध घुसखोरीच्या माध्यमातून लोकसंख्याबदलाचे जिहादी षड्यंत्र कसे पद्धतशीरपणे राबविले जात आहे, त्याचा आढावा घेणारा हा लेख...

आज आपण पाहिले, तर अगदी नियोजनबद्ध षड्यंत्र रचून देशाच्या लोकसंख्येची रचना बदलण्याचे जोरदार प्रयत्न पडद्याआड सुरु आहेत. अवैधरित्या सीमावर्ती भागांतून भारतात घुसखोरी करायची आणि मग घुसखोरांना देशाच्या कानाकोपर्यात वसवून देशातील वनवासी, माताभगिनींना लक्ष्य करायचे. अशा घटना सर्रासपणे होत असल्याच्या बातम्यादेखील हल्ली वरचेवर आपल्या कानावर येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत ज्वलंत आणि महत्त्वाचा असा हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवार, दि. १५ ऑगस्ट रोजी ७९व्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून एक महत्त्वाची घोषणा केली. "हा प्रकार कदापि खपवून घेतला जाणार नसून घुसखोरांविरोधात ‘हाय पॉवर डेमोग्राफी मिशन’ सुरू करून घुसखोरांना देशाबाहेर काढले जाईल,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात अवैध घुसखोरीचा उल्लेख का केला असावा, याबाबत प्रत्येक भारतीयाने विचार करण्याची आज खरी गरज आहे. त्यातच मुंबईतील ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ (टिस) या संस्थेमध्ये ‘विभाजन विभीषिका स्मृती दिना’निमित्त ‘डेमोग्राफी इज डेस्टिनी’ हा कामाख्या नारायण सिंह दिग्दर्शित आणि ‘राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास’चे अध्यक्ष रवींद्र संघवीनिर्मित माहितीपट प्रदर्शित करण्यात आला. ‘टिस’सारखी संस्था जर या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत असेल, तर आपल्यालादेखील यावर विचार करणे, यातली गंभीरता समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.

वास्तविक, ‘डेमोग्राफी इज डेस्टिनी’ ही संकल्पना लोकसंख्याशास्त्राच्या अभ्यासातून उदयास आली आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांपासून सीमावर्ती भागांत अवैध घुसखोरीचे कारस्थान पद्धतशीरपणे राबविले जात आहे आणि त्यामुळे मुस्लीम लोकसंख्येत होणारी वाढ हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. जे जिल्हे हिंदूबहुल आहेत, तेथेही बाहेरून आलेल्या या घुसखोरांना वसविण्याचे कारस्थान उघड होत आहे. त्यामुळे नेमका या घुसखोरांवर कोणाचा वरदहस्त आहे, कोण यांना आश्रय देतो, याबाबत वेगळे काही सांगण्याची गरज नाही. देशात मुस्लीम लोकसंख्या वाढवून ‘शरिया’ लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेली ही पाऊले म्हणता येतील. एकप्रकारे भारतावर इस्लामी राजवट आणण्याचेच हे प्रयत्न आहेत, हे यापूर्वी दहशतवाद्यांवर, त्यांच्या समर्थकांवर केलेल्या कारवायांमधूनही स्पष्ट झाले आहेच. थोडयात सांगायचे, तर ‘गझवा-ए-हिंद’ या जिहाद्यांनी भारताला दिलेल्या नुसत्या पोकळ धमक्या किंवा कोणतेही कागदोपत्री नियोजन नाही, तर त्यादृष्टीनेच धर्मांधांनी भारताला पोखरण्याचेच हिरवे उद्योग चालविले आहेत. म्हणूनच हिंदूंनी हा डाव समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा आपल्या भाषणातून सांगितले की, ठरवून रचलेल्या या कटांतर्गत देशाची लोकसंख्या रचना (डेमोग्राफी) बदलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या कारस्थानामुळे एक नवे संकट पेरले जात असून, घुसखोर आपल्या तरुणांचे रोजगार हिरावून घेत आहेत. आपल्या आयाबहिणींना व मुलींना लक्ष्य बनवत आहेत. हे घुसखोर भोळ्या-भाबड्या वनवासी बांधवांना फसवून, त्यांच्या जमिनींवर कब्जा करत आहेत. अशाने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर संकट निर्माण होते, देशाच्या एकतेला, अखंडतेला आणि प्रगतीला धोका पोहोचतो. तसेच, सामाजिक तणावाचे बीज रोवले जाते. त्यामुळे अशा हालचालींना विरोध करण्यासाठीच केंद्र सरकारने ‘हाय पॉवर डेमोग्राफी मिशन’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनीसुद्धा ‘टिस’ येथे झालेल्या कार्यक्रमात भारताचे लोकसंख्याशास्त्र बदलण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, "आक्रमण करण्यासाठी आलेल्यांना हे समजले होते की, जर भारत बदलायचा असेल, तर भारताची ‘डेमोग्राफी’ बदलावी लागेल. जेणेकरून येथील लोकही आपण पाळत असलेल्या नियमांचे पालन करतील.” बिहार आणि बांगलादेशमध्ये अशी अनेक प्रकरणे आहेत, जिथे ‘डेमोग्राफी’त झालेला बदल प्रकर्षाने दिसून येतो. लोकसंख्येतील या बदलांमुळे राजकीय प्रभाव आणि निवडणुकीतील समीकरणेही बदलतात, हे वेगळे सांगायला नको.

सुनील आंबेकर यांनी केवळ भारतच नाही, तर वैश्विक स्तरावर लोकसंख्या बदलाचा विषय कसा गंभीर बनला आहे, याबाबत जेव्हा सांगितले, तेव्हा अनेकजण खडबडून जागे झाले. त्यांनी मध्य पूर्वेतील लेबेनॉन, इंडोनेशिया, तुर्कीए, पर्शिया, बाल्कन, उत्तर आफ्रिका इत्यादी देशांचा उल्लेख केला, ज्यांची ‘डेमोग्राफी’ प्रचंड प्रमाणात बदलल्याची आज स्थिती आहे. म्हणजेच जे राष्ट्र एकेकाळी ख्रिश्चन राष्ट्र होते, आता ते इस्लामिक झाल्याचे पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे ‘डेमोग्राफी’सारखे विषय केवळ जनगणना किंवा ‘पीएच.डी’चा विषय म्हणून सीमित न ठेवता, त्यावर आज गांभीर्याने विचार करण्याची आज वेळ आली आहे.

‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या नवीन अंदाजानुसारसुद्धा २०२० सालापर्यंतच्या दशकात मुस्लिमांची लोकसंख्या इतर कोणत्याही प्रमुख धार्मिक गटांपेक्षा वेगाने वाढली आहे. ख्रिश्चन धर्मीयांनंतर इस्लाम हा जगातील दुसर्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा धार्मिक गट ठरला आहे. या अहवालानुसार, २०१० ते २०२० सालापर्यंत मुस्लिमांची संख्या ३४७ दशलक्ष लोकांनी वाढून २.० अब्ज झाली आहे. त्याच तुलनेत २०१० ते २०२० दरम्यान हिंदूंची जागतिक लोकसंख्या १२.६ कोटींनी वाढून ११५.८ कोटी झाली आहे. २०१५ ते २०२०च्या आकडेवारीनुसार, एका मुस्लीम महिलेला तिच्या आयुष्यात सरासरी २.९ मुले असतील, तर बिगर मुस्लीम महिलेला २.२ मुले आहेत. २००८ ते २०२४ पर्यंत ११७ देश आणि प्रदेशांमध्ये गोळा केलेल्या सर्वेक्षण आकडेवारीच्या आधारे, मुस्लीम म्हणून जन्मलेले अवघे एक टक्का लोक इस्लामचा त्याग करतात. मात्र, हे नुकसान इस्लाममध्ये सामील होणार्या लोकांच्या मोठ्या संख्येने साहजिकच भरून निघते. त्यामुळे या अहवालातील निष्कर्षांकडे केवळ लोकसंख्यावाढीच्या दृष्टिकोनातून न बघता, यामागील झुंडीचे धर्मांध राजकारण समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आसाममध्ये भारत आणि बांगलादेश दरम्यान सीमा खुली असल्यामुळे अनेक अवैध बांगलादेशी मुस्लीम बेकायदेशीर मार्गाने भारतात प्रवेश करतात. एवढेच नाही तर हे लोक आधारकार्ड, रेशनकार्ड यांसारखी बनावट कागदपत्रे तयार करून भारतातच स्थायिक होतात. अशा परिस्थितीत भाजप सरकार आसाममध्ये अवैध बांगलादेशी मुस्लीम घुसखोरांची ओळख पटवणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि देशाबाहेर पाठवणे यासाठी कठोर पावले उचलत आहे. २०१९ साली ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ (एनआरसी) प्रक्रियेत आसममधील तब्बल १९ लाख लोकांना नोंदणीमधून वगळण्यात आले होते. याचाच अर्थ असा की, हे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. २०११च्या जनगणनेनुसार, आसममध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या २००१च्या ३०.९ टक्क्यांवरून वाढून ३४ टक्के झाली आहे. यामुळे आसाममधील धुबरी, बारपेटा आणि गोलपाडा असे जिल्हे मुस्लीमबहुल झाले आहेत.

पश्चिम बंगालमध्येही बांगलादेशींची अवैध घुसखोरी ही एक मोठी समस्या. या घुसखोरीमुळे उत्तर २४ परगणा, मुर्शिदाबाद आणि मालदा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या झपाट्याने वाढलेली दिसते. पश्चिम बंगालशिवाय त्रिपुरा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या इतर सीमावर्ती राज्यांमध्येही अवैध घुसखोरांची समस्या दिसून येते. ईशान्य भारतातील काही राज्यांमध्ये ख्रिश्चन लोकसंख्यादेखील झपाट्याने वाढली आहे. नागालॅण्ड, मिझोराम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये हा बदल स्पष्ट दिसून येतो. २००१ ते २०११ दरम्यान देशातील २३८ जिल्ह्यांमध्ये ख्रिश्चन लोकसंख्येत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. या भागांमध्ये ख्रिश्चन मिशनरी अतिशय सक्रिय आहेत. असे सांगितले जाते की, त्या गरीब व गैर-ख्रिश्चन वनवासी बांधवांना आर्थिक मदत, नोकरी, शिक्षण व उपचाराचे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त केले जाते. त्यामुळे लोकसंख्येतील बदलाचे हे जळजळीत वास्तव साहजिकच चिंतेत भर घालणारे आहे.

अशाप्रकारे जगात फक्त इस्लामिक वर्चस्ववादाच्या असुरी महत्त्वाकांक्षेपोटी जगात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न नव्हे, तर मोहीम सुरू आहे, हे भारतासह अन्य देशांतील वाढते इस्लामीकरण पाहिले तर कळून येईल. पश्चिम आशिया असो की, आफ्रिकेतील मुस्लीम देश, बहुतांश मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये सतत युद्धजन्य परिस्थिती असते. यातून मग जे लोक स्थलांतरित होतात, ते लोक स्वतःला ‘राजकीय विस्थापित’ म्हणवत, इतर देशांत शरणार्थी म्हणून आश्रय मागतात. वास्तविक जगात ५७ इस्लामी देश आहेत. त्या देशांमध्ये हे शरणार्थी कधीच आश्रयाला जात नाहीत. ते नेहमी बिगर-मुस्लीम देशांमध्ये आश्रय मागतात. असे वारंवार का होत असेल? तर एकदा त्या राष्ट्रामध्ये आश्रय मिळाला की, हे लोक आपली लोकसंख्या वाढविण्याच्या कामाला मोकळे. भारतात हिंदूंनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

इंग्लंडमधील अनेक शहरांचे महापौर मुस्लीम आहेत, हे देखील वास्तव. सुनील आंबेकर यांनी लेबेनॉनचा उल्लेख केला, तो यासाठी कारण मध्य-पूर्वेतील एकमेव ख्रिश्चनबहुल असलेल्या लेबेनॉनची राजधानी बैरूतचे वर्णन ‘मध्य-पूर्वेतील पॅरिस’ असे केले जात असे. पण, गेल्या ६०-७० वर्षांत हा देश मुस्लीमबहुल बनला. कारण, तेथे लगतच्या पॅलेस्टाईन आणि सीरियामधून आलेल्या शरणार्थींनी लेबेनॉनच्या लोकसंख्येचे स्वरूपच बदलून टाकले. भारतातही असे प्रयत्न होताना दिसू लागले आहेत. मात्र, गेल्या २०-२५ वर्षांत भारतातील धर्मांध मुस्लिमांची खरा हेतू काय आहे, ते भारतीयांच्या लक्षात येऊ लागले आहे.

भारतात होणारी अवैध घुसखोरी आणि त्याचा लोकसंख्याशास्त्रावर अर्थात ‘डेमोग्राफी’वर होणारा परिणाम हा केवळ सामाजिकच नाही, तर राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही संवेदनशील विषय आहे. भारतात अंदाजे दीड कोटींपर्यंत बांगलादेशी घुसखोर असू शकतात, असे सांगितले जाते. त्यांचा परिणाम असा झाला की, आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय येथे स्थानिक लोकसंख्या रचनेत मोठे बदल झाले आहेत. काही ठिकाणी हिंदू-मुस्लीम लोकसंख्येचे प्रमाण झपाट्याने बदलले आहे, ज्यामुळे राजकीय समीकरणेही साहजिकच बदलली. कमी मजुरीवर काम करण्याची तयारी असल्याने स्थानिक कामगारांना रोजगार स्पर्धा भासते. शहरी भागात झोपडपट्ट्यांची वाढ झाल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण येऊ लागला आहे. अशा लोकसंख्या बदलल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान निर्माण होते. पुढे मूळ रहिवासी आणि घुसखोर असा संघर्षही वाढू शकतो, यात शंकाच नाही.

भारताने आजवर पाकिस्तान, नेपाळ, तिबेट, श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेश येथून आलेल्या सुमारे दोन कोटी निर्वासितांना आश्रय दिला आहे. परंतु, अवैध घुसखोरीबाबत जनभावना तीव्र आहेत. याखेरीज काही महिन्यांपूर्वी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’मधील तज्ज्ञांनी केलेल्या एका अभ्यासात बांगलादेशी घुसखोर वेश्या व्यवसाय, मानवी तस्करी, बलात्कार, दरोडे, जबरी चोर्या यांसारखे गंभीर गुन्हे आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याचे उघडकीस आले होते.

सध्या जे ‘ऑपरेशन पूश बॅक’ सुरू आहे, त्यातून भारतात राहणार्या बांगलादेशींना त्यांच्या देशात पाठवणे युद्ध पातळीवर सुरू आहे. या कारवाई अंतर्गत पोलिसांच्या स्वाधीन करणे, ‘एफआयआर’ दाखल करणे, न्यायालयात हजर करणे, खटला चालवणे आणि नंतर हद्दपारीच्या प्रोटोकॉलअंतर्गत परत पाठवणे, ही पारंपरिक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. हिंदूंचा जन्मदर वाढला पाहिजे, असे जे आवाहन केले जाते ते योग्यच आहे. ‘डेमोग्राफी’च्या दृष्टीने हा जरी महत्त्वाचा मुद्दा असला, तरी भारताची ‘डेमोग्राफी’ केवळ जन्मदरामुळेच नव्हे, तर अवैध घुसखोरीमुळेही बदलते, हे मात्र निश्चित. त्यामुळे कठोर सीमा नियंत्रण, ओळख पडताळणी (एनआरसी, आधार लिंकिंग) आणि स्थलांतरितांच्या व्यवस्थापनासाठी स्पष्ट धोरणे ही काळाची गरज आहे.