बेकायदेशीर घुसखोरीचा कट मोडून काढणार; मोदी सरकार मिशन मोडवर!

मुंबई : भारताच्या ७९व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लवकरच देशामध्ये ‘हाय पॉवर डेमोग्राफी मिशन’ सुरु करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. देशाच्या लोकसंख्येत जाणीवपूर्वक बदल एका नियोजित कटाच्या माध्यमातून घडवून आणले जात असून, ते खपवून घेतले जाणार नसल्याचा इशाराही यावेळी मोदी यांनी दिला.

बेकायदा स्थलांतर ही सध्या जगभरातील अनेक देशांसमोरची समस्या असून, भारतही या समस्येपासून वंचित नाही. पाकिस्तानी, बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर भारताच्या कानाकोपर्‍यात बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास आहेत. सीमावर्ती भागांतील राज्यांमध्ये एका विशेष कटाचा भाग म्हणून ही घुसखोरी होते. यामुळे भारताच्या लोकसंख्येचे गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण होण्याचा धोका आहे.

एका आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये देशाच्या सीमावर्ती भागांमधून १ हजार ४९ घुसखोरांना सैन्याने ताब्यात घेतले होते. मात्र, ही संख्या यंदाच्या वर्षी तिपटीने वाढली असून, ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ३ हजार ५३६ घुसखोरांना लष्कराने रोखले होते. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील घुसखोरीचा प्रश्न देशासमोर दिवसेंदिवस अधिक गंभीर रुप धारण करताना दिसतो.

भारतातील घुसखोरांच्या संख्येचा अधिकृत आकडा उपलब्ध नसला, तरीही एका खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार, ही संख्या दोन कोटींच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. तसेच, एका आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल ५७ लाख बांगलादेशी घुसखोर अवैधरित्या वास्तव्यास असून, आसाममध्ये हीच संख्या ५० लाखांच्या आसपास आहे. आसामच्या बारपेटा, धुबरी, दरंग, नोवगाव, करीमगंज, दरंग, मोरीगाव, बोंगईगाव, धुबरी, गोलपारा आणि लकांडी या नऊ जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या ५० ते ८० टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये बहुतांशी बांगलादेशी असल्याचा दावा वेळोवेळी अनेक राजकीय पक्षांनी केला आहे.

यावर भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घुसखोरांच्या समस्येचे गांभीर्य देशासमोर मांडताना, "जगातील कोणताही देश घुसखोरांना स्वत:च्या नागरिकांच्या आयुष्यातील धोका होऊ देणार नाही. भारतही ही घुसखोरी सहन करणार नाही,” असे स्पष्ट केले.

देशातील घुसखोरांची ओळख पटवण्यासाठी याआधीही मोदी सरकारकडून ‘एनआरसी’सारख्या कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता केंद्र सरकार ‘हाय पॉवर डेमोग्राफी मिशन’ सुरू करणार आहे. या मिशनच्या माध्यमातून अवैध घुसखोरीवर उपाययोजना करण्यात येणार असून, घुसखोरांना देशाबाहेर काढण्याच्या कारवायांना गतिमानता प्राप्त होणार आहे.