विकास की वर्चस्व ?

गेल्या काही दशकांपासून भारत-चीन सीमेवरील तणावामध्ये काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसते आहे. २०१७ सालचा चीनचा रस्ते बांधणीचा विषय असो, २०२० सालामधील गलवान खोर्यातील संघर्ष असो किंवा मग २०२२ साली तवांगमध्ये झालेली लष्करी धक्काबुक्की; चीनचे सीमावर्ती धोरण येथील पायाभूत सुविधा वाढवण्यातच अधिक दिसते. अशातच कम्युनिस्ट विस्तारवादी चीनने, सिंयांगपासून तिबेटपर्यंत नवा रेल्वे प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या योजनेवर सुरु केलेले काम, भारतासाठी संभाव्य धोका आहे का? असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे. अहवालानुसार हा रेल्वे प्रकल्प भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेषेला (एलएसी) जवळपास स्पर्श करत जाणार आहे. त्यामुळे हा भारतासाठी सामरिक अंगानेही मुख्य चिंतेचा विषय ठरला आहे. याच कारणामुळे भारताच्या सुरक्षा यंत्रणाही आता सतर्क झाल्या आहेत.

आपण पाहिले तर हा रेल्वे प्रकल्प, सिंयांगमधील होटन शहरापासून तिबेटची राजधानी ल्हासापर्यंत जाणार आहे. २०३५ सालापर्यंत ल्हासा केंद्रस्थानी ठेवून, एकूण पाच हजार किमी लांबीचे रेल्वेविस्तार जाळे तयार करण्याचे चीनचे लक्ष्य आहे. याच कामासाठी चीनने, सिंयांग-तिबेट रेल्वे कंपनी या नावाने एक शासकीय मालकीची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीची प्रारंभिक भांडवल राशी, ९५ अब्ज युआन म्हणजेच सुमारे १३.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निश्चित करण्यात आली आहे. या रेल्वेमार्गाचा काही भाग भारत-चीन सीमेजवळून जाणार असल्याने, ही बाब भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा अत्यंत संवेदनशील घडामोडींपैकी एक ठरते. विशेष म्हणजे, हा रेल्वेमार्ग चीनच्या जी २१९ महामार्गालाही जोडलेला आहे, जो वादग्रस्त असाई चीन प्रदेशातून जातो. हाच प्रदेश १९६२ सालच्या भारत-चीन युद्धाचा एकेकाळी केंद्रबिंदू होता.

अशी माहिती आहे की, चीनने आधीच सीमेजवळ रस्ते आणि इतर लष्करी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत. यामुळे त्याची कमी वेळेत सैन्य तैनातीची क्षमता निश्चितच वाढली आहे. म्हणूनच भारताच्या सुरक्षा यंत्रणानांना चीनच्या या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवणे, आवश्यक झाले आहे. सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा बळकट करण्याची गरज फार आधीपासून व्यक्त केली जात होती पण, स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ केंद्रात राहिलेल्या काँग्रेस सरकारांनी, सीमावर्ती विकासाच्याबाबत उदासीनता दाखवली. त्यामुळे आपली सीमा जवळपास दीर्घकाळ असुरक्षितच राहिली. याचे परिणाम आपल्याला १९६२ सालच्या युद्धात भोगावे लागले, जेव्हा चीनचे सैन्य लडाखमध्ये बरेच आतपर्यंत घुसले होते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी लडाखविषयी अतिशय अपमानास्पद शब्द उच्चारून, या समस्येकडे दुर्लक्ष केले होते. हीच स्थिती अरुणाचल प्रदेशच्या सीमांचीदेखील तेव्हा झाली होती. मात्र, सध्याचे केंद्र सरकार सीमा सुरक्षित करण्यासाठी अनेक प्रकल्प राबवत आहे.

भारत आंतरराष्ट्रीय मंचांवर, चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना कायमच उघड करत आला आहे आणि यावर आणखी तीव्रतेने काम करण्याचीही गरज आहे. सध्या चीन भारतासोबत ‘संबंध सुधारण्याची’ भाषा करत असला, तरी त्याच्या कपटी नीती भारतातील तज्ज्ञ चांगलेच ओळखून आहेत. त्यामुळे भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय अतिशय सावधपणे पावले टाकत आहे, जे आवश्यकदेखील आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा रेल्वे प्रकल्प चीनच्या वेस्टर्न फ्रंटियर धोरणाचा भाग आहे, ज्यामध्ये तो सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा विकसित करून, त्याची पकड मजबूत करू इच्छितो. त्यामुळे अशी भीती आहे की, दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांच्या काळात हा प्रकल्प विश्वासाच्या कमतरतेला आणखी चालना देऊ शकतो.

याचा सामरिक दृष्टीने धोका पाहिल्यास, हा भाग आधीच चीनकडून रस्ते, पूल आणि इतर लष्करी पायाभूत सुविधांनी विकसित करण्यात आलेला आहे. यामुळे कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणात तैनाती शय होते. रेल्वे लिंक सीमावर्ती भागात चीनची उपस्थिती आणि पकड आणखी मजबूत करू शकते, ज्यामुळे भारतासाठी रणनीतिक दबाव वाढण्याची शयता आहे. आतापर्यंत भारताने या रेल्वे मार्गावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही परंतु, भारत आपल्या सीमेवरील पायाभूत सुविधादेखील मजबूत करत आहे. जेणेकरून तो चीनशी जुळवून घेण्यासाठी, आपले सैन्य वेगाने तैनात करू शकेल.